L.K. Advani's Blog, page 7

PAKISTAN AMBUSHES INDIAN JAWANS; PARLIAMENT AMBUSHES UPA GOVERNMENT

I was first elected to Parliament in April 1970, as a member of the Rajya Sabha. Since then, except for two years, 1996-1997, when I did not contest the Lok Sabha polls of 1996 in pursuance of my declaration not to go back to Parliament until I was judicially absolved of the false hawala charge leveled against me, I have been an M.P. now for more than forty years (three terms in the Rajya Sabha and six terms in the Lok Sabha).

 

In these fortyone years of my Parliamentary life I have never before seen any Government messing up a Parliament Session so horribly as the U.P.A. Government has done this time with the current Monsoon session.

 

A three week session was announced. The first week has ended. On not a single day could either question hour, or any other business, be transacted.  It has been a daily pandemonium for the entire week. And the pandemonium was created principally by Congressmen belonging to Andhra – protesting against Telangana and demanding that A.P. remains united. 

 

The main factor that has contributed to this first week’s total wash out is the announcement made about Telangana. BJP members kept pleading with the Government to restrain their own party members but there was no evidence of even an attempt being made in that direction!  One wonders how the ruling party plans to conduct business in the remaining two weeks of the session.

 

Without going into the decades long history of the Telangana movement, let me recall that on December 9, 2009, shortly after the U.P.A. Government commenced its second term, the then Union Home Minister Shri P. Chidambaram announced that the Government of India would start the process of forming a separate state of Telangana pending the introduction and passage of a resolution to that effect in the State Assembly.

 

Everyone presumed that within the Congress Party all necessary discussion and consultations must have taken place. But the announcement resulted in protests across both Andhra and Rayalseema. On December 23, 2009 Government of India made another announcement that no action on Telangana would be taken until a consensus among all parties is reached.

 

This meant a reversal of the Home Minister’s statement. What has happened now is making the people of Telangana feel that the announcement before the session has been made only to influence the coming elections and that they are again being taken for a ride by the ruling party.

 

I remember how smooth was the creation of three new states – Uttarakhand, Chhattisgarh and Jharkhand – during the NDA regime.  The three states U.P., M.P. and Bihar out of which these new entities were carved out passed resolutions in favour of the new states, and the two Houses of Parliament with near unanimity passed the necessary enactments. All this could be achieved because the BJP was earnest about these new states, and the necessary groundwork had been done.

 

The BJP was in favour of Telangana even then but because one of the supporting parties of our Government at that time, namely, the TDP, was not in favour, so our government did not even talk about the matter.

***

 

Because of the mishandling of the Telangana issue, the Parliament Session has till now proved utterly barren. But a serious tragedy occurred last week on the L.O.C., which has inflicted irreparable damage on the reputation of this government – particularly because of the goof-up on the day of the tragedy itself by Defence Minister A.K. Antony.

 

I would say that if the Pak army ambushed our jawans on the L.O.C. and killed five of them, the Indian Parliament, upset with Antony’s statement, ambushed the Defence Minister and forced him to take back his wishy-washy version of the first day, and replace it with another statement, fully reflecting the national mood of anger against Pakistan.

    

 

What was astounding about the Defence Minister’s initial statement in Parliament was that he consciously made changes in the official version issued by the Army about the incident – changes aimed at absolving the Pak Government and the Pak army from having anything to do with the attack.

 

Sample this one alteration made in the Army’s version :

 

The PIB (Defence Wing) Press Release said: “The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with soldiers of Pak Army.”  Defence Minister Antony said: “The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms”

 

Even before the current session of Parliament commenced, the media reported a seemingly PMO inspired news report that the P.M. would be holding talks with Nawaz Sharif, and that too without the rider of 26/11 – meaning that there would be no insistence on the culprits behind the terrorist attack on Mumbai being revealed. Parliament therefore was happy to find that the revised version of Antony’s statement on August 8 said that “Pakistan should also show determined action to dismantle the terrorist networks organization and infrastructure and show tangible movement on bringing those responsible for the Mumbai terrorist attack in November 2008 to justice quickly”.

 

This revised version of the Minister’s statement made to Parliament after the Chief of the Army staff visited the area of occurrence and reported to him the full facts warned Pakistan in the following words :

 

“Naturally, this incident will have consequences on our behaviour on the Line of Control and for our relations with Pakistan. Our restraint should not be taken for granted; nor should the capacity of our Armed Forces and resolve of the Government to uphold the sanctity of the L.C. ever be doubted.”

 

 

L.K. Advani

New Delhi

11 August, 2013

कैसे 9/11 और राष्ट्रपति पद ने जिहादी आतंक के बारे में ओबामा के नजरिए में आमूलचूल बदलाव किया।

मैंने अपने पिछले ब्लॉग (21 जुलाई) में पाठकों के लिए दि न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एबटाबाद प्रकरण पर पाकिस्तान सरकार की जांच रिपोर्ट और ओसामा बिन लादेन के मारे जाने सम्बन्धी रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया था।

 

अब तक इस ऑपरेशन एबटाबाद पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी होंगी। सर्वप्रथम जो मुझे देखने को मिली उसका शीर्षक है ”नो इज़ी डे” (No Easy Day) और इसे धावे में भाग लेने वाले एक सील (SEAL)ने लिखी है। उसने यह पुस्तक - मार्क ओवन छद्म नाम से लिखी है।

 

पिछले रविवार मुझे न्यायमूर्ति जावेद इकबाल की अध्यक्षता वाले चार सदस्यीय कमीशन जिसे पाकिस्तान सरकार ने गठित किया था की 336 पृष्ठीय अधिकृत रिपोर्ट देखने को मिली; जोकि अल जजीरा की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है जिसे उसने पाकिस्तान सरकार के गुप्त दस्तावेजों में से किसी प्रकार प्राप्त किया है। अब यह पता चला है कि इस रिपोर्ट को गुप्त रखने में असफल पाकिस्तान सरकार इसे अधिकारिक रूप से सार्वजनिक करने की योजना बना रही है।

 

आज का ब्लॉग इस विषय पर लिखी गई तीसरी पुस्तक पर आधारित है जो मुझे काफी रोचक लगी। पुस्तक का शीर्षक है: ”दि फिनिश : दि कीलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन (The Finish : The killing of Osama Bin Laden); जिसे लिखा है मार्क बॉडेन ने, उन्होंने रेखांकित किया है कि कैसे इस शताब्दी के पहले दशक में जिहादी आतंकवाद के प्रति राष्ट्रपति बराक ओबामा का नजरिया बदला।

 

पहला अध्याय, दिनांक 11 सितम्बर, 2001 का शीर्षक है: ”ए डेफिनेशन ऑफ इविल” (A Definition of Evil).  अंतिम से पहला अध्याय, दिनांक 1-2 मई, 2011 का शीर्षक है ”दि फिनिश” (The Finish).

 

जब आतंकवाद के इतिहास में सर्वाधिक भद्दा अध्याय दस वर्ष पश्चात् बिन लादेन के मारे जाने के कारण समाप्त हुआ। उस समय बराक ओबामा अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति थे।

 

बॉडेन की पुस्तक के कुछ उध्दरण यहां प्रस्तुत करना पाठकों के शिक्षण के लिए उपयोगी होगा ताकि पता चल सके कि लेखक ने इन दोनों अवसरों पर ओबामा की मन:स्थिति का कैसा विश्लेषण किया है।

 

पहले अध्याय का शुरूआती पैराग्राफ कहता है:

 

शिकागो की एक खुली धूप वाली सुबह, ठीक आठ बजे से पहले, बराक ओबामा नहर के किनारे गाड़ी चला रहे थे, जब उनके रेडियो पर संगीत बज रहा था जिसमें एक समाचार बुलेटिन से व्यवधान पड़ा। एक विमान न्यूयार्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टॉवर में घुस गया। उन्होंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इसका अर्थ है कि कोई छोटा-मोटा सेना पायलट इसमें बुरी तरह फंस गया होगा।

 

कुछ आगे चलकर अध्याय में लिखा है:

 

ओबामा दक्षिण क्षेत्र के उत्तरी छोर पर डिस्ट्रिक्ट 13 का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके दो और काम थे, एक शिकागो की प्रसिध्द कम्पनी के वकील के रूप में और दूसरे शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून के एक वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में।

 

वह एक विधि प्राध्यापक के रूप में दिखते थे। वह ‘शांत‘ (कूल) दिखते थे। इस शब्द को लोग उनके बारे में अच्छाई और बुराई दोनों के संदर्भ में उपयोग करते थे। अपनी शैली और उपस्थिति में वह ‘कूल‘ थे; वह लम्बे और पतले तथा आकर्षक थे। लेकिन वह दूसरे रूप में भी ‘कूल‘ थे। अक्सर वह अलग-अलग, कटे हुए और गुरूर में दिखते थे। एक महीना पहले ही वह चालीस वर्ष के हुए थे परन्तु इतने प्रौढ़ नहीं कि विलक्षण्ा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति मान लिया जाए। उनकी काले रंग की जीप केइरोकी एक परिवार वाले व्यक्ति की कार थी। उनके और उनकी पत्नी मिशेल के दो पुत्रियां: नवजात साशा और तीन वर्ष की मलिया।

 

इस बीच उनके ब्लैकबेरी पर संदेश आने शुरू हो गए थे। ”लोअर मैनहाट्टन से समाचार एक बार में ही हजारों स्त्रोतों से आना शुरू हो गया था। दूसरे टॉवर पर भी हमला हुआ है। दोनों विमान कमर्शियल एयरलाइन्स के थे। टॉवरों में आग लगी हुई थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित हमला था।

 

इन हमलों पर उन दो व्यक्तियों का तत्काल रूख उल्लेखनीय रूप से भिन्न-भिन्न था जो अगले दशक के युध्द में अमेरिका का नेतृत्व करने वाले थे।

 

बुश गुस्से में थे और तुरंत बदला लेने की इच्छा रखते थे। उन्हें लगता था कि किसी ने अमेरिका पर हमला करने का दुस्साहस किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।

 

हमले की रात्रि में अपने भाषण में उन्होंने अपने संभावित प्रतिसोध का दायरा विस्तृत करते हुए कहा: ”हम उनमें कोई भेद नहीं करेंगे जिन्होंने यह हमला किया है और जिन्होंने उनको आश्रय दिया है।” जवाबी कार्रवाई की राष्ट्रपति की व्यग्रता गति पकड़ने तक जारी रहेगी।

 

9/11 पर यदि बुश का रूख जवाबी कार्रवाई का था, तो बराक ओबामा एक वैश्विक गरीबी विरोधी अभियान शुरू करने को तैयार दिख रहे थे।

 

बहुत थोड़े लोग ही इलिनॉयस राज्य के सेनेटर के विचारों से प्रभावित थे। लेकिन हमलों के कुछ दिनों बाद उनके स्थानीय समाचारपत्र ‘दि हाइड पार्क हेराल्ड ने अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी प्रतिक्रिया को दर्ज किया:

 

हाइड पार्क हेराल्ड को दिए अपने पक्ष में उन्होंने आतंकवाद के मूल कारणों का परीक्षण करने की बात कही। उन्होंने कहा ”यह गरीबी और उपेक्षा, असहाय और निराशा के माहौल में बढ़ता है।” उन्होंने अमेरिका को आव्हान किया कि वह ”दुनियाभर में कटुता से भरे बच्चों - न केवल मध्य पूर्व अपितु अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप और अपने ही देश के बच्चों में आशा और संभावनाओं को जगाने के महत्वपूर्ण काम में ज्यादा समय लगाए।” यह वामपंथी ‘बॉइलरप्लेंट‘ जैसा और गलत या सही मगर राष्ट्र के गुस्से से इतर था।

 

हमलों के चार साल बाद, अमेरिकी सीनेट हेतु उनके निर्वाचन ने मतदाताओं के उत्साह की एक लहर को जन्म दिया जो वास्तव में उन्हें व्हाईट हाऊस तक लाई। ओबामा ने अपने संस्मरणों की नई प्रस्तावना में लिखा।

 

9/11 के बारे में वह लिखते हैं: उस दिन और उसके आने वाले दिनों के बारे में संजोना एक लेखक की योग्यता की कला से आगे की बात है। सायों की भांति विमानों का स्टील और शीशे में समा जाना, धीरे-धीरे प्रपात की भांति टॉवरों का अपने आप में ढहना, धूलाच्छादित सायों  गलियों में घूम रहे थे। गुस्सा और भय पसरा हुआ था। मैं उस नितांत विनाशवाद को समझने का दावा कर सकता हूं जिसने उस दिन आतंकवादियों को अपने बंधुओं के साथ यह करने को संचालित किया। सहानुभूति की मेरी शक्ति, दूसरों के हृदयों तक पहुंच पाने की मेरी योग्यता, उनके कोरे नक्षत्रों में प्रवेश नहीं कर सकती जो निर्दोषों की यूं ही, शांत समाधान से हत्या करेंगे।

 

कुछ वर्ष पूर्व की तुलना में वह हमलावरों के बारे में ज्यादा कठोरता से बोले। उन्होंने उन सभी की निंदा की ”जो किसी भी झण्डे या नारे या पवित्र  पुस्तक के तले, एक निश्चितता और सरलीकरण से उनके प्रति निर्दयता को न्यायोचित ठहराते हैं जो हमारे जैसे नहीं हैं।”

 

जैसाकि पूर्व में इंगित किया गया है कि पुस्तक के पहले अध्याय का शीर्षक है ”ए डेफिनेशन ऑफ इविल” (A Definition of Evil)A मैं इस अध्याय के अंतिम पैराग्राफ को यहां उदृत करना चाहता हूं जिसे मैं मानता हूं कि वह 9/11 के, उस आदमी के ऊपर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता है।

 

पैराग्राफ निम्न है:

 

सन् 2001 की उस रात्रि को जब साशा ने अपनी बोतल खाली की तो उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया तथा उसकी पीठ को सहलाया। उस दिन की भयानक छवि उनके सामने स्क्रीन पर फिर से सामने आई। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी और उसकी बड़ी बहन मलिया का भविष्य क्या होगा। उन्होंने हमलों को एक सभ्य व्यक्ति, एक अमेरिकी और एक पिता के रूप में व्यक्तिगत तौर से महसूस किया। वह अपने ढंग से बुराई की निजी परिभाषा पर काम कर रहे थे।

 

मैं निश्चित मानता हूं कि उस दिन की समाप्ति पर उनके दिमाग में यह विचार अवश्य उपजा होगा कि जैसाकि इस मामले में इस पुस्तक के लेखक के रूप में, आत्मघाती हत्यारे न तो गरीबी और न ही विशेष रूप से निराश या अनभिज्ञता के कटुता भरे पुत्र नहीं निकलेंगे। उनमें से अधिकांश सम्पन्न युवा सऊदी थे जिनके परिवारों ने महंगे कालेज में शिक्षा लेने उन्हें विदेश भेजा था। वे मजहबी कट्टरपंथी थे जिनका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जिसे सौभाग्य विरासत में मिला था। उनकी शिकायतें आर्थिक नहीं थीं, वे राजनीतिक और मजहबी थीं।

 

”दि फिनिश” (The Finish) शीर्षक वाला अध्याय ऑपरेशन ‘एबटाबाद‘ के बारे में है। एडमिरल मैक्रवेन के नेतृत्व में सील टीम को अफगानिस्तान के जलालाबाद में पूरी तरह तैयार रखा गया था। शनिवार, 30 अप्रैल यानी ऑपरेशन शुरू होने से एक दिन पहले राष्ट्रपति ओबामा ने मैक्रवेन से फोन पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। ओबामा ने कहा ”भगवान आप और आपके सहयोगियों पर कृपा करे तथा कृप्या उन्हें उनकी सेवाओं के लिए निजी तौर पर मेरा धन्यवाद पहुंचाएं।” राष्ट्रपति ने एडमिरल को यह भी बताया कि ”मैं निजी तौर पर इस मिशन पर निगाह रखूंगा।”

 

जलालाबाद में स्थानीय समय के रात्रि 11 बजे से कुछ समय पूर्व एडमिरल को अंतिम आदेश मिला ”वहां जाओ और लादेन को पकड़ो; और यदि वह वहां नहीं हो तो उसे कहीं से भी ढूंढो।” रात्रि के ठीक 11 बजे दो ब्लैक हॉक्स रेडार से बच निकलते हुए जलालाबाद के विमानतल से उड़े और दस मिनटों के भीतर पाकिस्तान में प्रविष्ट गए।

 

बॉडेन ने पहले ही उल्लेख किया है:

 

अनेक शीर्ष पेंटागन अधिकारियों के मुताबिक ‘सील‘ टीम को इस काम के लिए चुनने के कारणों में, पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा पाकिस्तान के भीतर लगभग एक दर्जन से ज्यादा गुप्त मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करना रहा हैं इनके द्वारा किए जाने वाले हमलों में शीर्ष स्तर के कमांडर अपने कंधों पर लाइव ऑडियो और वीडियो लेकर चलते हैं - इन्हें ”जनरल टीवी” कहा जाता है।

 

इस अध्याय में लेखक लिखता है:

 

”राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी सारे साजो-समान को पूरी तरह लेकर चलने वाले मैक्रवेन यह ‘मॉनिटर‘ करने में सक्षम थे कि पाकिस्तानी क्या कर रहे थे। और जैसे ही मिनट बीते, यह साफ हो गया कि वे कुछ नहीं कर रहे थे। टास्क फोर्स पहले भी वहां के आदिवासी क्षेत्रों में गुप्त मिशन हेतु कई बार पाकिस्तानी वायु सीमा में घुस चुकी थी। इसलिए उन्हें भरोसा था कि वे चुपचाप घुस जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। परन्तु जब वे वहां पहुंच गए तब उन्हें राहत मिली। एडमिरल ने पहले ही एक ऐसा स्थान चुन लिया था जो पाकिस्तानियों के जागने पर भी मिशन के पूरा करने में सहायक होता। बहुत शीघ्र उन्होंने उस स्थान को भी पार कर लिया। जब काले रंगे के हेलीकाप्टर एबटाबाद की ओर बढ़ रहे थे तब करीब आधे घंटे तक प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं हुआ।

 

हेलीकॉप्टर जलालाबाद में स्थानीय समय के अनुसार सुबह तड़के 3 बजे पहुंचे। मिशन पर गए किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। उनका एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया परन्तु उन्होंने पाकिस्तान सेना को पूरी तरह से दूर रखा। और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया।

****

इस हमले के बाद दिन में व्हाईट हाऊस को फोटोग्राफ्स की एलबम भिजवाई गई, जिसमें मृत बिन लादेन के अनेक फोटो थे। उस सप्ताह वहां इसको लेकर काफी विचार-विमर्श हुआ कि क्या इन चित्रों को, मृत्यु के प्रमाण के रूप में सार्वजनिक किया जाना चाहिए लेकिन राष्ट्रपति ने दृढ़तापूर्वक इन्हें सार्वजनिक न करने का फैसला किया। यह फैसला इसलिए आसान हुआ कि किसी ने भी बिन लादेन की मौत के तथ्य पर संदेह नहीं किया।

 

सोमवार की सुबह के समय एडमिरल मैक्रवेन के जवान लादेन के शव को निपटाने में लगे थे।

काफी विचार - विमर्श और सलाह के बाद यह निर्णय हुआ कि समुद्र में दफनाना सर्वाधिक उत्तम विकल्प है। उसके चलते मृतक के दिग्भ्रमित अनुयायियों के लिए कोई स्मारक नहीं होगा। अंतत: शव को साफ किया गया, प्रत्येक संभव कोणों से फोटो खींचे गए और तब V-22 ओस्प्रे (osprey) में ले जाकर उत्तरी अरब समुद्र में यूएसएस कार्ल विंसन पर ले जाया गया।

 

औपचारिकता के तौर पर विदेश विभाग ने सऊदी अरब की सरकार से सम्पर्क कर उसके शव को उसके देश को सौंपने की पेशकश की लेकिन जिस प्रकार बिन लादेन जीते जी उनके लिए अवांछित था, मौत में भी वह अवांछित बना रहा। जब उन्हें बताया गया कि समुद्र में दफनाने का विकल्प है तो सऊदी अधिकारियों ने कहा ”हमें आपकी योजना अच्छी लगी।”

 

एक साधारण मुस्लिम अंतिम क्रियाक्रम की प्रक्रिया करियर पर पूरी की गई। शव को एक सफेद कफन में लपेटा गया और उसे डुबोने के लिए वजन भी बांधा गया।

 

मौत की एलबम के रंगीन फोटो की अंतिम कड़ी असंगत नहीं थी। वे आश्चर्यजनक ढंग से हिल रहे थे। नेवी के एक फोटोग्राफर ने 2 मई यानी सोमवार की सुबह पूर्ण सूर्य की रोशनी में दफनाने की प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया। एक फोटो में दिखता है कि शव वजनदार सफेद कफन में लिपटा है। दूसरे में दिखता है कि प्लेटफॉर्म पर सपाट एक कोने से दूसरे कोने तक लकीर दिखती है, पैर बाहर की ओर निकले हुए हैं। एक अन्य में दिखता है कि शव छोटे छपछपाते हुए पानी की ओर बढ़ रहा है। अगले में दिखता है कि सतह के एकदम नीचे, एक प्रकार की भूतहा मछली उसे लपकने को बढ़ रही है। अगले दृश्य में सिर्फ घेराकार तरंगें नीली सतह पर दिखती हैं। अंतिम फोटो में जल शांत है।

 

ओसामा बिन लादेन का पार्थिव शरीर सदैव के लिए जाना, अच्छा के लिऐ ही गया।

 

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

23 जुलाई, 2013

HOW 9/11 AND PRESIDENCY BROUGHT ABOUT A SEA-CHANGE IN OBAMA’S ATTITUDE TO JIHADI TERROR

In my last blog (21st July) I had shared with readers The New York Times summary of the Pakistan Government’s Inquiry Report on the Abbotabad Raid and killing of Osama Bin Laden.

 

By now numerous books must have been published about this Operation Abbotabad.

 

The first one that I saw was “No Easy Day” by one of the Seals who participated in the raid. He wrote the book under a pseudonym, Mark Owen.

 

Last Sunday I saw the Pakistan Government’s official 336-pages document as produced by the four member commission headed by Justice Javed Iqbal, but as published on its Website by Al Jazeera English Television which had managed to procure a leaked copy of the document declared classified by Government. Now we understand that upset by its failure to keep the document in wraps, the Pakistan Government is planning to release the report officially.

 

Today’s blog is based on the third book on this subject which I found very interesting. This book is titled “The Finish : The killing of Osama Bin Laden” written by Mark Bowden which highlights how U.S. President Barack Obama’s attitude towards Jihadi terrorism has changed radically in the first decade of this century.

 

The first Chapter, dated September 11, 2001, is captioned “A Definition of Evil.” The last but one Chapter, dated May 1-2, 2011, bears the caption “The Finish.”

 

When nine-eleven occurred, Barack Obama was Illinois State Senator.

 

When the ugliest chapter in the history of terrorism ended ten years later with the killing of bin Laden, Barack Obama was in his second term as President of the United States.

 

It would be educative for readers to quote from Bowden’s book the author’s analysis of Obama’s state of mind and thinking on both these occasions.

 

The opening paragraph of the first chapter reads:

 

Just before eight o’clock on a brilliant sunny Chicago morning, Barack Obama was driving up Lake Shore Drive when the music on his radio was interrupted by a news bulletin. A plane had crashed into one of the World Trade Centre towers in New York City. He thought little of it. He assumed it meant some poor Cessna pilot had screwed up badly.

 

A little later the chapter says:

 

Obama represented District 13 at the northern edge of the South Side. He had two other jobs, one practicing law for a prominent Chicago firm and another as a senior lecturer in constitutional law at Chicago University’s Law School. 

 

He looked and sounded like a law professor. What he did have was “cool,” a word people applied to him in both a good and a bad way. He was cool in that he had style and presence; he was tall and lean, poised and charming. But he was cool in the other way, too. He often seemed distant, aloof, even superior. He had turned forty a month before, too old to be considered a prodigy. His black Jeep Cherokee was the car of a family man. He and his wife, Michelle, had two daughters: infant Sasha and Malia, who was three.

 

Meanwhile messages were stacking up on his BlackBerry. “The news from lower Manhattan flowed in from a thousand points at once. The second tower had been hit. Both planes were commercial airlines. The towers were on fire. This was no accident.  This was coordinated attack”

 

The two men who would lead the United States in the next decade of warfare had markedly different immediate responses to the attacks.

 

Bush felt outrage and an urgent desire for revenge. Someone had dared attack America, they were going to pay, he felt.

 

In his remarks on the night of the attacks he expanded the range of this anticipated retribution: “We will make no distinction between those who committed these acts and those who harbor them.” The president’s eagerness to hit back would continue to pick up speed.

 

If Bush’s response on 9/11 was to start looking for somebody to bomb, Barack Obama sounded ready to launch some kind of global antipoverty campaign. 

 

Few people were all that interested in the thoughts of the Illinois state senator, but in the days after the attacks his local newspaper, the Hyde Park Herald, solicited his reaction along with that of other local representatives.

 

In his response for the Hyde Park Herald, he called for an examination of the root causes of terrorism. “It grows from a climate of poverty and ignorance, helplessness and despair,” he said. He called for America “to devote far more attention to the monumental task of raising the hopes and prospects of embittered children across the globe – children not just in the Middle East, but also in Africa, Asia, Latin America, Eastern Europe, and within our own shores.” It read like left-wing boilerplate and, right or wrong, was clearly out of step with the nation’s anger.

 

Four years after the attacks, after his election to the U.S. Senate sparked a wave of electoral enthusiasm that would eventually carry him to the White House, Obama wrote a new prologue to his memoir.

 

About 9/11, he wrote “It’s beyond my skill as a writer to capture that day and the days that would follow. The planes like specters vanishing into steel and glass, the slow-motion cascade of towers crumbling into themselves. The ash-covered figures wandering the streets. The anguish and fear. Nor do I pretend to understand the stark nihilism that drove terrorists that day and drives their brethren still. My powers of empathy, my ability to reach into another’s heart cannot penetrate the blank stares of those who would murder innocents with abstract, serene satisfaction.”

 

He spoke more harshly of the attackers than he had years earlier. He condemned anyone “who would seek under whatever flag or slogan or sacred text, a certainty and simplification that justifies cruelty towards those not like us.”

 

The first chapter of the book as indicated earlier has been captioned “A Definition of Evil”. Let me quote here the last paragraph of the chapter which I feel is significant in so far as nine-eleven’s impact on the man then aspiring to be President was concerned.

 

The paragraph reads :

 

When Sasha emptied her bottle that night in 2001 he lifted her to his shoulder and patted her back gently. The terrible images of the day replayed before him on the screen. He wondered what the future would hold for her and her older sister Malia. He felt the attacks personally, as a civilized man, as an American, and as a father. He was working his way towards a personal definition of evil.

 

By the time that day ended I am sure a realization must-have taken roots in his mind, as the author of this book writes that in this case, the suicidal killers would turn out to be neither embittered sons of poverty, nor especially hopeless or ignorant. Most were well-to-do young Saudis whose families had shipped them overseas for expensive college education. They were religious fanatics, led by a man who had inherited a fortune. Their grievances were not economic-they were political and religious.

 

The chapter titled “The Finish” is the one dealing with the Operation Abbotabad. The Seals Team led by Admiral McRaven was kept in full readiness at Jalalabad, Afghanistan. On Saturday April 30 afternoon, one day before the operation was due to commence, President Obama rang up Mc Raven and spoke personally to him. “Godspeed to you and your forces”, Obama said. “Please pass on to them my personal thanks for their service”. The President also told the Admiral, “I will personally be following this mission very closely”.

 

Shortly before 11.00 p.m. local time at Jalalabad, the final order came to the Admiral. “Go in there and get bin Laden; and if he isn’t in there, get the hell out”. Exactly at 11.00 p.m. two Stealth Black Hawks lifted off from the air field at Jalalabad, and within ten minutes crossed into Pakistan.

 

Bowden has mentioned earlier

 

“Part of the reasoning for choosing the SEAL team, according to several top Pentagon officials, was that in recent years it had successfully conducted about a dozen secret missions inside Pakistan. They were used to conducting these raids with high-level commanders looking over their shoulders, linked by live audio and video – the men called it “General TV.”

 

  In this chapter, the author writes:

 

“With the full array of national security assets at his disposal, McRaven was able to monitor exactly what the Pakistanis were doing… and as the minutes went by, it became clear that they were doing nothing. The task force had entered Pakistani airspace before, on covert missions into the tribal areas, so they had been confident they could slip in unnoticed, but it was nevertheless a relief when it had been done. The admiral had precalculated a point where, even if the Pakistanis woke up, the mission would proceed.  Soon enough they had passed even that point. Now, as the blacked-out choppers moved toward Abbottabad, there was nothing to do for about an hour but wait.”

 

The choppers landed back in Jalalabad at three a.m. local time. None of the men who went on the raid had been hurt. They had lost a helicopter but they had avoided Pakistan’s defenses completely. And they had killed Osama bin Laden.

*  *  *

In the days after the raid, an album of photographs was delivered to the White House, a series of shots of the dead bin Laden. There would be much discussion that week about whether these photos should be made public, as proof of death, but the president had firmly decided that they would not. The decision was made easier because no one disputed the fact of bin Laden’s death.

 

Admiral McRaven’s men were, in the early hours of Monday morning, at work preparing for the disposal of the Sheik’s body.

 

After much discussion and advice, it had been decided that the best option would be burial at sea. That way there would be no shrine for the martyr’s misguided followers.  So the body was washed, photographed from every conceivable angle, and then flown on a V-22 Osprey to the aircraft carrier USS Carl Vinson cruising in the North Arabian Sea.

 

As a formality, the State Department contacted Saudi Arabia’s government and offered to deliver the body to his home country, but bin Laden was as unwanted there in death as he had been in life.  Told that the alternative was burial at sea, the Saudi official said, “We like your plan.”

 

Procedures for a simple Muslim burial were performed on the carrier. The body was wrapped in a white shroud with weights to sink it.

 

The last sequence of color photos in the death album were not grotesque. They were strangely moving. A navy photographer recorded the burial in full sunlight Monday morning, May 2. One frame shows the body wrapped in the weighted white shroud. The next shows it diagonal on a flat board, feet overboard. In the next frame the body is hitting the water with a small splash. In the next it is visible just below the surface, a ghostly torpedo descending. In the next shot there are only circular ripples on the blue surface. In the final frame the waters are calm.

 

The mortal remains of Osama bin Laden were gone for good.

 

 

L.K. Advani

New Delhi

23 July, 2013

ओसामा बिन लादेन सम्बन्धी पाकिस्तान का न्यायिक आयोग

वह मई, 2011 की शुरुआत थी जब सील टीम सिक्स (SEAL TEAM SIX) के रेड स्क्वाड्रन के चुनींदा 24 जवानों ने पाकिस्तान के एबटावाद स्थित ठिकाने पर धावा बोला था जहां अनेक वर्षों से ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था।

 

उपरोक्त घटना को, पाकिस्तान में सन् 1971, जब न केवल पाकिस्तान को प्रमुख युध्द में औपचारिक रुप से पराजय झेलनी पड़ी अपितु पाकिस्तान के विघटन से एक नए स्वतंत्र देश-बंगलादेश का भी जन्म हुआ था-के बाद सर्वाधिक बुरे राष्ट्रीय अपमान के रुप में वर्णित किया गया।

 

अमेरिकी सैनिकों द्वारा ओबामा को मारे जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जावेद इकबाल की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय जांच आयोग गठित किया। अन्य तीन सदस्यों में अशरफ जहांगीर काजी भी शामिल थे जो कुछ वर्ष पूर्व नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त थे।

 

आयोग ने 336 पृष्ठों वाली अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 4 जनवरी, 2013 को सौंपी। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट को ‘गुप्त‘ करार दे दिया। लेकिन 8 जुलाई को अंग्रेजी टेलीविजन अल जजीरा ने किसी प्रकार इस रिपोर्ट की एक प्रति हासिल कर प्रकाशित कर दिया। स्पष्टतया, अल जजीरा की रिपोर्ट के आधार पर दि न्यूयार्क टाइम्स, दि गार्डियन, और कुछ दूसरे पश्चिमी समाचार पत्रों ने भी रिपोर्ट का एक सारांश प्रकाशित किया। अपने ब्लॉग के नियमित पाठकों के लिए मैं दि न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। दि सन्डे गार्डियन की रेजिडेंट सम्पादक सीमा मुस्तफा द्वारा, स्टेटस्मैन (भारत) में इस रिपोर्ट को दो किश्तों में जुलाई 20 और 21 में प्रकाशित किया।

 

न्यूयार्क टाइम्स के लंदन स्थित डेक्लान वाल्स की यह रिपोर्ट निम्न है:

 

लंदन - सोमवार ( 8 जुलाई) को मीडिया को ‘लीक‘ की गई एक हानिकारक पाकिस्तानी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ”सामूहिक अक्षमता और उपेक्षा” के चलते लगभग एक दशक तक ओसामा बिन लादेन निर्बाध रुप से पाकिस्तान में रहा।

 

सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता वाले चार सदस्यीय एबटाबाद कमीशन ने देश के शीर्ष गुप्तचर अधिकारियों सहित 201 लोगों से बातचीत की और 2 मई, 2011 को अमेरिकी धावे से जुड़ी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें अलकायदा का सरगना बिन लादेन मारा गया और पाकिस्तानी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

 

हालांकि कमीशन की रिपोर्ट 6 मास पूर्व पूरी हो गई थी परन्तु पाकिस्तानी सरकार ने इसे दबा दिया था और पहली ‘लीक‘ प्रति सोमवार को अल जजीरा ने सार्वजनिक की।

 

इस प्रसारण संस्था ने 336 पृष्ठों की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया, इसमें यह भी स्वीकारा गया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी के मुखिया की गवाही वाला एक पृष्ठ इसमें नहीं है जिसमें प्रतीत होता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा सहयोग के तत्वों को समाहित किया गया है।

 

कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के टेलीकॉम रेग्यूलेटर ने पाकिस्तान के भीतर अल जजीरा की बेवसाइट को देखने से बचाने हेतु ठप्प कर दिया।

 

कुछ मामलों में कमीशन अपेक्षाओं के अनुरुप दिखा। अपनी रिपोर्ट में इसने अफगानिस्तान के टोरा बोरा में अमेरिकी हमले के बाद 2002 के मध्य में पाकिस्तान न आए बिन लादेन को पकड़ने में पाकिस्तान की असफलता के लिए षडयंत्र के बजाय अक्षमता का सहारा लिया है।

 

लेकिन अन्य संदर्भों में रिपोर्ट आश्चर्यजनक रही। इसमें प्रमुख सरकारी अधिकारियों के भावात्मक संशयवाद सम्बन्धी झलक है , जो कुछ सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चोरी-छिपे मदद करने की संभावनाओं की बात कहती है।

 

यह कहती है कि ”कुछ स्तरों पर मिली भगत, सहयोग और संबंध को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है”।

 

रिपोर्ट , बिन लादेन जिसने अमेरिकी सैनिकों के हाथों में पड़ने से पूर्व सन् 2002-2011 के बीच 6 ठिकाने बदले थे, के दौर के उसके जीवन की ललचाने वाले नये खुलासे करती है। बताया जाता है कि अनेक बार अलकायदा के मुखिया ने अपनी दाढ़ी साफ करा रखी थी और पाकिस्तान या अमेरिकी सेना के हाथों में आने से बचने के लिए ‘काऊ ब्याय हैट‘ भी पहनना जारी किया था।

 

एक बार उस वाहन को तेजी से चलाने के जुर्म में रोका गया था जिसमें वह बैठा था मगर पुलिस अधिकारी उसे पहचानने में असमर्थ रहे और उसे जाने दिया।

 

रिपोर्ट ने पाकिस्तानी अधिकारियों की खिंचाई की है कि उन्होंने देश में सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी के ऑपरेशन्स करना बंद कर दिए हैं और नाना प्रकार से अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी या अनैतिक ठहराया है। इसके अनुसार सी.आई.ए. ने प्रमुख सहायक एजेंसियों की कायदा के मुखिया की जासूसी के लिए उपयोग किया , ‘किराए के ठगों‘ को साधा और पाकिस्तानी सरकार में अपने सहयोगियों को पूरी तरह से धोखा दिया।

 

रिपोर्ट कहती है: ”अमेरिका ने एक अपराधिक ठग की तरह काम किया है।”

 

अपनी अनियंत्रित भाषा और संस्थागत दवाबों के चलते रिपोर्ट पाकिस्तान में बिन लादेन के इधर-उधर छुपने की अवधि का सर्वाधिक सम्पूर्ण अधिकारिक वर्णन और अमेरिकी नेवी सील के हमले जिसने उसकी जान ली , को प्रस्तुत करती है।

 

चार सदस्यीय कमीशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जावेद इकबाल , एक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी, एक सेवानिवृत कूटनीतिक और एक सेवानिवृत सैन्य जनरल हैं। इसकी पहली बैठक अमेरिकी हमले के दो महीने बाद जुलाई, 2011 में हुई और इसकी 52 सुनवाई हुई तथा सात बार यह इलाके में गए।

 

अमेरिकी अधिकारियों ने कमीशन के साथ कोई सहयोग नहीं किया और सोमवार को विदेश विभाग के प्रवक्ता जेन पास्की ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। पाकिस्तान के घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यद्यपि कमीशन की भारी भरकम रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली है परन्तु उन्होंने कहा कि प्रकाशित सारांशों से प्रतीत होता है कि दस्तावेज बताते हैं कि ”पाकिस्तानी कुछ तो जानते हैं कि कैसे बिन लादेन का वहां अंत हुआ।”

 

कई स्थानों पर पाकिस्तानी रिपोर्ट अमेरिकीयों द्वारा लादेन को पकड़े जाने से पहले पाकिस्तानी अधिकारियों की असफलता पर कुपित होती और हताशा प्रकट करती है।

 

इसमें उन सीमा अधिकारियों की अकुशलता को रेखांकित किया गया है जिन्होंने उसकी एक पत्नी को ईरान जाने दिया , म्युनिसिपल अधिकारी जो उसके घर पर हो रहे असामान्य निर्माण पहचानने में असफल रहे, वे गुप्तचर अधिकारी जिन्होंने सूचनाओं को अपने पास ही रखा और उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अकुशलता का उल्लेख किया है जो ‘कर्तव्य पालन करने से वंचित रहने के गंभीर दोषी‘ पाए गए।

 

कमीशन ने उन सैन्य अधिकरियों से बातचीत की है जो पाकिस्तानी वायुसीमा में अमेरिकी विमानों के घुसने से बेखबर रहे और पाया कि 2 मई की रात को अमेरिकीयों द्वारा बिन लादेन के शव को विमान में ले जाने के 24 मिनट के भीतर पहले पाकिस्तानी लड़ाकू जेट फौरन रवाना हुआ।

 

रिपोर्ट कहती है यदि इसे विनम्रता से कहा जाए तो यह यदि अविश्वसनीय नहीं अपितु अकुशलता की स्थिति ज्यादा है तो विस्मयकारक है।

 

रिपोर्ट में उल्लेख है कि सेना की शक्तिशाली इंटर-सर्विस इंटेलीजेंस निदेशालय ”ओबीएल को पकड़ने में पूर्णतया असफल” रहा है और इसमें तत्कालीन खुफिया एजेंसी के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की विस्तृत गवाही भी है।

 

कमीशन रेखांकित करता है कि कैसे आई.एस.आई. अधिकांशतया नागरिक नियंत्रण से बाहर ही ऑपरेट करती है। बदले में जनरल पाशा उत्तर देते हैं कि सी.आई.ए. ने सन् 2001 के बाद बिन लादेन के बारे में सिर्फ असंबध्द गुप्तचर सूचनाएं ही सांझा की। रिपोर्ट में लिखा है कि एबटाबाद पर धावा करने से पूर्व अमेरिकीयों ने बिन लादेन के चार शहरों-सरगोधा, लाहौर, सियालकोट और गिलगिट में होने की गलत सूचना दी।

 

जनरल पाशा को उदृत किया गया है कि ”अमेरिकी अहंकार की कोई सीमा नहीं है”। साथ ही साथ यह कि ”पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र था, यहां तक कि हम अभी भी एक असफल राष्ट्र नहीं हैं”। अल जजीरा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में गायब गवाही सम्बन्धी पृष्ठ जनरल पाशा की गवाही से सम्बन्धित हैं। अपनी बेवसाइट पर अल जजीरा लिखता है कि संदर्भ की जांच से यह लगता है कि गायब सामग्री देश के सैन्य नेता जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा ”सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका से की गई सात मांगों की सूची है।

 

पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों ने अल जजीरा की रिपोर्ट की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

 

सोमवार को भी , दि एसोसिएटिड प्रेस ने प्रकाशित किया है कि अमेरिका के स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन के शीर्ष कमांडर ने आदेश दिए कि बिन लादेन पर हमले सम्बन्धी सैन्य फाईलें रक्षा विभाग के कम्प्यूटरों से साफ कर दी जाएं और सी.आई.ए. को भेज दीं जहां उन्हें ज्यादा आसानी से जनता की नजरों से बचाया जा सकता है।

 

वाशिंगटन से इरिक सम्मिट ने इस हेतु सहयोग किया

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

21 जुलाई, 2013

PAKISTAN’S JUDICIAL COMMISSION ON OSAMA BIN LADEN

It was in early May, 2011, that 24 hand picked men of the Red Squadron of SEAL TEAM SIX attacked the compound in Abbotabad, Pakistan, where Osama Bin Laden had been in hiding for several years.

 

In Pakistan this above event is described as the country’s worst national humiliation after 1971, when not only was Pakistan formally defeated in a major war, an independent Bangladesh was also carved out by vivisection of Pakistan.

 

After Osama’s killing by American raiders, the Pakistan Government set up a 4 –member Commission of Inquiry headed by the seniormost judge of its Supreme Court, Justice Javed Iqbal. The other three members included Ashraf Jahangir Qazi who was some years back Pakistan’s High Commissioner in New Delhi.

 

The Commission submitted its 336 - page report to the Prime Minister of Pakistan on January 4, 2013. He immediately declared the report as ‘Classified.’ But on July 8, Al Jazeera English Television managed to secure a leaked copy of the document and published it. The same day, obviously on the basis of the Al Jazeera report, The New York Times, The Guardian, and some other western papers also carried a summary of the report. I am reproducing the NYT report in this blog for regular readers of mine. In India, the Statesman has carried the story in two installments on July 20 and 21, as reported by Seema Mustafa, Resident Editor of The Sunday Guardian.

 

This report from NYT’s London based Declan Walsh reads as under:

 

LONDON — Osama bin Laden lived unmolested in Pakistan for almost a decade because of the “collective incompetence and negligence” of the country’s security forces, according to a scathing Pakistani government report that was leaked to the news media on Monday.

 

The four-member Abbottabad Commission, led by a Supreme Court judge, interviewed 201 people, including the country’s intelligence leaders, in an effort to piece together the events around the American raid on May 2, 2011, that killed Bin Laden, the leader of Al Qaeda, and embarrassed the Pakistani government.

 

But although the commission’s report was completed six months ago, the Pakistani authorities suppressed it, and the first leaked copy was made public by Al Jazeera on Monday (July 8).

 

The broadcaster published the 336—page report on its Web site, while acknowledging that there was one omission — a page of testimony from a Pakistani spy chief that appeared to describe elements of Pakistan’s security cooperation with the United States.

 

Hours later, Pakistan’s telecom regulator blocked access to Al Jazeera’s Web site inside Pakistan.

 

In some ways, the commission hewed to expectations. In its findings, it leaned toward incompetence rather than conspiracy in explaining Pakistan’s failure to catch Bin Laden after he arrived in the country in mid-2002, having fled the American assault at Tora Bora in Afghanistan.

 

But in other ways, the report was a surprise. It contained flashes of visceral skepticism about the testimony of key government officials, noted that key questions remained unanswered, and allowed for the possibility that some security officials had covertly helped Bin Laden.

 

“Connivance, collaboration and cooperation at some levels cannot be entirely discounted,” it said.

 

The report offered tantalizing new details about life on the run for Bin Laden, as he shifted among six addresses in Pakistan from 2002 to 2011, when his American pursuers finally caught up with him. At times the Qaeda leader is said to have shaved his beard and worn a cowboy hat to avoid detection by Pakistani or American forces.

 

Once, a vehicle he was riding in was stopped for speeding, but the police officer failed to recognize him and let him go.

 

The report also took Pakistani officials to task for failing to shut down Central Intelligence Agency operations in the country, and variously portrayed American actions as illegal or immoral. It said the C.I.A. had used mainstream aid agencies as cover to spy on the Qaeda leader, employed “hired thugs” and grossly deceived its allies in the Pakistani government.

 

“The U.S. acted like a criminal thug,” the report said.

 

For all its untempered language and institutional constraints, the report offered the most comprehensive official account yet of Bin Laden’s time on the run in Pakistan and the American Navy SEALs raid that took his life.

 

The four-member commission was comprised of Justice Javed Iqbal of the Supreme Court, a retired police officer, a retired diplomat and a retired army general. It first met in July 2011, two months after the American raid, and has held 52 hearings and conducted seven field visits.

 

American officials did not cooperate with the commission, and on Monday, Jen Psaki, a State Department spokeswoman, declined to comment on the report. One senior American official who follows Pakistan said he had not yet read a copy of the commission’s voluminous report, but he said that from summaries he had seen, the document appeared to offer “the Pakistan people some accounting of how Bin Laden came to end up where he did.”

 

In many places, the Pakistani report seems to seethe with frustration at the failures of Pakistani officials to find Bin Laden before the Americans could get to him.

 

It highlighted inept border officials who allowed one of his wives to pass into Iran, inept municipal officials who failed to spot the unusual construction at his house, intelligence officials who hoarded information, and senior police officials who it deemed guilty of a “grave dereliction of duty.”

 

The commission interviewed military officials who failed to detect American aircraft entering Pakistani airspace, and it noted that on the night of May 2, the first Pakistani fighter jets were scrambled 24 minutes after the Americans had left Pakistan with Bin Laden’s body on board.

 

“The extent of incompetence, to put it mildly, was astounding, if not unbelievable,” the report said.

 

The report noted that the military’s powerful Inter-Service Intelligence directorate “completely failed to track down OBL” and contained detailed testimony from Lt. Gen. Ahmed Shuja Pasha, then head of the spy agency.

 

The commission highlighted how the I.S.I. operates largely outside civilian control. General Pasha, in turn, retorted that the C.I.A. shared only disjointed intelligence about Bin Laden after 2001. The report noted that the Americans provided false information about Bin Laden’s presence in four cities — Sargodha, Lahore, Sialkot and Gilgit — before alighting on Abbottabad.

 

“American arrogance knows no limits,” General Pasha was cited as saying, as well as that Pakistan was “a failing state, even if we are not yet a failed state.”The missing page of testimony from the leaked version published by Al Jazeera related to General Pasha’s testimony. Al Jazeera noted on its Web site that, judging from the context, the missing material appeared to contain a list of seven demands the country’s military leader, Gen. Pervez Musharraf, made to the United States after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks.

 

Pakistani government officials did not comment on the veracity of the Al Jazeera report.

 

Also on Monday, The Associated Press reported that the top United States Special Operations commander had ordered military files about the Bin Laden raid to be purged from Defense Department computers and sent to the C.I.A., where they could be more easily shielded from public scrutiny.

 

Eric Schmitt contributed reporting from Washington.

 

 

L.K. Advani

New Delhi

21 July, 2013

ए व्यू फ्राम दि रायसीना हिल : अत्यन्त सुन्दर ढंग से लिखी गई पुस्तक

6 जुलाई को पूरे देश में डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जयंती मनाई गई।

 

उस शाम मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में एक पुस्तक: ”जम्मू-कश्मीर की अनकही कहानी” का लोकार्पण किया।

 

मेरे जैसे लाखों पार्टी कार्यकर्ता सही ही गर्व करते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसका पहला राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर हुआ और राष्ट्रीय एकात्मता के लिए ही हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन हममें से अनेक को यह शायद जानकारी न हो कि हमने जो देशव्यापी संघर्ष शुरु किया था, वह जम्मू-कश्मीर में जनसंघ के 1951 में जन्म से पूर्व ही एक क्षेत्रीय पार्टी-प्रजा परिषद ने शुरु किया था जिसका नेतृत्व पण्डित प्रेमनाथ डोगरा के हाथों में था। प्रजा परिषद के संघर्ष और त्याग की अनकही कहानी को देश के सामने लाने के लेखक के निर्णय की मैं प्रशंसा करता हूं।

 

यह उल्लेखनीय है कि डा. मुकर्जी के बलिदान के बाद, प्रजा परिषद ने जनसंघ में विलय का फैसला किया। कुछ समय बाद, पण्डित डोगरा जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

 

सात जुलाई को दिल्ली के केशवपुरम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डा. साहिब सिंह वर्मा की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मैंने दिवगंत नेता की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी पुत्री रचना सिंधु द्वारा उनके जीवन तथा उपलब्धियों पर लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण किया।

 

देश में दिल्ली पहला स्थान है जहां जनसंघ ने अपनी प्रारम्भिक जड़ें जमाई। लेकिन इससे पार्टी की एक असंतुलित छवि भी बनी कि यह प्रमुख रुप से एक शहरी पार्टी है। इस छवि को सुधारने का श्रेय साहिब सिंहजी को जाता है, साथ ही ग्रामीण दिल्ली के विकास और कल्याण हेतु सुविचारित योगदान का श्रेय भी उनके मुख्यमंत्रित्व काल को जाता है। उनके पुत्र प्रवेश वर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अच्छी संख्या में लोग आए थे। इसमें साहिब सिंह की खूब प्रशंसा हुई, अनेक वक्ताओं ने उन्हें ‘न केवल व्यक्ति अपितु एक संस्थान‘ के रुप में निरुपित किया।

 

दो दिन पूर्व 12 जुलाई को एक प्रमुख पत्रकार पी.पी. बालाचन्द्रन की पुस्तक ”ए व्यू फ्राम दि रायसीना हिल” का मैंने लोकार्पण किया। इस मास के पहले पखवाड़े में यह तीसरी पुस्तक भी जिसे मैंने लोकर्पित किया।

 

पुस्तक विमोचन के कार्यक्रमों में, मैं अक्सर 1975-77 के आपातकाल में बंगलौर सेंट्रल जेल में अपने बंदी होने का स्मरण कराता हूं। उन बंदी दिनों में एक शब्द ऐसा था जो हम सब साथियों को राहत और आनन्द देता था, और वह शब्द था ‘रिलीज‘। तब से, जब भी कोई मेरे पास पुस्तक को ‘रिलीज‘ करने का अनुरोध लेकर आता है तो मैं शायद ही उसे मना कर पाता हूं।

 

लेखक का नाम ‘बाला‘ लोकप्रिय है जो स्वयं के परिचय में अपने को ‘एक अनिच्छुक लेखक‘ वर्णित करते हैं, ने मुझे हाल ही में अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर द्वारा निर्मित फिल्म का स्मरण करा दिया। फिल्म पाकिस्तान के मोहसिन हमीद द्वारा लिखित पुस्तक ”दि रिलक्टन्ट फण्डामेंटिलिस्ट” पर आधारित है। मीरा नायर की फिल्म की शीर्षक भी यही है और अनेक समीक्षाओं में इसे सराहा गया है। कनाडा के एक समाचार पत्र नेशनल पोस्ट में प्रकाशित समीक्षा की शुरुआती टिप्पणी इस प्रकार थी: ”ऐसा अक्सर ही होता है कि कोई फिल्म उस पुस्तक को सुधारे जिस पर वह आधारित है, लेकिन मीरा नायर की दि रिलक्टन्ट फण्डामंटिलिस्ट बिल्कुल यह करती है।”

 

इस समीक्षा में फिल्म का सारांश इस तरह दिया गया है: चंगेज नाम का एक पाकिस्तानी व्यक्ति अमेरिका आता है ताकि वॉल स्ट्रीट में अपना भाग्य बना सके, लेकिन 9/11 के बाद वह अहसास करने लगता है कि वह इसमें फिट नहीं बैठता।

 

बाला 40 वर्षों से पत्रकारिता में हैं, जैसेकि परिचय में उन्होंने अपने बारे में सही ही लिखा है: ”शायद मैं एकमात्र ऐसा पत्रकार हूं या उन कुछ में से एक हूं जिन्होंने समूचे मीडिया इन्द्रधनुष-समाचारपत्र, पत्रिकाएं, सवांद एजेंसी, रेडियो और टेलीविज़न, तथा वेब (वेबसाइट)- में एक भरोसेमंद स्टाफकर्मी तथा एक गैर भरोसेमंद स्वतंत्र पत्रकार के रुप में काम किया है। इसके अलावा दो पत्रिकाएं मैंने शुरु कीं और सम्पादित की। सत्तर के दशक के शुरुआत में एक व्यापार पत्रिका (यदि यह चलने दी गई होती तो भारत की पहली व्यापार पत्रिका होती) और दूसरी अप्रवासी भारतीयों के लिए एक पाक्षिक पत्रिका, जोकि अपने आप में पहली थी। दोनों वित्तीय पोषण के अभाव में शैशवास्था में ही दम तोड़ गर्इं।

 

एक विदेशी सवांददाता के रुप में बाला ने सबसे पहले हांगकांग से प्रकाशित साप्ताहिक एशियावीक के लिए काम किया, वह इस महत्वपूर्ण पत्रिका के भारत में पहले स्टाफ सवांददाता बने। बाला कहते हैं कि यह तीन साल तक चला। वह लिखते हैं: ”इसके बाद अनेक अन्य बड़े-बडे अतंरराष्ट्रीय प्रकाशन इस कड़ी जुड़े। उनमें थे रेडियो आस्ट्रेलिया] वांशिगटन पोस्ट, गल्फ न्यूज और रायटर साथ-साथ डेली मेल टूडे जैसे ब्रिटिश साप्ताहिक तथा यूएसए टुडे भी।”

 

पुस्तक के आवरण पर लेखक की अपनी टिप्पणी बहुत सटीक प्रतीत होती है। वह कहते हैं कि वह तभी लिखते हैं जब वह ‘द्रवित‘ हो उठते हैं, वह आगे लिखते हैं” अनुभव में मुझसे आधे लोग जब अलमारी के एकड़ के ज्यादा हिस्से पर छाए रहते हैं तब मैं केवल एक छोटा सा संग्रह कर पाया हूं जिसे ज्यादा से ज्यादा सम्पादकीय लेखन या निबन्ध वर्णित किया जा सकता है।”

 

परन्तु मैं इस पुस्तक के प्रकाशक से इस पर पूरी तरह सहमत हूं कि एक लेखक के बारे में निर्णय उसके कार्य के आकार के बजाय उसके लेखन की गुणवत्ता से करना चाहिए। मैं इस 163 पृष्ठीय पुस्तक को थोड़ा पढ़ पाया हूं। उनके द्वारा प्रकट किए गए सभी विचारों से मैं भले ही सहमत नहीं होऊं लेकिन जहां तक उनके लेखन की गुणवत्ता का सम्बन्ध है, मैं अवश्य कहूंगा कि यह शानदार है। अपने परिचय की शुरुआत में अपने बारे में लिखे गए उनके कुछ पैराग्राफ का नमूना यहां प्रस्तुत है। वह कहते हैं:

 

”लिखने का प्रत्येक प्रयास दिमाग पर धावा बोलना है; और प्रत्येक लेखक अपने निजी आंतरिक विचारों का लुटेरा है; विचारों को वह अपने दिमाग की गहराईयों से लाता है और दुनिया के सामने रखने से पहले उन्हें शब्दों और छवियों में पिरोता है।

 

निस्संदेह यह अत्यन्त दु:खदायी काम है जहां सारी पीड़ा सिर्फ लेखक की है।

 

कुछ इसे एक सीरियल किलर के रौब से करते हैं। अन्य इसे एक सजा के रुप में भुगतते हैं जिससे भागने  में वे  असफल रहे हैं। किसी भी रुप में, यह एक त्याग का काम है, आत्मा की शुध्दि  का और इसलिए एक भाव विरेचक अनुभव है।

 

मैं शब्दों की दुनिया में पत्रकारिता के माध्यम से आया जो केवल लेखन के अलंकृत विश्व के साथ खुरदरा सम्बन्ध रखती है। मैं मानता हूं कि यद्यपि पत्रकारिता में मेरा प्रवेश कभी भविष्य में लेखक बनने की गुप्त इच्छा के बगैर नहीं था, तथापि मैं सोचता हूं कि पत्रकारिता एक ऐसा मार्ग था जो एक लेखक बनने की इच्छा हेतु मार्ग प्रशस्त करती है।

 

सौभाग्य से या अन्य कारण से प्रत्येक पत्रकार लेखक नहीं बनता। लेकिन जैसे प्रत्येक गणिका पत्नी नहीं बनती। सभी पत्रकार गणिकाएं हैं जो रानियां बनना चाहते हैं: लेकिन दहलीज इतनी चौड़ी है कि उनके यह बनने की प्रगति सदैव सुखद रुप से कम रहती है।”

***

आज का ब्लॉग एक पुस्तक के बारे में है जिसे दो दिन पूर्व मैंने विमोचित किया था और जिसके शीर्षक में मैंने लिखा था - ‘अत्यन्त सुंदर ढंग से लिखी गई।‘ लेकिन ब्लॉग अभी तक सिर्फ लेखक के बारे में बोलता है। मैं अपने पाठकों को पुस्तक की सामग्री की एक झलक भी देना चाहता हूं। ब्लॉग के इस हिस्से में मैं पुस्तक से मात्र एक उध्दरण देना चाहता हूं जो हमें बताता है कि कैसे बाला रायसीना हिल की अपनी विशिष्ट स्थिति से भारत के पहले प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देखते हैं, साथ ही भ्रष्टाचार और परमाणु शक्ति को भी।

 

पहला उध्दरण शीर्षक ”अवर ट्रायस्ट विद् नेहरूस लैम्प पोस्ट” वाले अध्याय से है। यह कहता है:

 

पण्डित नेहरू अनेक लोगों के लिए बहुत कुछ थे। वह एक प्रतिभाशाली बैरिस्टर थे जो एक मंहगे वकील बन सकते थे यदि उन्हें पहला पाठ गांधी से न मिला होता तो।

 

वह संसद में भ्रष्ट न्यायाधीशों या प्रधानमंत्रियों के हत्यारों या उनका भी जिन्होंने करेन्सी नोटो से भरे संदूकों को प्रधानमंत्री को रिश्वत दी थी का बचाव कर रहे होते।

 

वह एक स्वप्नदर्शी थे जो तब तक नींद में थे जब तक उनके अच्छे दोस्त चाऊ एन लाई ने उन्हें जगा नहीं दिया, भले ही भौण्डे ढंग से क्यों न हो।

 

और, निस्संदेह वह एक शानदार कलाकार थे जो अपने जीवन भर हेमलेट की भूमिका निभाते रहे और तब भी आभास देते रहे कि वह तो जूलियस सीज़र की भूमिका निभा रहे हैं।

 

लेकिन इस अधिकांश, और जिसे किसी माप में मापा न जा सके, तो वह हमारे महानतम और सर्वाधिक सफल मध्यस्थ थे, जिन्होंने हमारे लिए बहुप्रतीक्षित हमारी अपनी नियति से हमारा मिलन कराया:

 

हालांकि हमारी नियति से मिलन तय करते समय, इसे देश के निर्माता नेहरू ने देशभर में कुछ लैम्प पोस्ट खड़े करवाए - हमें बिजली देने के लिए नहीं अपितु भ्रष्टों, कालाबाजारियों और हवाला व्यापारियों को लटकाने के लिए:

 

उन्हें लटका दो, यदि उन्हें हम खोज सकें। क्योंकि नेहरू सोचते थे कि यह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होगा, इतना कठिन और इतना अविश्वसनीय। क्योंकि वह सोचते थे कि एक स्वतंत्रता के लिए इतना कड़ा संघर्ष किया गया और इतनी मुश्किल से जीता गया, को इतनी आसानी से नष्ट या बेरंग नहीं किया जा सकता और वह भी उन लोगों द्वारा जिन्होंने इसे बनाया है।

 

और मात्र 50 वर्षों में इस घास के ढेर की कायापलट होकर यह एक खरपतवार की तरह से आकार और क्रूरता में बढ़ा है, जोकि राष्ट्र की भावना और संवेदनाओं पर प्रहार कर रहा है। 50 वर्षों में, लैम्प पोस्ट एक प्रकार से बदल गई प्रतीत होती हैं उन्हीं राजनीतिज्ञों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है जो इन पर लटकाए जाने वाले थे।

 

पचास वर्ष पश्चात् अब , जब हम अपने भविष्य से प्रथम महान अर्ध्दरात्रि की मुलाकात का समारोह कर रहे हैं, तब मैं नेहरू को ही उदृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं लेकिन अलग संदर्भ में और किसी अन्य के संदर्भ में - उन अंग्रेजों के बारे में जिन्हें स्वयं नेहरू ने अपने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता के सुदर फूल के रूप में पुकारते थे।

 

नेहरू ने एक एक ऐसी ही अवसर पर कहा था ”मैं जानता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य क्यों नहीं कभी अस्त होता, क्योंकि ईश्वर अंधेरे में किसी अंग्रेज पर कभी भरोसा नहीं करता।” यह एक निष्कपट विचार है: क्या हमने किसी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया जब हम उस अर्ध्दरात्रि की मुलाकात हेतु गए? शायद, हमें यह मुलाकात एक लैम्प पोस्ट के नीचे करनी चाहिए थी जिस पर प्रकाश आ रहा होता।

 

भारत के एक परमाणु शक्ति बनने पर बाला का टिप्पणियां समान रुप से महत्वपूर्ण हैं, इस लेख का उपशीर्षक है: ”जब वृहत्काय जगा: भारत एक परमाणु शक्ति के रुप में” (When a Giant Wakes up: India as a Nuclear Power)। इसमें लेखक कहते हैं:

 

अमेरिका के 1500 या रुस के 700 अथवा चीन के 45 विस्फोटों की तुलना में भारत के पांच परमाणु विस्फोटों से आखिर दुनिया में भूकम्प और कूटनीतिक रेडियोधर्मिता पैदा क्यों होनी चाहिए। संभवतया, इसका उत्तर तथाकथित महाशक्तियों के पूर्वाग्रह और भेदभाव वाली मानसिकता में ज्यादा न होकर हमारे अपने सभ्यतागत डीएनए और हमारे लोगों तथा उनके नेताओं-राजनीतिक, सामाजिक और यहां तक कि धार्मिक-की वंशगत भीरुता में है।

 

हिन्दूइज्म को एक पराजयवादी या एक शांतिवादी जीवन जीने के रुप में गलत परिभाषित करने ने हमारे राष्ट्र-राज्य को स्वयं हिन्दुइज्म की तुलना में ज्यादा नुक्सान पहुंचाया है।

 

यह अपने आप में साफ करता है कि क्यों पूरी दुनियाभर में थरथराने वाले भूकम्प आया जब यह राष्ट्र, जिसे सदियों से सुस्त शरीर और कमजोर भावना मानकर चला जाता है, जब खड़े होने और अपने जीवन तथा सम्पत्ति का रक्षक बनने का निर्णय किया-जैसाकि 1974 में भारत के पहले परमाणु विस्फोट के समय हुआ।

 

जब श्रीमती गांधी ने यह निर्णय किया तब वह परमाणु हथियारों और दुनिया पर प्रभुत्व रखने वाले, माने जाने वाले कुछ राष्ट्रों के विरुध्द मात्र खड़ी नहीं हुई थीं। उनकी कोशिश, देश की शांतिवादी परम्परा में व्यवहारगत परिवर्तन लाने की एक बहादुरी वाला प्रयास था। दुर्भाग्य से, यद्यपि 24 वर्ष पूर्व उनका पोखरण विस्फोट कोई ठोस व्यवहारगत परिवर्तन नहीं ला पाया, क्योंकि मुख्य रुप से वह स्वयं, चुनौतियां का सामना करने हेतु राष्ट्र की अन्तर्निहित शक्ति के बारे में अनभिज्ञ थीं।

 

यह तथ्य कि श्रीमती गांधी का आग्रह कि 1974 का परीक्षण एक शांतिपूर्ण विस्फोट था न कि एक बम-सिर्फ दर्शाता हे कि यह ठोस आधार के अभाव में मात्र एक दिखावा था।

 

बाद के 24 वर्ष, पहले पोखरण विस्फोट को एक पुरातत्व संग्रह में रखने वाले; और ‘नेक‘ माफ कर देने वाले हिन्दुओं की भांति, हम हमारे राष्ट्र के अतीत के स्वयं के क्षूद्र और बचे-खुचे अवशेष की तरह बने रहे।

 

जब मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया वह हमें इस पराजित मानसिकता वाली नींद से झकझोर और हमारे राष्ट्रीय गौरव का पुन: दृढ़ता से घोष था। स्वाभाविक रुप से परमाणु मोर्चेबंदी वाले खुश नहीं हुए।

 

निस्संदेह, सभी एक अच्छे व्यक्ति को पसंद करते हैं लेकिन सभी दृढ़ व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अभी भी सभी एक अच्छे ओर दृढ़ व्यक्ति को प्रेम ओर सम्मान करते हैं। एक नेक बृहकाय बच्चों के हीरो का रोमांटिक विचार होने के साथ-साथ व्यस्कों की दुनिया का भी सपना है।

 

चौबीस वर्ष पश्चात्, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक असली हथियार के रुप में बदल दिया है जो राष्ट्र की रक्षा सभी शत्रुओं-चाहें वे असली हों थी माने जाने वाले-से करेगा। बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ ने इसे पसंद नहीं किया।

 

वाजपेयी इन सज्जनों को खुश करने के लिए ‘नेक‘ इंसान बन सकते थे। लेकिन यह एक तथ्य है कि एक नेक इंसान को अक्सर भू-राजनीति की झुलसाने वाली वास्तविकताओं से सामना करना पड़ता है। और वाजपेयी इसे उसी तरह से समझते थे जैसाकि उनकी स्थिति वाले व्यक्ति को पता है, यदि आज भी इस्राइल जिंदा है तो एक यहूदी राष्ट्र होने के नाते, जिसने शुरु से ही एक ‘नेक इंसान‘ न बनने का फैसला किया।

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

इस पुस्तक में अंतिम अध्याय ”आर्ट, कल्चर और मीडिया” पर है। लेखक ने पूरे तीन पृष्ठ एक कार्टूनिस्ट के बारे में लिखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन जिन्हें मैं तब से अच्छी तरह से जानता हूं जब मैं एक पत्रकार था।

 

इन तीन पृष्ठों का उपशीर्षक है ”आज हम रंगा को क्यों याद करते हैं” (Why we miss Ranga Today)A बाला लिखते है: ”यदि रंगा ने भारतीय पत्रकारिता के प्रसिध्द लोगों (हॉल ऑफ फेम) में मौका पाया तो वह न तो उनके एक रेखाचित्रकार के रूप में था और न ही एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट को उनकी प्रतिभा के चलते।” उन्हें यह सब उनके बौध्दिक की योग्यता के कारण ही नहीं अपितु उनके दिल की अच्छाइयों के चलते हासिल हुआ।”

 

दो मास पूर्व कुछ क्रिकेटरों के नाम मुखपृष्ठों पर इसलिए आए कि उन्होंने मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग से काफी धन बटोरा। इससे मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हुई। मैंने एक ब्लॉग लिखा था जिसका शीर्षक था ”कफन की कोई जेब नहीं होती।” रंगनाथ जिन्हें रंगा के रूप में जाना जाता है, के बारे में बाला ने जो लिखा है वह यहां उदृत करना समीचीन होगा। वह लिखते हैं: -रंगा की भारतीय पत्रकारिता को सच्ची विरासत 2000 से अधिक दुनिया के नामी-गिरामी लोगों के रेखाचित्रों की है, जिनमें महात्मा गांधी और नेल्सन मण्डेला से यासिर अराफात और मोहम्मद अली; मदर टेरेसा और मार्गे्रट थैचर से मिखाइल गोर्बाचोब और बिल क्लिंटन हैं। मैंने इस संग्रह को मूल्यहीन कहा है। यदि रंगा सर्वाधिक अच्छी बोली लगाने वाले को इन्हें बेचने की कभी सोचते तो वह डॉलरों के संदर्भ में एक अरबपति की मौत पाते। वस्तुत:, उन्होंने कभी भी अपनी एक प्रति भी नहीं बेची बावजूद इसके कि अधिकाधिक ललचाने वाले प्रस्तावों के।”

 

वर्तमान भारत में, न केवल पत्रकारिता और राजनीति अपितु किसी भी क्षेत्र में रंगा जैसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो अकून सम्पत्ति बटोरने से अछूते रहे; ऐसे बिरले ही हो पाते हैं। पुस्तक में रंगा की जो भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है, वह पूरी तरह से उसके हकदार हैं।

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

14 जुलाई, 2013 

A VIEW FROM THE RAISINA HILL - EXTREMELY WELL - WRITTEN BOOK

On July 6, the country observed Dr. Syama Prasad Mookerji’s Birth Anniversary.

 

That evening I released a book at the National Museum Auditorium titled “Jammu-Kashmir ki Ankahi Kahani.” The author of the book is Dr. Kuldeep Chand Agnihotri.

 

Tens of thousands of party activists like me justifiably feel proud that we belong to a party whose first national movement was for the cause of national unity, and that the founder-president of our Party laid down his life at the altar of National Integration. But not many may be aware that the struggle we waged all over India had been initiated in Jammu-Kashmir itself even before the Jana Sangh was born in 1951. It was a regional party, the Praja Parishad, which under the leadership of Pandit Premnath Dogra had commenced it. I commend the author’s decision to bring to the notice of the country this untold story of the Praja Parishad’s struggle and sacrifices.

 

It is noteworthy that shortly after the martyrdom of Dr. Mookerji, the Praja Parishad decided to merge into the Jana Sangh. A little later, Pandit Dogra was elected President of the Jana Sangh.

 

On July 7, at an impressive function organised in Keshavpuram, Delhi, to mark the Sixth Death Anniversary of Dr. Saheb Singh Verma, former Chief Minister of Delhi, I unveiled a statue of the departed leader, and also released a book on his life and achievements, written by his daughter Rachna Sindhu.

 

Delhi was the first place in the country which gave Jana Sangh its initial boost. But it also gave the party a lopsided image – that it was essentially an urban party. To Saheb Singh ji goes the credit of not only correcting this image, but during his tenure as Chief Minister, consciously contributing to the development and welfare of rural Delhi. At this well attended function organised by his son Pravesh Verma, rich encomiums were lavished on Saheb Singh, whom several speakers described as “not just an individual, but an institution.”

 

Two days back, on July 12, I released a book written by a veteran journalist, P.P. Balachandran, titled “A view from the Raisina Hill.”  This is the third book I have released in this first fortnight of the month. 

 

At Book-Release functions I generally recall my 19-month incarceration at the Bangalore Central Jail during the 1975-77 Emergency. In prison those days, a word that spontaneously brought relief and joy to all colleagues used to be the word ‘release’. Since then, whenever anyone comes to me with a request that I ‘release’ some book, I rarely say No to him.

 

Bala, as the author is popularly known, describes himself in the Introduction as “a reluctant writer”, which only reminds me of a recently produced film by our well known U.S. based film-maker Mira Nair. The film is based on a book written by Pakistan’s Mohsin Hamid, The Reluctant Fundamentalist. Mira Nair’s film also bears the same title, and has earned many complimentary reviews. A review I saw in the National Post, a Canadian newspaper, opens with the comment “It’s rare for a movie to improve the book on which it is based, but Mira Nair’s The Reluctant Fundamentalist does just that.”

 

The synopsis of the film as given in this review reads: a Pakistani man named Changez comes to America to make his fortune on Wall Street – but after 9/11, he begins to feel that he doesn’t really fit in.

 

Bala has been a journalist for over 40 years. As he rightly says in his introduction: “I am perhaps the only one or among the very few journalists who worked across the whole media rainbow – newspaper, magazine, wire service, radio and television, and the web, both as a dependable staffer and as an undependable freelancer. Add to this the two magazines I started up and edited. One was a trade magazine in the early seventies (it could have been India’s first trade and trade fair journal if allowed to last) and the other a fortnightly magazine for NRIs, also a first in its genre. Both died infantile deaths for want of financial nourishment.”

 

Bala’s first stint as a foreign correspondent was with Asiaweek, the Hong Kong based news weekly. He became this important journal’s first staff correspondent in India. Bala says that this assignment lasted almost three years. He adds: “This was followed by several other international biggies. Among them were Radio Australia, Washington Post, Gulf News and Reuters. Besides British tabloids like Daily Mail, Today, as also USA Today.”

 

The author’s own comment on the book wrapper seems very correct. He says that he only writes when he is ‘unsettlingly stirred’. He goes on to observe “when people half my experience occupy acres of shelf space I have only been able to manage a measly collection of what could at best be described as editorial writings or essays.”

 

But I entirely agree with the publishers of the book when they say that a writer is to be judged not by the bulk of his output, but by the quality of his writing. I have read only this short 163-page book of his. I may not agree with all the views he has expressed, but so far as the quality of his writings goes, I must say it is brilliant. Sample these few paragraphs he writes about himself at the very commencement of his INTRODUCTION. He says:

 

Every attempt to write is a raid on the mind; and every writer a plunderer of his own inner thoughts; thoughts he brings out from the depths of his mind and sets into words and images before he can offer them to the world.

 

It’s an act of extreme torment, no doubt, where all the pain is of the writer only.

 

Some do it with the panache of a serial killer; others serve it as a sentence they failed to escape. In either case, it’s an act of sacrifice, a cleansing of the soul and, therefore, a cathartic experience.

 

I came to the world of letters through journalism which only shares a coarse kinship with the ornate domain of writing. I must admit, though, that my entry into journalism was not without a secret desire to become a writer in some distant future.  I thought, somehow, that journalism was the road paved with promises for an aspiring author.

 

Fortunately or otherwise, not every journalist becomes a writer. But then not every courtesan becomes a consort. All journalists are courtesans aspiring to be queens; but the threshold is so wide that the chances of the former progressing to the latter have always been blissfully low.”

***

Today’s blog is about a book I have released two days back and which in the caption I have described as ‘extremely well – written’. But the blog till now speaks only about the author. Let me give my readers a glimpse of the contents of the book also. I propose to include in this part of the blog a couple of excerpts from the book which tell us how Bala views from his vantage position at Raisina Hill three of India’s prime Ministers ― Pandit Nehru, Smt. Indira Gandhi and Shri A.B. Vajpayee ― and a couple of issues like Corruption and Nuclear Power.

 

The first excerpt is from a Chapter titled “OUR TRYST WITH NEHRU’S LAMP POSTS”. It says:

 

Pandit Jawaharlal Nehru has been many things to many people. He was a brilliant barrister, who could have been a prized lawyer if only he had not got his first brief from Gandhi.

 

He would have been defending corrupt judges in Parliament or assassins of prime ministers, or even those who bribe the prime minister with trunk loads of currency notes.

 

He was a dreamer who fell into a slumber till his best friend Chou En Lai woke him up, rather rudely.

 

And, of course, he was a superb actor who played Hamlet all his life and yet pretended he was playing Julius Caesar.

 

But most of all, and this is what is not recognized in any measure, he has been our greatest and most successful fixer, who got us the much sought after appointment with our own destiny.

 

However, while fixing up the tryst with our destiny, Nehru, the builder of this country, had also offered to erect a few lamp posts across the countryside – not to get us electricity but to hang the corrupt, the blackmarketeer and the hawala trader on.

 

Hang them, that is, if we could find any. Because, Nehru thought it would be a needle in the haystack kind of job, so difficult and so unlikely. Because, he thought that a freedom so hard fought for and so harder won, is not likely to be destroyed or defiled by the same people who made it happen.

 

And yet, in 50 years, the haystack has undergone a metamorphosis to become a porcupine growing in terms of both its size and viciousness, attacking a nation’s sense and sensibilities. In 50 years, the lamp posts seem to have been short – changed by the same politicians who were supposed to hang on them.

 

Fifty years later, now, when we are celebrating that first great midnight meeting with our future, I am tempted to quote none other than Nehru himself, but in another context and in reference to somebody else – the Englishman from whom we got what Nehru himself called in his eloquent style the fine flower of freedom.

 

“I know why the sun never set over the British empire,” Nehru said in one of his lethal moments “because God never trusted an Englishman in the dark.”

 

It is just a harmless thought : Did not we trust somebody too much when we went for that midnight meeting? Perhaps, we should have had the meeting under a lamp post with the lights switched on.

***

Equally important are Bala’s comments on India as a nuclear power. The sub-heading for this piece is: “When a Giant Wakes up: India as a Nuclear Power”. In this, the author says :

 

Why should India’s five nuclear explosions cause more global tremors and diplomatic radioactivity than America’s 1500 or Russia’s 700 or even China’s 45 explosions? The answer, perhaps, lies not so much in the prejudices and discriminatory mind-set of the so-called super powers as in our own civilizational DNA and in the racial timidity of our people and their leaders – the political, the social and even the religious ones.

 

This misinterpretation of Hinduism as a defeatist or a pacifist way of living has done more damage to our nation state than to Hinduism itself.

 

That explains why there are tectonic tremors across the globe when this nation, perceived for centuries to be slow in body and weak in spirit, decides to stand up and be counted as a worthy defender of its life and property – like it happened during India’s first nuclear explosion in 1974.

 

What Mrs. Indira Gandhi did was not just standing up to those few of nations who appropriated, as it were, the wholesale right to nuclear weapons and world dominance. Her’s was an attempt, a valiant one indeed, to bring about an attitudinal change in the country’s pacifist tradition. Unfortunately, though, her Pokhran blast 24 years ago could not bring about that attitudinal change in any substantive measure, primarily because she herself was not convinced about the nation’s inherent strength to stand up to its challengers.

 

The fact that Mrs. Gandhi’s insistence that the 1974 experiment was a peaceful explosion and not a bomb only showed that it was a mere marketing posture, devoid of substance.

 

In the 24 years that followed, the first Pokhran blast was reduced to an archival inventory; and like ‘good’ forgiving Hindus, we went back to our national pastime of self-pity and flagellation.

 

What Atal Bihari Vajpayee did in May 1998 was to shake us up from this defeatist slumber and re-assert our national pride. Naturally, the guards of the nuclear garrison were not amused.

 

No doubt, everybody likes a nice guy; but everybody respects a tough guy. Still better, everybody loves and respects a nice, tough guy. A gentle giant is not just a child’s romantic idea of a hero, but of the adult world’s as well.

 

Twenty-four years later, Atal Bihari Vajpayee has now transformed that into a talismanic weapon that should protect the nation against all its enemies, real and perceived. Too bad, Bill Clinton and Nawaz Sharif do not like it.

 

Vajpayee could have pleased these gentlemen by being a ‘nice’ guy. But the fact is that a nice guy often gets burnt out in the scorching reality of geo-politics. And Vajpayee knows it just as any body else in his position. If Israel still survives, it is because the Jewish state, right from the begining, decided not to be a nice guy.

  

TAILPIECE

 

The last chapter in this book is one on “Art, Culture and Media”. The author devotes three full pages to a cartoonist who is no more in this world but whom I had known very closely when I also was a journalist.

 

These three pages have the sub-heading “Why We Miss Ranga Today”. Bala writes: “If Ranga earned a niche in Indian journalism’s ‘Hall of Fame’, it’s neither due to his genius as a caricaturist nor in spite of his modest talent as a political cartoonist. He passed muster mainly thanks to the qualities of his heart rather than the qualifications of his head”.

 

Two months back some prominent cricketers earned front page headlines because of the wealth they were amassing by match-fixing or spot fixing. It had made cricket lovers like me feel very sad. I had written a blog with the caption “One’s last shirt has no pocket.” It would be quite in place to quote what Bala has written about Ranganath, better known as Ranga. He writes: “Ranga’s true legacy to Indian journalism is his priceless collection of over 2000 caricatures of global celebrities that range from Mahatma Gandhi and Nelson Mandela to Yasser Arafat and Mohammed Ali; from Mother Teresa and Margaret Thatcher to Mikhail Gorbachev and Bill Clinton. I called the collection priceless not for nothing. If Ranga had ever thought of selling them to the highest bidder, he would have died a millionaire in dollar terms. Evidently, he never sold a single piece, despite the most tantalizing of offers.”

 

In India today, not only in the field of journalism and politics, but in any field, a person like Ranga, unconcerned about amassing wealth has become a rarity. Ranga fully deserves the rich praise showered on him in the book.

 

 

L.K. Advani

New Delhi

14 July, 2013

डा. श्यामा प्रसाद की जयंती

आज 6 जुलाई, हमारी पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के रुप में सक्रिय है, के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जयंती है। यह ब्लॉग कल जारी होना है।

 

मैंने स्मरण दिलाया था कि कैसे 1953 की 23 जून को कानपुर में सम्पन्न भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में डा. मुकर्जी ने, देश के सभी भागों से आए जनसंघ के प्रतिनिधियों को जम्मू एवं कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के बारे में अपने आव्हान से प्रेरित किया था। आखिर क्यों इस प्रदेश की स्थिति उन अन्य 563 देसी रियासतों से अलग होनी चाहिए जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पूरी तरह से एकीकरण करना स्वीकार किया।

 

जनसंघ के सम्मेलन ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा लागू किए गए परमिट सिस्टम के विरुध्द एक आन्दोलन छेड़ने का फैसला किया। डा. मुकर्जी ने घोषणा की कि वे इस सिस्टम की अवज्ञा करने वाले पहले नागरिक होंगे और बगैर परमिट के प्रदेश में प्रवेश करेंगे। उनको बंदी बनाया जाना और तत्पश्चात् उनका बलिदान अब इतिहास का अंग है।

 

जैसाकि मैंने एक अन्य ब्लॉग में उल्लेखित किया था कि कांग्रेस संसदीय दल ने भी गोपालास्वामी आयंगर को यही बात कही थी, जिन्हें पण्डित नेहरु ने अपनी अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को संविधान सभा में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

 

सन् 1947 से संसद में यह सुदृढ़ परम्परा रही है कि जिन नेताओं के चित्र सेंट्रल हॉल में लगाए गए हैं, उनके जयंती पर उन्हें फूलों से श्रध्दांजलि देने हेतु सभी सांसदों को निमंत्रित किया जाता है।

 

आज सुबह भी दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष - श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली सहित बड़ी संख्या में सांसद सेंट्रल हॉल में उपस्थित थे। परन्तु सबसे ज्यादा मुझे यह अखरा कि न तो कोई कांग्रेसी सांसद और नही कोई मंत्री वहां उपस्थित था। मैं जानता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व वीर सावरकर, के चित्र अनावरण कार्यक्रम, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार का औपचारिक निर्णय किया और उसके पश्चात् से वह उनके जन्म दिवस के कार्यक्रम से दूर ही रहते हैं। आज कांग्रेसजनों की अनुपस्थिति जानबूझकर लिया गया निर्णय नहीं लगता। चाहे यह अनजाने में हुआ हो, मगर यह स्वाभाविक पूर्वाग्रह ग्रसित सोच को प्रकट करता है।

 

यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री ज्योति बसु के नेतृत्व वाली माक्र्सवादी सरकार ने कोलकाता के मैदान में डा. श्यामा प्रसाद की शानदार प्रतिमा लगाने का निर्णय किया था। मैंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमणन से इसके अनावरण का अनुरोध किया। वह सहर्ष तैयार हुए और समारोह की गरिमा बढ़ाई।

 

आज यह सब मैंने वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व को स्मरण कराने के लिए उल्लेख किया है कि देश संभवतया यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य होगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है, उसकी नई पीढ़ी अपने ही पूवजों की परम्परा से दूर हो रही!

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

मैंने अपने जीवन के प्रारम्भिक बीस वर्ष कराची (सिंध) में बिताए। 1947 में मैंने कराची छोड़ा और अगले दस वर्ष राजस्थान में रहा।

 

मुझे याद आता है कि जब मैं पहली बार जोधपुर गया तो वहां किसी से मैंने पूछा ”समय क्या है?” उसने जो जवाब दिया वह कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। जब मैंने दोबारा यह सवाल पूछा तो उसने साफ-साफ जवाब दिया ”साढ़े सात”! मैंने उन्हें कहा कि पहले आपने जो हिन्दी में बताया था वह मेरी समझ में नहीं आया।

 

बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे एक किस्सा दोहराया। उसने बताया कि राजस्थान बीस से ज्यादा रियासतों से बना है। प्रत्येक रियासत के लोग स्वाभाविक रुप से अपनी रियासत पर गर्व करते थे। उसने यह भी कहा कि सामान्य तौर पर महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ को लोग, वहां के योध्दाओं के शौर्य एवं वीरता के चलते समूचे राजस्थान में गर्व से देखा जाता है।

 

यह भी समान रुप से दृष्टव्य था कि जयपुर राज्य सदैव दिल्ली के मुगल सुल्तानों के सामने झुकने को तैयार रहता था, जिसके फलस्वरुप उनका सम्मान नहीं था।

 

उस समय एक दौर ऐसा आया जब दिल्ली के शासकों ने जयसिंह और मान सिंह को बुलाकर कहा कि मुगल सल्तनत जयपुर के महाराजा को सवाई उपाधि से विभूषित करना चाहती है, जिसका अर्थ होता था कि जबकि अन्य राजाओं की हैसियत एक के बराबर होगी परन्तु जयपुर के राजा की सवाई - यानी एक और चौथाईA

 

मुझे यह किस्सा सुना रहे मेरे मित्र ने बताया कि इस घटना के बाद से सभी अन्य रियासतों के लोगों ने तय किया कि वे स के बजाय ह सम्बोधन बुलाएंगे। वे जयपुर के राजा को सवाई नहीं हवाई बुलाएंगे। अत: उसने निष्कर्ष रुप में कहा कि जब आपने मुझसे समय पूछा तो ”साढ़े सात” कहने के बजाय मैंने ”हाडे हाथ” कहा जिसे आप समझ नहीं पाए।

 

(स का ह में रुपान्तरण एक सामान्य भाषायी परिवर्तन है। सप्ताह बना हफ्ता ( हिन्दू भी सिन्धु से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस मामले में मुगलों के प्रति नाराजगी इस किस्से में प्रकट होती है।)

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

7 जुलाई, 2013

DR. SYAMA PRASAD’S BIRTH ANNIVERSARY

Today is July 6, the Birth Anniversary of Dr. Syama Prasad Mookerjee, founder of our party, Bharatiya Jana Sangh, which now functions as Bharatiya Janata Party. This blog is due to be released tomorrow.

 

On June 23, I had recalled how at the first National Session of the Bharatiya Jana Sangh held at Kanpur in 1953, Dr. Mookerjee had inspired Jana Sangh delegates from all parts of the country with his call for the complete integration of Jammu and Kashmir State with India. Why should this State’s situation be different from that of the other 563 princely states which had agreed to become fully integrated parts of independent India.

 

That Jana Sangh session decided to launch a movement against the permit system introduced by the J&K State Government. Dr. Mookerjee declared that he would be the first citizen to defy the system, and would enter the State without a permit. His incarceration, and subsequent martyrdom, are now part of history.

 

As I had pointed out in another blog, the Congress Parliamentary Party also had said the same thing to Gopalaswamy Ayyangar, whom Pandit Nehru had entrusted the responsibility of piloting Art. 370 through the Constituent Assembly in his absence.

 

It is a firmly established convention in Parliament since 1947 that on the Birth Anniversary of the Leaders whose portraits have been put up in the Central Hall of Parliament House, all MPs are invited to the Central Hall to offer floral homage to that leader.

 

This morning also, a large number of M.Ps. from both Houses, including the two LOPs in the two Houses, Smt. Sushma Swaraj and Shri Arun Jaitley, were present. But what struck me as odd was the fact that I did not see any Congress M.P. there, neither Member nor Minister. I know that in the case of Vir Savarkar whose portrait was unveiled in the Central Hall some years back by the then Rashtrapati Dr. Abdul Kalam, the Congress Party had formally decided to boycott the function and has continued to stay away from the ceremony on all his subsequent birthdays. The absence of Congressmen today is unlikely to be a deliberate decision. Unwittingly, though it may be, it does reflect innate partisan thinking.

 

I would like to mention at this point that it was the Marxist Government led by Shri Jyoti Basu which had decided to put up an excellent statue of Dr. Syama Prasad at the Maidan in Kolkatta. I requested late Shri R. Venkataraman who was Vice-President at that time to unveil the Statue. He readily agreed, and graced the function. 

 

I have recalled all this only to remind the Congress leadership today, that the country may be inclined to conclude that at least in so far as the Congress Party is concerned, the new generation is departing even from the tradition of their own elders!

 

TAILPIECE

 

I spent the first twenty years of my life in Karachi, Sindh. I left Karachi in 1947, and spent the next ten years in Rajasthan.

 

I recall that when I visited Jodhpur for the first time I asked someone:“What’s the time ?” The reply he gave was something that I just could not comprehend.  When I repeated the query, he said very clearly: “Seven thirty!” I told him that I was unable to follow what he had earlier said in Hindi. 

 

Thereupon, my friend recounted to me an anecdote. He said that Rajasthan comprised of over twenty princely states. Citizens of every single state were naturally very proud about their own state. Also, he said, generally speaking, the state of Mewar to which Maharana Pratap belonged was viewed with great respect throughout Rajasthan because of the valour displayed by the warriors of the region over ages.

 

It was equally evident that the State of Jaipur, always inclined to be submissive towards the Moghul emperors in Delhi, generally did not command respect.

 

When at one stage, the Delhi rulers called Jai Singh and Man Singh and told them that the Moghul Emperor wished to confer on the Jaipur Maharaja the title of  SAWAI meaning thereby that while the value of other princes was ONE each, the Jaipur ruler was ONE plus a QUARTER.

 

My friend who was narrating this anecdote to me said that after this the people in all other states decided that they shall not pronounce SA and in stead replace it with HA. They will call the Jaipur ruler HAWAI, not SAWAI. So, he concluded, when you asked me what is the time, in stead of saying “Sadhe saat,” I had replied “Haade haath”! which you could not understand. 

 

(Sa becoming converted to Ha is a common linguistic transformation.  Saptah becomes Hafta; Hindu is derived from Sindhu. But in this case, displeasure towards subservience to the Moghals found expression in anecdotes of this kind.)

L.K. Advani

New Delhi

7th July, 2013

हैदराबाद में ‘ऑपरेशन पोलो’

मेरे पिछले दो ब्लॉग मुख्यतया जम्मू एवं कश्मीर और डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बारे में थे। जिन्हें देश ने ‘राष्ट्रीय एकीकरण के लिए स्वतंत्र भारत के पहले शहीद‘ के रुप में सराहा। इन दोनों के लिए मुझे वी. शंकर द्वारा लिखित वल्लभभाई पटेल की जीवनी-‘माय रेमिनीसेंसेज ऑफ सरदार पटेल‘ पर काफी आश्रित होना पड़ा।

 

सरदार पटेल पर राजमोहन गांधी की जीवनी में लिखा है: ”यद्यपि शंकर की सेवाएं बहुमूल्य थीं, परन्तु ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वपल पनगुन्नी मेनन ने निभाई‘।

 

सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के गृहमंत्री के रुप में अपने मंत्रालय में एक ‘स्टेट्स डिपार्टमेंट‘ का गठन किया जिस पर देश की 564 देसी रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन को स्टेट्स डिपार्टमेंट का सचिव नामांकित किया। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तब ये देसी रियासतें देश का लगभग आधा क्षेत्र बनती थीं।

 

दिसम्बर, 2000 में नई दिल्ली में श्री वी.पी. मेनन की स्मृति में सम्पन्न एक कार्यक्रम में लीला गु्रप ऑफ होटल्स के प्रमुख कैप्टन सी पी कृष्णानायर ने स्वर्गीय मेनन की बहुमूल्य पुस्तकों का एक सेट मुझे भेंट किया था, इन पुस्तकों के बारे में माना जाता है कि वीपी ने यह स्वयं सरदार पटेल की तरफ से लिखीं: पहली का शीर्षक है ”दि ट्रांसफर ऑफ पॉवर इन इण्डिया” और दूसरी का ”इंटीग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स”। दूसरी वाली वास्तव में एक अद्भुत और स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री की महानतम उपलब्धि की अत्यन्त अधिकृत गाथा है।

 

महत्वपूर्ण रियासतों में से चार ने भारत में विलिनीकरण के प्रति अपनी अनिच्छा प्रदर्शित की थी। इनमें हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, भोपाल और ट्रावनकोर थे। इनमें से हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार को बल प्रयोग करने हेतु बाध्य होना पड़ा।

 

वी.पी. मेनन की पुस्तक में 87 पृष्ठों में फैले तीन अध्याय पूरी तरह से हैदराबाद पर केंद्रित हैं: यदि मैं संक्षेप में इसे समेटूं तो वीपी के स्वयं के शब्दों में, पण्डित नेहरु की हिचक के बावजूद क्यों सरदार पटेल ने निजाम के विरुध्द सेना का उपयोग किया, तो वीपी लिखते हैं:

 

”स्टैन्ड्स्टिल एग्रीमेंट (जिसे निजाम ने नई दिल्ली के साथ किया था) के अनुच्छेद II के अनुसार भारत सरकार ने के.एम. मुंशी को अपना एजेंट-जनरल नियुक्त किया। मैं तब तक मुंशी को अच्छी तरह से नहीं जानता था। लेकिन 1937 से 1939 में बॉम्बे के गृहमंत्री के रुप में उनके द्वारा साम्प्रदायिक स्थिति का सामना करने के तरीके से मैं विशेष रुप से प्रभावित था। जब हमने हैदराबाद सरकार को मुंशी की नियुक्ति के बारे में सूचित किया तो निजाम ने कुछ निश्चित शर्तें रखीं। सबसे पहले वह चाहते थे कि मुंशी व्यापार एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं होने चाहिएं। मैंने लाइक अली (जिसे निजाम ने कासिम रिज़वी की सलाह पर अपनी एक्जीक्यूटिव कांउसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया था) का ध्यान समझौते के अनुच्छेद II की ओर दिलाया जिसके तहत एजेंट-जनरल के काम निश्चित रुप से व्यापार तक सीमित नहीं थे।

 

एक छोटा परन्तु फिर भी महत्वपूर्ण विवाद मुंशी को हैदराबाद में रहने की सुविधा देने पर उत्पन्न हुआ निजाम ने यहां तक कि जब तक कहीं और आवास नहीं मिल जाता तब तक अस्थायी रुप से भी कोई आवास देने से मना कर दिया। अतंतोगत्वा , भारतीय सेना के दो भवन मुंशी और उनके स्टाफ के लिए उपलब्ध कराए गए।

 

इससे पहले कि स्टैन्ड्स्टिल एग्रीमेंट की स्याही सूखती , निजाम सरकार ने एक के बाद एक, दो अध्यादेश तुरंत जारी किए।

 

पहले में हैदराबाद से भारत को निर्यात किए जाने वाली बहुमूल्य धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे में राज्य में भारतीय करेंसी के चलन को अवैध करार दे दिया गया।

 

25 दिसम्बर, 1947 को मैंने हैदराबाद सरकार को लिख कर यह बताया कि थे दोनों अध्यादेश स्टैण्डस्टील एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हैं।

 

इसके अलावा , भारत सरकार को यह सूचना मिली कि हैदराबाद सरकार ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार की प्रतिभूति की समतुल्य कीमत में दे दिया है।

 

यही काफी नहीं था। हैदराबाद की सरकार ने हमें अधिकृत रुप से सूचित किया कि उनकी मंशा अनेक विदेशी देशों में एजेंट नियुक्त करने की है। उन्होंने बिना भारत सरकार को सूचित किए पहले ही एक जनसम्पर्क अधिकारी कराची में नियुक्त कर दिया था।

 

इसके बाद विचार-विमर्श हुआ। मैंने जोर दिया कि हैदराबाद सरकार को विवादों में आए दोनों अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान सरकार से 20 करोड़ रुपए का कर्ज वापस देने के लिए कहना चाहिए। रजाकरों की गतिविधियों का संदर्भ देते हुए मैंने कहा कि उनके द्वारा हैदराबाद में उत्पन्न की गई स्थिति पर भारत सरकार ने गंभीर रुख लिया है। भारत सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि हैदराबाद की सरकार द्वारा इस प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक संगठन को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मद्रास सरकार से भी इन रजाकरों द्वारा उनकी सीमा पर की जा रही गतिविधियों सम्बन्धी बेचैन करने वाली रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं।

 

इस बीच निजाम की एक्जीक्यूटिव कांऊसिल के अध्यक्ष लाइक अली दिल्ली आए और सरदार से मिले। सरदार ने उन्हें दृढ़ता से बताया कि भारत और हैदराबाद में संतोषजनक समझ की पहली अनिवार्यता है कि राज्य में आंतरिक निपटान होना चाहिए और उनसे इस दिशा में कार्य करने का अनुरोध किया। 30 जनवरी की शाम गांधीजी की हत्या के चलते वार्तालाप पूरा नहीं हो सका। लाइक अली और हैदराबाद प्रतिनिधिमण्डल तत्काल हैदराबाद लौट गया।

 

लार्ड माऊंटबेटन ने अपना निजी मत दिया कि यदि निजाम एक जिम्मेदार सरकार बनाने का अपना इरादा घोषित करते हैं तो दुनिया की नजरों में हैदराबाद की स्थिति और मजबूत हो जाएगी तथा इससे निजाम और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य का संवैधानिक शासन सदैव के बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यदि सही समय गंवा दिया या यदि समय बीत गया , तो इसकी संभावना है कि निजाम अपना सिंहासन मात्र घटनाक्रम से बाध्य होकर गंवा देगा।

 

के.एम. मुंशी को अत्यन्त नाजुक और कठिन भूमिका निभानी थी। जबकि भारत सरकार और दिल्ली में निजाम के एजेंट-जनरल (नवाब जेन यार जंग) के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थे , उधर हैदराबाद की सरकार मुंशी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही थी और उसके उनके साथ सम्बन्ध एकदम तनावपूर्ण थे। उनके प्रति हैदराबाद सरकार के संदेह के चलते एक तरह से वह अपने ही घर में कैदी जैसे थे।

 

इस बीच , हैदराबाद सरकार ने मानी गई एक बात भी लागू नहीं की। लाइक अली द्वारा किए गए वायदे के बावजूद पाकिस्तान से कर्जा वापस लेने सम्बन्धी कोई घोषणा नहीं की गई; करेंसी अध्यादेश को नहीं सुधारा गया, जबकि बहुमूल्य धातु और तिलहन के निर्यात पर पाबंदी जारी रही। लाइक अली द्वारा किए गए वायदे के अनुसार निजाम की एक्जीक्यूटिव काऊंसिल के पुनर्गठन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। रजाकरों पर प्रतिबंध लगाना तो दूर उल्टे वे असहनीय सिरदर्द बन रहे थे। सीमाओं पर छापामारी रूकने के कोई लक्षण नहीं थे। अब तक हम अपनी बातों को हैदराबाद सरकार के सामने अनौपचारिक रूप से उठा रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार ने तय किया कि स्टैन्ड्स्टिल एग्रीमेंट के उल्लंघन की बातें अधिकारिक रूप से उनके संज्ञान में लाई जाए। तद्नुसार, 23 मार्च को मैंने निजाम की एक्जीक्यूटिव काऊंसिल के अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र मुंशी को भेजा ताकि वह निजी रूप से इसे लाइक अली को दे सकें।

 

रजाकरों के समर्थन से हैदराबाद में सत्तारूढ़ गिरोह अब आक्रामक मूड में था। जैसाकि मुझे बताया गया कि निजाम के सलाहकारों ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि भारत आर्थिक प्रतिबंध थोपता है यह प्रभावी नहीं हो पाएंगे तथा आगामी कुछ महीनों तक हैदराबाद अपने पांवों पर खड़ा रह सकेगा , और इस अवधि में दुनियाभर में जनमत को अपने पक्ष में खड़ा किया जा सकेगा। भारत को काफी कमजोर और उस समय तथा कभी भी सैन्य कार्रवाई हेतु अक्षम ठहराया गया। सभी मुस्लिम देश हैदराबाद के साथ दोस्ताना थे और वे उसके विरूध्द किसी सैन्य कार्रवाई को नहीं होने देंगे। हैदराबाद रेडियो तो इस घोषणा करने की हद तक चला गया कि यदि हैदराबाद के विरूध्द युध्द छेड़ा गया तो हजारों पाकिस्तानी भारत की ओर मार्च कर देंगे।

 

5 अप्रैल, 1948 को लाइक अली ने सत्रह पृष्ठों का टाइप किया हुआ एक बहुत लम्बा पत्र नेहरू को भेजा, जिसमें स्टैन्ड्स्टिल एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों को नकारा और उल्टे भारत पर आरोप मढ़ दिए।

 

उसी दिन , निजाम ने लार्ड माऊंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि स्टेट मंत्रालय का पत्र ‘दोस्ताना सम्बन्धों के खुले उल्लंघन के अल्टीमेटम के रूप में पूर्व भूमिका जैसा है।‘

 

16 अप्रैल को लाइक अली की सरकार से बातचीत हुई जिसमें मैं भी उपस्थित था। सरदार ने कहा: आप भी जानते हो और मैं भी कि शक्ति किसके हाथों में है और हैदराबाद में वार्ताओं को अंतिम रूप से सिरे चढ़ाने का अधिकार किसके पास है। वह महाशय (कासिम रिज़वी) जो हैदराबाद पर हावी हैं, ने अपना जवाब दे दिया है। उसने साफ तौर पर कहा कि यदि भारतीय रियासत हैदराबाद आती है तो उसे डेढ़ करोड़ हिन्दुओं की हड्डियों और राख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यदि यह स्थिति है तो यह गंभीर रूप से निजाम और उनके खानदान के समूचे भविष्य को खोखला कर देगी। मैं आप से इसलिए साफ-साफ बोल रहा हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी गलत आशंका में रहें। हैदराबाद समस्या का भी उसी तरह से समाधान किया जाएगा जैसे अन्य राज्यों के सम्बन्ध में किया गया है। कोई अन्य संभावना नहीं है। हम एक ऐसी अलग-थलग जगह को बनाए रखने के पक्ष में सहमत नहीं हो सकते जो हमारे संघ जिसे हमने अपने खून और पसीने से बनाया है, को नष्ट करे। साथ ही साथ हम दोस्ताना सम्बन्ध और दोस्ताना समाधान चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम कभी भी हैदराबाद की स्वतंत्रता पर राजी होंगे। यदि यह एक स्वतंत्र दर्जा बनाए रखने की जिद पर अड़े रहते हैं तो यह असफल रहेगा।”

 

निष्कर्ष रूप में सरदार ने लाइक अली से हैदराबाद वापस जाकर निजाम से सलाह कर एक अंतिम फैसला लेने को कहा ताकि ‘पता चल सके कि हम दोनों कहां खड़े हैं।‘

 

बातचीत के दौरान लाइक अली बेचैन दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सरदार ने जिस स्पष्टता से बात की उससे वह पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया।

 

हैदराबाद के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाए के प्रश्न को लेकर भारत सरकार के सलाहकारों में सर्वसम्मति नहीं थी। जो वर्ग झुकने की नीति की वकालत कर रहा था उसके पास यह बहाना तैयार था कि इससे व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक अव्यवस्था फैलेगी जिससे हैदराबाद की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। उनके आशंका थी कि हैदराबाद में हिन्दुओं को कत्ल कर दिया जाएगा और भारत में मुस्लिमों का कत्लेआम होगा। कुछ का कहना था इससे दक्षिण भारत में मुस्लिमों में विद्रोह होगा , विशेषकर मोपलाओं में। यह दिलचस्प सुझाव उन लोगों द्वारा दिया गया था जिन्होंने कभी एक मोपला को देखा तक नहीं था, उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कम समझते थे और उस समय मालाबार की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक ऐसा और भय था कि यदि भारत ने हैदराबाद के विरूध्द कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा। मेरा अपना मत था कि पाकिस्तान निश्चित रूप से हैदराबाद के मुद्दे पर भारत के साथ युध्द का जोखिम मोल नहीं लेगा।

 

कुछ इस आशय का प्रचार भी चल रहा था कि हैदराबाद के विमान बॉम्बे , मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों पर बम बरसा सकते हैं। इस प्रचार से पड़ोसी राज्यों के लोगों में कुछ हद तक आशंकाएं घर कर गई थीं।

 

इस दौरान लाइक अली दवाब डाल रहा था कि हैदराबाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाए।

 

इसी बीच नई दिल्ली में अमेरिका चार्ज डी ’ अफेयर्स ने हमें बताया कि निजाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे मध्यस्थ बनने का अनुरोध किया है , जिसे ठुकरा दिया गया है।

 

रजाकरों ने मिशनरियों और ननों को भी नहीं बख्शा। स्टेट मिनिस्ट्रि को सितम्बर की शुरूआत में शिकायतें मिलीं कि कुछ विदेशी मिशनरियों पर हमले किए गए हैं और रजाकरों ने कुछ ननों के साथ दर्व्यवहार भी किया है।

 

सेना का मानना था कि यह अभियान तीन सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा। वास्तव में , सभी कुछ एक सप्ताह से कम समय में ही हो गया।

 

9 सितम्बर को, सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके और जब यह साफ हो गया कि भारत सरकार के पास कोई और विकल्प शेष नहीं बचा है तो हैदराबाद में सैनिक टुकड़ियां भेजने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य में शांति और सद्भावना पुर्नस्थापित की जा सके तथा संलग्न भारतीय भू-भाग में सुरक्षा की भावना कायम हो सके। यह निर्णय दक्षिण कमाण्ड को सूचित कर दिया गया, जिसने आदेश दिया कि भारतीय फौजें 13 तारीख की तड़के सुबह हैदराबाद की तरफ कूच करेंगी।

 

भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर-जनरल जे.एन. चौधरी कर रहे थे जोकि दक्षिण कमाण्ड के जनरल ऑफिस कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल महाराज श्री राजेन्द्रसिंह जी के निर्देश में काम कर रहे थे। सेना मुख्यालय द्वारा इस अभियान का नाम ‘ऑपरेशन पोलो‘ रखा गया।

 

पहले और दूसरे दिन कुछ कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात् प्रतिरोध कमजोर पड़ा और वास्तव में समाप्त हो गया। हमारी सेना को कुल मिलाकर बहुत कम हानि पहुंची लेकिन दूसरी ओर अव्यवस्थित अभियानों और अनुशासन की कमी , सशस्त्र सेना से असंबध्द और रजाकरों को तुलनात्मक रूप से भारी क्षति उठानी पड़ी। मृतकों की संख्या 800 से कुछ ज्यादा थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कार्रवाई में इतने अधिक लोग मारे गए, यद्यपि जब राज्य में रजाकरों द्वारा हिन्दुओं की हत्याओं, बलात्कारों और लूटमार के ताण्डव की तुलना की जाए तो यह संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

 

17 सितम्बर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 18 को मेजर-जनरल चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद शहर में प्रवेश किया। अभियान मुश्किल से 108 घंटे चला।

 

17 सितम्बर को लाइक अली और उनके मंत्रिमण्डल ने अपना इस्तीफा दे दिया। निजाम ने इसे के.एम. मुंशी को भेजा (जो पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही नजरबंद कर दिए गए थे) और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपनी सेना को समर्पण करने का आदेश दिया है; और वह एक नई सरकार का गठन करेंगे; कि भारतीय सेना सिकन्दराबाद, बोलारम जाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा रजाकरों पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। मुंशी ने यह जानकारी भारत सरकार को दी। मेजर-जनरल चौधरी ने 18 सितम्बर को मिलिट्री गर्वनर के रूप में दायित्व संभाला। लाइक अली मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नजरबंद कर दिया गया। 19 सितम्बर को रिज़वी गिरफ्तार कर लिया गया।

 

इस अभियान के दौरान समूचे भारत में कहीं  भी कोई एक साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी। हैदराबाद प्रकरण में सफलता से , तेजी से सभी ओर खुशी का माहौल था तथा देश के सभी भागों से इसके लिए भारत सरकार को मिल रहे बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ गई थी।

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

अपने एक पूर्ववर्ती ब्लॉग में मैंने 1947 के एक आईएएस अधिकारी एम.के.के. नायर की पुस्तक ”विद नो इल फीलिंग टू एनीबॉडी” के आधार पर मैंने पॉयनियर में प्रकाशित एक रिपोर्ट उदृत की थी जिसमें कहा गया था कि सरदार पटेल केबिनेट की एक बैठक से बहिर्गमन कर गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री की कुछ टिप्पणियों से वह आहत हुए। पुस्तक यह भी कहती है कि नेहरू, पटेल की पुलिस कार्रवाई के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ का रास्ता अपनाने के पक्ष में थे।

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

2 जुलाई, 2013