L.K. Advani's Blog, page 6

IT’S PRANAB DA, NOT RAHUL, WHO SAVED THE SITUATION

With the Cabinet deciding on Wednesday to withdraw the Ordinance as well as the Bill pending before Parliament in respect of convicted MPs and MLAs yet another ugly chapter in the unflattering history of the UPA Government has ended.

  

That most of the media reports on this development have described it as a victory for Rahul Gandhi is a comment on how superficial the media generally has become these days.

 

 

In fact, when just before departing from the U.S. after his meetings with President Obama and Pak P.M. Nawaz Sharif, Prime Minister Dr. Manmohan Singh observed that he would discuss with his Cabinet after his return what the party’s Vice President has said about the Ordinance, I commented to a friend that all that Rahul Gandhi had said about the Ordinance in his three-and-a-half minute speech was that the Ordinance was “complete nonsense” and deserved to be “torn” and “thrown away.”

 

What was there in this outburst which the PM could possibly discuss with his Cabinet?

 

After all, Rahul Gandhi had not given a single argument why he felt the Ordinance was wrong. In contrast, when on September 26 evening, accompanied by our leaders in the two Houses, Smt. Sushma Swaraj and Shri Arun Jaitley, I went to Rashtrapati Bhavan, and presented to the President  a four-page representation, our memo elaborated why we of the BJP regarded the Ordinance not only unconstitutional and illegal, but also immoral, besides being procedurally wrong inasmuch as the Bill which the Ordinance sought to replace had been already referred to a   Standing Committee of the Rajya Sabha.

 

I recall that it was on Tuesday 24 September that the Cabinet approved the Ordinance to protect convicted MPs, MLAs, in effect negating the Supreme Court’s order. The first reaction from the Opposition was Sushma’s tweet that BJP would oppose the Ordinance. She consulted me shortly thereafter and we decided to approach the Rashtrapati and urge him not to sign the Ordinance. When she sought an appointment from Rashtrapati Bhavan, she gathered that the President had gone to Puducherry and would return only on September 26 at 4.00 pm.

 

We met him at 5.30 pm that day and were with him for 45 minutes or so. At the end of our meeting we got the clear impression that he was convinced that the situation merited his intervention.

 

When shortly thereafter TV channels began relaying that he had summoned Shinde and Sibal, and still later, Kamalnath, it became evident that things had started moving.

 

It seems these Ministers were told that the President had reservations about signing the Ordinance. This must have alarmed the Ministers. The President returning the Ordinance to the Government unsigned would have been a major setback for Government.

 

It is then perhaps that Soniaji may have thought of doing some damage control using Rahul for the purpose. It is obvious however, that no one advised him how precisely he was to carry out this task. The objective would have been fully served if Rahul had simply said that the decision taken by the Government needs to be reviewed. What he said instead has made The Indian Express (October 3, 2013) write a caustic editorial captioned “Losing Face”. The sub heading runs: “He may have won, but Rahul Gandhi has rubbed off more of the U.P.A.’s authority.”

 

Rahul’s victory is really confined to rubbing off U.P.A’s authority, and not merely the Prime Minister’s.  From Day One, U.P.A. has always meant Dr. Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi.

 

So, the ‘nonsense’ slur hurled at the Cabinet approved ordinance cannot apply only to the P.M. and His Ministers. Soniaji must also share responsibility.

 

Speaking to Barkha Dutt (NDTV) on board P.M’s Special Aircraft on his way back home, Dr. Manmohan Singh stressed that the Ordinance had been cleared at a meeting of senior Congress leaders including the Party President Sonia Gandhi, held on September 21. The victory that has come to the country by withdrawal of this illegal and immoral ordinance has thus been thanks only to the Rashtrapati, who has proved that U.P.A. would err seriously if it assumed that like most other Congressmen who had earlier occupied the high office of President, he too would remain a rubber stamp President !

 

TAILPIECE

 

The concluding paragraph of THE INDIAN EXPRESS editorial mentioned in the above blog reads as follows:

 

Manmohan Singh has ruled out the possibility of leaving office, but there is no missing the sense of resignation about the rest of his term. Rahul Gandhi has not followed up his ambush with a fuller explanation of his position on these bills. His views on matters of governance are unknown, but his capacity to disrupt the government’s decisions has been proven. Now, his silence will only seem louder and more suspenseful. Whether or not this move pays off politically for the Congress in the upcoming election, for its remaining term, its government has effectively lost face.

 

 

L.K. Advani

New Delhi

4 October, 2013

सावरकर के बारे में डा0 अम्बेडकर का ऐतिहासिक रहस्योद्धाटन

फरवरी, 2003 में पहली बार संसद के सेंट्रल हॉल में स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चित्र लगाया गया। उस समय एनडीए सरकार थी; श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री और श्री मनोहर जोशी लोक सभा के स्पीकर। राष्ट्रपति डा0 अब्दुल कलाम ने तैलचित्र का अनावरण किया।

 

संसदीय इतिहास में, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तबसे प्रत्येक 28 मई को वीर सावरकर की जन्मतिथि पर जब सांसद सेंट्रल हॉल में इस महान स्वतंत्रता सेनानी को अपनी श्रध्दांजलि देने आते हैं तो कांग्रेसी सांसद इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने इस व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया है। परन्तु अघोषित कारण यह है कि वह गांधी हत्या केस में एक आरोपी थे। पार्टी इस तथ्य की अनदेखी करती है कि न्यायालय ने इस केस में दो को मृत्युदण्ड और अन्यों को विभिन्न कारावासों की सजा दी थी परन्तु वीर सावरकर को ”दोषी नहीं पाया” और उन्हें बरी किया।

 

महात्मा गांधी की हत्या के दो दशक बाद, साहित्यिक और गैर-साहित्यिक पुस्तकों के एक प्रसिध्द लेखक मनोहर मालगांवकर ने भारतीय इतिहास की इस दु:खद त्रासदी पर आधारित एक पुस्तक लिखी। सजा काटकर बाहर निकले आरोपियों तथा सरकारी गवाह बने बडगे जिसे माफी दे दी गई से पुस्तक लेखक के साक्षात्कारों पर आधारित है।

 

लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशित होने से काफी पहले ही मालगांवकर ने यह रिपोर्ट उस समय की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका ‘लाइफ इंटरनेशनल‘ को दे दी। इस पत्रिका ने फरवरी, 1968 के अपने अंक में मालगांवकर द्वारा दिए गए तथ्यों को उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के घरों पर खींचे गए फोटोग्राफ्स के साथ प्रकाशित किया।

 

गांधीजी की हत्या जिसने दुनियां को धक्का पहुंचाया, के लगभग तीस वर्ष पश्चात सन् 1977 में लंदन के प्रकाशक मैक्मिलन ने मालगांवकर द्वारा किए गए शोधों को ‘दि मैन हू किल्ड गांधी^ (The man who killed Gandhi) शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। उसके कुछ समय पश्चात् मैंने इसे पढ़ा था।

 

वर्तमान में मेरे सम्मुख इस पुस्तक का 13वां संस्करण है जिसे दिल्ली स्थित रोली बुक्स ने उसी शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है परन्तु एक अतिरिक्त उल्लेख के साथ: ”अप्रकाशित दस्तावेजों और फोटोग्राफ्स के साथ”। इस संस्करण में, लेखक मालगांवकर अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं:

 

”1960 के दशक के मध्य में, इस अपराध में शामिल कुछ लोगों द्वारा किए गए रहस्योद्धाटनों से लगातार यह आरोप उठ रहे थे कि मुंबई में जिम्मेदार पदों पर बैठे अनेक लोगों को इस हत्या की साजिश की पूर्व जानकारी थी, परन्तु वे पुलिस को बताने में असफल रहे। इन आरोपों के पीछे के सत्य को जानने के उद्देश से सरकार ने न्यायमूर्ति के.एल. कपूर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया। इस आयोग की खोजों की रिपोर्ट को मेरे दोस्त ने मुझे भेजा।

 

अब मेरे पास आयोग की वृहत और तीक्ष्ण रिपोर्ट थी और मुझे अपनी खोज से न्यायमूर्ति कपूर के निष्कर्षों की प्रमाणिकता सिध्द करनी थी।

 

निस्संदेह मैं अभी भी अपनी पुस्तक लिख सकता था। लेकिन मुझे इसमें संदेह था कि कपूर आयोग की रिपोर्ट की सहायता के बगैर ‘दि मैन हू किल्ड गांधी‘ एक मजबूत बन पाती या इतनी चिरकालिक।

 

पुस्तक पहली बार तब सामने आई जब देश ‘आपातकाल‘ के शिकंजे में था, और पुस्तकों पर सेंसरशिप अत्यन्त निदर्यतापूर्वक लागू थी। इससे मुझ पर यह कर्तव्य आ गया कि जिन कुछ चीजों को मैंने छोड़ दिया था, जैसे डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्री एल0बी0 भोपतकर को दिया गया गुप्त आश्वासन कि उनके मुवक्किल श्री वी0डी0सावरकर को संदिग्ध हत्यारों में कमजोर आधारों पर फंसाया गया। तब फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसेकि एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक गवाही को ‘तोड़मरोड़कर‘ प्रस्तुत करना, जिसकी डयूटी सिर्फ यह रिकार्ड करना थी जो उसे कहा गया है, भी बाद के वर्षों में सामने आई।

 

इन तथ्यों और अन्य अंशों को उनके सही स्थान पर रखने के बाद मैं महसूस करता हूं कि अब नई पुस्तक महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का एक सम्पूर्ण लेखा-जोखा है।

 

जो भी इस प्रस्तावना को पढ़ेगा तो इसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकेगा कि समूचे राष्ट्र को यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि डा0 अम्बेडकर ने सावरकर के वकील भोपतकर को क्या कहा। इस संदर्भ में मैं पुस्तक के इस संस्करण के सम्बध्द अंशों को उदृत कर रहा हूं:

 

पुलिस सावरकर को फांसने को क्यों इतनी चिंतित थी ? क्या मात्र इसलिए कि गांधी को मारने से पहले वह नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार करने का काम नहीं कर पाए थे, इसके चलते अपनी असफलता छुपाने के लिए वह यह बहाना बना रहे थे कि इसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है जो संयोग से उस समय की सरकार की नजरों में खटकता था? या स्वयं वह सरकार या इसमें के कुछ शक्तिशाली समूह, पुलिस एजेंसी का उपयोग कर एक विरोधी राजनीतिक संगठन को नष्ट करना चाहती थी या कम से कम एक प्रखर और निर्भिक विपक्षी हस्ती को नष्ट करना चाहती थी?

 

या फिर से यह सब भारत , धार्मिकता, वंश, भाषायी या क्षेत्रीयता के विरुध्द एक अजीब किस्म के फोबिया का प्रकटीकरण था जो समाज के कुछ वर्गों के विष हेतु सावरकर को एक स्वाभाविक निशाना बनाता था?

 

यह चाहें जो हो , सावरकर स्वयं इसके प्रति सतर्क थे, इतने सावधान भी कि सरकारी तंत्र उन्हें नाथूराम के सहयोगी के रुप में अदालत ले जाएगा कि जब गांधी की हत्या के पांच दिन बाद एक पुलिस दल उनके घर में प्रविष्ट हुआ तो वह उससे मिलने सामने आए और पूछा: ”तो आप गांधी हत्या के लिए मुझे गिरफ्तार करने आ गए?” सावरकर को गांधी हत्या केस में एक आरोपी बनाया जाना भले ही राजनीतिक प्रतिशोध का एक कदम था। हालांकि बडगे का रिकार्ड भी अस्थिर चरित्र वाला और भरोसे करने लायक नहीं था लेकिन वह मुझसे लगातार यह कह रहा था कि उस पर दबाव डालकर झूठ बुलवाया गया और बम्बई के पुलिस विभाग द्वारा उसको माफी तथा भविष्य का खर्चा इस पर निर्भर था कि वह केस में सरकारी दावे का समर्थन करे और विशेषरुप से उसने सावरकर को कभी आपटे से बात करते नहीं देखा, और न ही कभी उन्हें यह कहते सुना: ‘यशस्वी हाऊन या।‘

 

केस के सिलसिले में जब भोपतकर दिल्ली में थे तो उन्हें हिन्दू महासभा कार्यालय में ठहराया गया। भोपतकर को यह बात दुविधा में डाल रही थी कि जबकि सभी अन्य आरोपियों के विरुध्द विशेष आरोप लगाए गए थे परन्तु उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई निश्चित आरोप नहीं थे। वह अपने बचाव पक्ष की तैयारी कर रहे थे कि एक सुबह उन्हें बताया गया कि उनके लिए टेलीफोन आया है , अत: वह सुनने के लिए उस कक्ष में गए जहां टेलीफोन रखा था, उन्होंने रिसीवर उठाया और अपना परिचय दिया। उन्हें फोन करने वाले थे डा. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने सिर्फ इतना कहा: ”कृपया आज शाम को मुझे मथुरा रोड पर छठे मील पर मिलो,” लेकिन भोपतकर कुछ और कहते कि उधर से रिसीवर रख दिया गया।

 

उस शाम को जब भोपतकर स्वयं कार चलाकर निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अम्बेडकर पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने भोपतकर को अपनी कार में बैठने को कहा जिसे वह स्वयं चला रहे थे। कुछ मिनटों के बाद , उन्होंने कार को रोका और भोपतकर को बताया: तुम्हारे मुवक्किल के विरूध्द कोई असली आरोप नहीं हैं, बेकार के सबूत बनाये गये हैं। केबिनेट के अनेक सदस्य इसके विरूध्द थे लेकिन कोई फायदा नहीं। यहां तक कि सरदार पटेल भी इन आदेशों के विरूध्द  नहीं जा सके। परन्तु मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई केस नहीं है। तुम जीतोगे।” कौन     ज़वाहरलाल नेहरू?    लेकिन क्यों?”

 

मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के फैसले के बावजूद लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार अपने कार्यकाल के दौरान इस महान क्रांतिकारी को श्रध्दांजलि देने कई बार आईं। पहले के अपने एक ब्लॉग में मैंने कांग्रेस संसदीय दल से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। आजकल श्री शिंदे न केवल गृहमंत्री हैं अपितु लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। मैं चाहता हूं कि सम्माननीय लोकसभाध्यक्ष और श्री शिंदे एक साफ परन्तु गंभीर भूल पर नई पहल करें।

 

टेलपीस (पश्च्य लेख)

 

यह पुस्तक पढ़ने से पूर्व मुझे मालूम नहीं था कि कब सावरकर को पुलिस ने 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के एकदम बाद बंदी निरोधक कानून के तहत बंदी बनाया था जो ”कानून का एक सर्वाधिक विद्वेषपूर्ण अंग है जिसके सहारे ब्रिटिशों ने भारत पर शासन किया।”

 

बम्बई पुलिस ने शिवाजी पार्क के समीप सावरकर के घर पर छापा मारकर 143 फाइलों और कम से कम 10,000 पत्रों सहित उनके सारे निजी पत्रों को अपने कब्जे में ले लिया।

 

मालगांवकर लिखते हैं: कहीं भी कोई सबूत नहीं था। जो पता लगा (इन कागजों से) वह था

षडयंत्रकारियों का हिन्दू महासभा से सम्बन्ध और सावरकर के प्रति उनकी निजी श्रध्दा।

 

लेखक निष्कर्ष रूप् में लिखते हैं:

 

वह चौंसठ वर्ष के थे और एक वर्ष या उससे ज्यादा समय से बीमार थे। उन्हें 6 फरवरी, 1948 को गिरफ्तार किया गया और पूरे वर्ष जेल में रहे जिसमें जांच और मुकदमा जारी रहे। 10 फरवरी, 1949 को उन्हें ‘दोषी नहीं‘ ठहराया गया। जो व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ब्रिटिश राज में 26 वर्ष जेलों में रहा वह फिर से एक वर्ष के लिए जेल में था वह भी स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद।”

 

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

12 सितम्बर, 2012

DR. AMBEDKAR’S HISTORIC REVELATION ABOUT SAVARKAR

It was in February 2003 that Swatantryaveer Savarkar’s portrait was first put up in the Central Hall of Parliament. The NDA Government was in office at the time; Shri Vajpayee was the Prime Minister, and Shri Manohar Joshi was the Lok Sabha Speaker. Rashtrapati Dr. Abdul Kalam had come to unveil the portrait.

 

For the first time in Parliament’s history, the Congress Party boycotted the Rashtrapati’s function.  Since then, on every birth Anniversary of Veer Savarkar which falls on May 28, when Members of Parliament come to the Central Hall to pay floral homage to this great freedom fighter, Congress Party MPs boycott the function. The Congress Party has never offered a public explanation for its behaviour. But the unstated reason is that he was one of the accused in the Gandhi Murder Case. The party disregards the fact that the Court which tried the accused in this case sentenced two to death, and others to differing terms of imprisonment, but found Veer Savarkar “Not guilty” and acquitted him.

 

Two decades after the assassination of Mahatma Gandhi, Manohar Malgonkar, a well known writer of fictional and non-fictional books decided to write a book based on this grim tragedy of Indian history. The book was to be based on his personal interviews with the accused who had come out of prison after serving their sentences as also the approver Badge who had been pardoned. 

 

But even before the publication of this book Malgonkar provided his story to one of the most prestigious magazines of those days, LIFE International. This magazine’s February 1968 issue published Malgonkar’s account along with photographs taken of the homes of the persons mentioned in the write-up.

 

In 1977, that is nearly thirty years after Gandhiji’s assassination that shook the world, Macmillan, London, published Malgonkar’s extremely well researched book titled “The Men Who Killed Gandhi”.  I had read it shortly thereafter.

 

Presently before me is the 13th Edition of the book, published by Roli Books, Delhi, bearing the same original title but with an additional description: “Illustrated with unpublished Documents and Photographs”. In this edition, the author Malgonkar says in his introduction:

 

“In the mid 1960’s what with the revelations made by some of those involved in the crime, there were persistent allegations that several people in responsible positions in Mumbai had advance knowledge of the murder plot but had failed to report the information to the police. To determine the truth behind these allegations, the Government had appointed a one-man Commission headed by Justice K.L. Kapur. It was the report of the findings of this Commission that my friend had sent me.

 

Now I had a wide-ranging and penetrating report of the commission and all I had to do was to check out the authenticity of my own findings against those of Justice Kapur.

 

Sure I could still have written my book. But without the help of the Kapur Commission’s report I doubt if The Men Who Killed Gandhi would have turned out to be so robust, or lived so long.

 

The book first came out when the country was in the grip of the ‘Emergency’, and books were subjected to a censorship of the utmost ruthlessness. This made it incumbent upon me to omit certain vital facts such as, for instance, Dr Bhimrao Ambedkar’s secret assurance to Mr. L.B. Bhopatkar, that his client, Mr V.D. Savarkar had been implicated as a murder-suspect on the flimsiest grounds. Then again, certain other pertinent details such as the ‘doctoring’ of a confession by a magistrate whose duty it was only to record what was said only came out in later years.

 

With these and other bits and pieces fitted into their right place I feel confident that this book is now the complete single account of the plot to murder Mahatma Gandhi.”

 

Anyone who reads this introduction would appreciate how important it is for the whole nation to know what Dr. Ambedkar revealed to Savarkar’s counsel Bhopatkar. I therefore am reproducing excerpts from this edition of the book in that regard.

 

“Why were the police so anxious to implicate Savarkar? Was it merely that, having failed in their proper function to arrest Nathuram before he killed Gandhi, they were making a bid to save face by raising the bogey of some sensational plot which involved a big leader who, providentially happened to be in bad odour with the government of the day?Or was that government itself, or some powerful group in it, using the police agency to destroy a rival political organization or at least to destroy a fiercely uncompromising opposition stalwart?

 

Or, again, was the whole thing a manifestation of some form of phobia peculiar to India, religious, racial, linguistic, or provincial, that made Savarkar a natural target for the venom of some section of society?

 

Whatever it was, Savarkar himself was so conscious of these currents, so convinced that the authorities were determined to take him to court as an accomplice of Nathuram, that when, five days after Gandhi’s murder, a police party entered his house he went forward to meet it and asked: ‘So you have come to arrest me for Gandhi’s murder?

 

Savarkar being made an accused in the Gandhi-murder trial may well have been an act of political vendetta. Of course, Badge, on his track record is a slippery character and not to be relied upon, but he was most insistent to me that he had been forced to tell lies, and that his pardon and future stipend by the police department in Bombay depended upon his backing the official version of the case and, in particular that, he never saw Savarkar talking to Apte, and never heard him telling them: ‘Yeshaswi houn ya.’

*

While in Delhi for the trial, Bhopatkar had been put up in the Hindu Mahasabha office. Bhopatkar had found it a little puzzling that while specific charges had been made against all the other accused, there was no specific charge against his client. He was pondering about his defence strategy when one morning he was told that he was wanted on the telephone, so he went up to the room in which the telephone was kept, picked up the receiver and identified himself. His caller was Dr. Bhimrao Ambedkar, who merely said: “Please meet me this evening at the sixth milestone on the Mathura road,” but before Bhopatkar could say anything more, put down the receiver.

 

That evening, when Bhopatkar had himself driven to the place indicated he found Ambedkar already waiting, He motioned to Bhopatkar to get into his car which he, Ambedkar himself, was driving. A few minutes later, he stopped the car and told Bhopatkar : There is no real charge against your client; quite worthless evidence has been concocted. Several members of the cabinet were strongly against it, but to no avail. Even Sardar Patel could not go against these orders. But, take it from me, there just is no case. You will win.” Who… Jawaharlal Nehru?… But why?”

***

Despite the Congress Party’s decision, I am happy that Smt. Meira Kumar, Speaker of the Lok Sabha, has during her tenure turned up some times to pay homage to the great revolutionary. One of my earlier blogs had urged the Congress Parliamentary Party to reconsider its attitude. Shri Shinde is today not only the Home Minister but also the Leader of the Lok Sabha. I wish the Hon’ble Speaker and Shri Shinde took a fresh initiative to correct a patent but serious lapse.

 

TAILPIECE

 

Before reading this book I did not know that when Savarkar was arrested by the police shortly after Gandhiji’s assassination on January 30, 1948, it was an arrest made under the Preventive Detention Act, “one of the most malignant pieces of legislation with which the British had armed themselves when they ruled India.”

 

The Bombay police first raided Savarkar’s residence near Shivaji Park, seized all his private papers, consisting of 143 files and as many as 10,000 letters.

 

Malgonkar comments : “There was no evidence at all. What was known (from those papers) was the affiliation of the conspirators to the Hindu Mahasabha and their personal veneration for Savarkar.

 

The author concludes:

 

“He was sixty-four years old, and had been ailing for a year or more. He was detained on 6 February 1948, and remained in prison for the whole of the year which the investigation and the trial took. He was adjudged ‘not guilty’ on 10 February 1949. The man who had undergone twenty-six years of imprisonment or detention under the British for his part in India’s struggle for freedom was thus slung back into jail for another year the moment that freedom came.”

 

L.K. Advani

New Delhi

12 September, 2013

नीति निर्माताओं का मानना है; सिर्फ भगवान ही हमारी अर्थव्यवस्था की सहायता कर सकता है

स्तम्भकार तवलीन सिंह सोनिया-विरोधी नहीं है। फिर भी गत् सप्ताह इण्डियन एक्सप्रेस के रविवारीय संस्करण (1 सितम्बर, 2013) के अपने नियमित स्तम्भ में उन्होंने (आइए, सोनिया के बारे में बात करें) “Let’s talk about Sonia” शीर्षक वाले अपने लेख की शुरुआत निम्न टिप्पणी से की है:

 

”निराशा के इतने घने बादल छाए हुए हैं इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक आकाश में कि याद करना मुश्किल है कि सोनिया गांधी की सरकार जब बनी थी एक दशक पहले तो मौसम बहारों का था….

 

उस समृध्द भारत के सपने को सोनिया गांधी की आर्थिक नीतियों ने खत्म कर दिया है , प्रधानमंत्री को दोष देना बेकार है क्योंकि पिछले दशक से इस देश का असली प्रधानमंत्री कौन रहा है, हम सब जानते हैं।”

 

इसी समाचारपत्र के उसी पृष्ठ पर एक और अन्य स्तम्भकार मेघनाद देसाई ने और ज्यादा तीखी टिप्पणी की है, वह लिखते हैं:

 

”गरीबी और भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के दो स्तम्भ हैं। ये पवित्र हैं। यदि इन्हें धन्यवाद दिया जाए तो अर्थव्यवस्था ठप्प होती है, कठिन भविष्य कठिनाइयों है।”

 

संसद और मीडिया में पिछले एक महीने से देश के सम्मुख मौजूद गंभीर आर्थिक संकट की चर्चा मुख्य रुप से हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भयावह गति से नीचे जा रही है! इन दिनों टिप्पणीकार बार-बार सन् 1991 के उस संकट की तुलना वर्तमान स्थिति से कर रहे हैं जब पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को 67 टन सोना गिरवी रख 2.2 बिलियन डॉलर का आपात कर्जा लेने को बाध्य होना पड़ा था।

 

दो दिन पूर्व दि इक्नॉमोक्सि टाइम्स ( 31 अगस्त)  ने प्रकाशित किया है: ”सभी प्रयासों के बावजूद रुपए की गिरावट को रोकने में असफल रहने के बाद, अब नीतिनिर्माताओं ने मंदिरों के द्वार खटखटाने की योजना बनाई है।

 

आंध्र का तिरुपति मंदिर , महाराष्ट्र में शिरडी मंदिर, मुंबई में सिध्दिविनायक और केरल में पद्मानाभास्वामी मंदिर, देश के उन सर्वाधिक अमीर मंदिरों में से हैंजिनके पास सोने का अकूत भण्डार है, से केंद्रीय रिजर्व बैंक उनसे उनके सोने को नकद में परिवर्तित करने को कहेंगे।

 

दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं सहित संसद में भाजपा के दस नेताओं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले और उन्हें, वर्तमान आर्थिक संकट के बारे में एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने कहा है:

 

”सदैव की भांति भारत सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। इतने भर से वह संतुष्ट नहीं है और वर्तमान संकट के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी पर आरोप लगा रही है। यह विपक्ष, राज्य सरकारों, भारत के रिजर्व बैंक और वैश्विक कारणों पर दोषारोपण कर रही है। गैर-जिम्मेदारी की हद तब पार हो गई जब वित्त मंत्री ने इसका ठीकरा अपने पूर्ववर्ती (वित्त मंत्री) पर थोप दिया और प्रधानमंत्री मौन साधे रहे। महोदय, अर्थव्यवस्था और देश पर छाया वर्तमान संकट मुख्य रुप से विश्वास का संकट है। यहां एक ऐसी सरकार है जो निर्णय लेने, नेतृत्व प्रदान करने या भविष्य के लिए आशा की एक किरण दिखाने में अक्षम है। यह भयंकर भ्रष्टाचार में फंसी है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी अब संदेह है कि सरकार महत्वपूर्ण फाइलों को गायब कर साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है।

 

संकट के इस मौके पर एक लकवाग्रस्त सरकार है, जो कभी नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री, एक ऐसा वित्त मंत्री जो गलत तरीके से अपने उस पूर्ववर्ती पर दोषारोपण करता है जो अपना बचाव नहीं कर सकता, एक ऐसी सर्र्वोच्च नेता जिसे इसकी चिंता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा और एक जड़वत नौकरशाही जो अक्षम है, को देश वहन नहीं कर सकता। इस सरकार के मंत्री बेलगाम हैं और परस्पर विरोधी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार का राज्य सरकारों, विशेष रुप से गैर-यूपीए शासित राज्यों तथा विपक्षी दलों वाले राज्यों से सम्बन्ध निचले स्तर पर है। इसलिए, हम आप से अनुरोध करने आए हैं कि इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए इस सरकार को शीघ्रातिशीघ्र नया जनादेश लेने की सलाह दें और अगामी तीन महीनों में होने वाले राज्य विधानसभाई चुनावों के साथ यह कार्य हो सकता है।”

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

2 सितम्बर, 2013

ONLY GOD CAN HELP OUR ECONOMY, FEEL POLICY MAKERS

Tavleen Singh is no Sonia-baiter. Yet in her regular Sunday column in the Indian Express last week (Sept., 1, 2013), she has in her piece titled “Let’s talk about Sonia” opened her column with the observation:

 

“Such an ominous sense of bad times and foreboding hangs over political Delhi today that it is hard to remember that Sonia Gandhi took power in a happy, hopeful time 10 years ago….

 

The dream of prosperity is what Sonia has killed in the decade that she has been India’s de facto prime minister.”

 

On the same page of this very paper one more columnist Meghnad Desai has made a still more severe comment. He writes:

 

“Poverty and corruption are the twin pillars of Indian democracy. They are sacrosanct. If thanks to them the economy collapses, tough luck.”

 

Both in Parliament as well as in the media, the focus of all discussion during last month has mainly been the serious economic crisis that confronts the country. As against the Dollar, the Rupee’s value has been hurtling downwards at a terrifying pace! Repeatedly these days, commentators on the current crisis keep recalling the 1991 crisis, which under P.V. Narsimha Rao forced Government to take an emergency loan of $2.2 billion from the International Monetary Fund by pledging 67 tons of India’s gold reserves as collateral. 

 

Two days back, The Economic Times (August 31) reported: “With all efforts to arrest the rupee’s slide coming to a naught, policymakers now plan to knock on the doors of temples”.

 

The Tirupathi temple in Andhra, the Shirdi temple in Maharashtra, the Sidhivinayak temple in Mumbai and Padmanabhaswamy temple in Kerala, which are among the richest in the country in respect of their reserves of gold, are to be approached by the Central Reserve Bank asking them to convert their gold into cash.

 

Ten senior leaders of the BJP in Parliament, including the Leaders of Opposition in the two Houses, and the National President of the Party met the Rashtrapati on August 30th and presented to him a representation about the current economic crisis in which we said:

 

“The Government of India, as usual, is in denial. Not satisfied with this it blames everybody else for the current crisis except itself. It blames the opposition, the state governments, the Reserve Bank of India and the global factors. The limit of irresponsibility was however crossed when the Finance Minister blamed his immediate predecessor for the crisis and the Prime Minister kept quiet. Sir, the crisis which afflicts the economy and the country today is primarily a crisis of confidence. We have a government which is unable to take any decision, provide any leadership, or a ray of hope for the future. It is mired in humongous corruption. Even the Supreme Court now suspects that it is trying to destroy evidence by making the incriminating files go missing.

 

The country can ill-afford at this moment of crisis a government which is paralysed, a Prime Minister who never speaks, a Finance Minister who wrongly blames his immediate predecessor who is unable to defend himself, a supreme leader who does not care about where the money will come from and a bureaucracy which is frozen and unable to act. The Ministers of this government are unbridled and working at cross-purposes. The relationship of the Government of India with the State Governments, specially the non-UPA ruled states and with the opposition parties, is at its nadir. We have come to urge you, therefore, to end the prevailing uncertainty by advising this Government to seek a fresh mandate at the earliest and not later than the state elections due in the next three months.”

 

 

L.K. ADVANI

New Delhi

September 2, 2013

डर्टी मनी : भारतीय अर्थव्यवस्था का दंश

गत् सप्ताह लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरे समीप भारत के तेरहवें नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर.एच. ताहिलियानी बैठे थे, जो नवम्बर, 1987 में सेवानिवृत हुए। गत् वर्ष भी इसी समारोह में हम साथ ही बैठे थे, और उस समय मेरी सुपुत्री प्रतिभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर बनी अपनी टीवी डाक्यूमेंटरी की प्रति भिजवाने का वायदा किया था। उन्होंने डीवीडी के लिए उसे धन्यवाद दिया तथा उस फिल्म की भरपूर प्रशंसा की।

 

तत्पश्चात् अचानक ही उन्होंने मुझसे पूछा: ”मि. आडवाणी, आजकल आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो?” मैंने उन्हें बताया कि ”कल ही मुझे ‘डर्टी मनी‘ (गन्दा धन) पर एक पुस्तक मिली है जिसे मैंने पढ़ना शुरु किया है। पुस्तक के लेखक हैं रेयमण्ड बेकर। बेकर एक अमेरिकी व्यवसायी हैं और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के निदेशक भी। अनेक वर्षों से भ्रष्टाचार, हवाला, विकास और विदेशी नीतिगत मुद्दों विशेषकर विकासशील और संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थों पर इसके सम्बन्ध में वह एक अतरराष्ट्रीय सम्मानित अधिकारिक स्वर माने जाते हैं।

 

बेकर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के उत्साही समर्थक हैं, जिसे सामान्यतया पूंजीवाद कहा जाता है जोकि साम्यवाद का विरोधी है। जिस समय मैं यह ब्लॉग लिख रहा हूं तब मेरे सामने नई दिल्ली (17 अगस्त) से प्रकाशित एक समाचार पत्र है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बीमार हालत सम्बन्धी दो पृष्ठों का एक लेख प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है जिसमें घोषणा की गई कि ”फ्री मार्केट इन फ्री फॉल”। वास्तव में, सभी समाचारपत्रों ने इसे प्रमुखता दी है कि कैसे इस सप्ताह में रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सर्वाधिक निचले स्तर 62.03 पर लुढ़क गया है। इसी प्रकार गत् सप्ताह बीएसई सूचकांक 769.41 था जोकि जुलाई 2009 के बाद से एक अकेले दिन में इतना तेजी से गिरा है।

 

जैसाकि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि वर्तमान में मैं डर्टी मनी पर एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुस्तक का शीर्षक है: ”कैपिटेलिज्मस अकिलीज हील: डर्टी मनी एण्ड हाउ टू रिन्यू दि फ्री-मार्केट सिस्टम (Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System)।” शीर्षक अपने आप में पुस्तक की विषय वस्तु को सार रुप में अभिव्यक्त करता है।

 

अकिलीज होमेर की पौराणिक कविता इलियाड का नायक था। वह एक बहादुर और सदैव संघर्षरत रहने वाला योध्दा था। प्रचलित दंतकथा के अनुसार उसकी मां थेटिस जो समुद्र देवी थी उसने उसके जन्म के साथ पौराणिक नदी स्टाइवक्स में, डुबकी लगवाई ताकि उसका शरीर नश्वर बन सके। दंतकथा के मुताबिक जब थेटिस ने उसे पानी में उतारा तो उसने उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था, जिसके चलते वह कमजोर रह गयी। अकिलीज की मृत्यु भी उसके एक शत्रु द्वारा उसकी एड़ियों में तीर मारे जाने से हुई थी।

 

इस पुस्तक के अनुसार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अति वांछनीय है, बशर्ते कि इसे ईमानदारीपूर्वक डर्टी मनी की बुराई से बचाया जाए जिससे भ्रष्टाचार ओर हवाला जैसी बुराईयां पैदा होती है।

***

सन् 2013 के समाप्त होने से पहले आधा दर्जन राज्यों में पांच वर्ष के बाद होने वाले चुनाव होने हैं।

 

और अगले वर्ष की शुरुआत में डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रुप में अपनी दूसरी पारी के पांच वर्ष पूरे करेंगे। पिछले सप्ताह नई दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख अंग्रेजी पत्रिका इण्डिया टूडे ने देश के मूड के बारे में एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री की पूर्ण पृष्ठ पर फोटो छपी है और शीर्षक है: ”ऑनस्ट बट इनइफेक्टिव” (ईमानदार परन्तु निष्प्रभावी)। मतदाताओं का कहना है कि अब प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए।

 

उसी पृष्ठ पर इस प्रश्न ”मनमोहन सिंह की कौन-कौन सी असफलताएं हैं? का उत्तर भी प्रकाशित किया गया है, जो इस प्रकार है:

 

नाजुक मौकों पर वह बोलते नहीं हैं                                 27%
ईमानदार होने के बावजूद वह सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार के मुखिया हैं          21%
उनके पास अधिकार नहीं हैं                                       20%
उपरोक्त सभी                                                   20%

***

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केनेडी स्कूल ऑफ गर्वनमेंट ने कुछ समय पूर्व भारत के बारे में एक दिलचस्प आलेख पत्र (पेपर) प्रकाशित किया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका को ‘असफल या असफल हो रहे देश‘ के रुप में वर्णित किया गया, लेखक भारत के बारे में कहता है:

 

”भारत का लोकतंत्र, किसी भी कसौटी पर अंचभित कर देने वाला है, बावजूद सभी प्रकार के दवाबों के, यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और सरकार चलाने वाला परिवर्तन नियमित रुप से होते हैं। अपने सभी पड़ोसियों से अलग कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता कि भारत एक असफल होता या असफल हो चुका देश है।”

 

इस ‘पेपर‘ को केनेडी स्कूल के प्रोफेसर लंट प्रिटचेट्ट ने लिखा है। वह विश्व बैंक में काम कर चुके हैं और कुछ समय के लिए नई दिल्ली में भी रहे हैं।

 

लंट प्रिटचेट्ट अपने ‘पेपर‘ में लिखते हैं।

 

”भारत सरकार और संभ्रात संस्थानों के उच्च पदों पर इसके अधिकारी वस्तुत: प्रभावी हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलाजी, आल इण्डिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईंस जैसे कुछ विश्वस्तरीय संस्थान हैं। आई ए एस ऐसे अधिकारियों से भरा है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा और चयन प्रक्रिया पास की है जिससे ऐसा लगता है कि वे हार्वर्ड में ऐसे आते हैं जैसे पार्क में घूम रहे हों……

 

”और तब भी, जैसाकि मैंने नीचे पूरी तरह से वर्णित किया है कि कार्यक्रमों और नीतियों की क्रियान्वित करने की भारत देश की क्षमता कमजोर है-और अनेक क्षेत्रों में यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें सुधार हो रहा है या नहीं। पुलिस, कर संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल आपूर्ति-लगभग सभी रोजमर्रा की सेवाओं में-घोर अनुपस्थिति, उदासीनता, अयोग्यता और भ्रष्टाचार है। यह रोजमर्रा की सेवाओं में तो सत्य है ही मगर इससे भी ज्यादा नेटवर्क सिंचाई या भूमिगत प्रबंधन जैसे अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी है।”

 

लंट प्रिटचेट्ट आगे कहते हैं कि भारत के लिए हमें एक नई श्रेणी की जरुरत है। तब वह भारत को ”एक सांट से पिटने वाला देश” (a flailing state) वर्णित करते हैं। ‘फ्लेल‘ का शब्दकोश में अर्थ है ”अपने हाथ या पैरों को अनियंत्रित ढंग से उठाना।” प्रिटचेट्ट ‘सांट से पिटने वाले देश‘ को इस रुप में परिभाषित करते हैं।

 

”एक राष्ट्र-राज्य जिसका शीर्ष राष्ट्रीय (और कुछ प्रदेशों में) स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान ठीक और काम करने वाला है लेकिन यह शीर्ष विश्वसनीय रुप से तंत्रिकाओं और स्नायुओं के माध्यम से अपने अवयवों से ही जुड़ा हुआ नहीं है।”

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

भारत सम्बन्धी 46 पृष्ठीय हार्वर्ड ‘पेपर‘ का शीर्षक है: ‘इज इण्डिया ए फ्लेलिंग स्टेट?”

 

पेपर की शुरुआत एक भारतीय उपन्यास के प्रश्नोत्तर के सारांश से होती है जिसमें एक अशिक्षित मजदूर वर्ग का वेटर एक खेल में एक बिलियन रुपए जीत जाता है, बाद में यह उपन्यास एक सफल फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनोर‘ के रुप में सामने आया।

 

अपने पेपर में ‘स्लमडॉग मिलियनोर‘ के संदर्भ के बाद, प्रिटचेट्ट व्यंग्यपूवर्क टिप्पणी करते हैं:

 

”जैसे-जैसे उपन्यास के प्रत्येक उदाहरण जिसमें हीरो के जीवन का वास्ता सरकार के लोगों से पड़ता है-उसके साथ बिकाऊपन और आकस्मिक क्रूरता भरा व्यवहार होता है। यह दो कारणों से विशेष उल्लेखनीय है। पहला, सरकार का बुरा व्यवहार इस पुस्तक का कथानक न ही है और नहीं इस पर टिप्पणी है, उल्टे यह चित्रण एक वास्तविक व्यक्ति के जीवन के सत्याभास को बताने के लिए हैं- ताकि पुस्तक यथार्थवादी लगे और ‘सच्चे‘ भारत से जुड़ी दिखे। दूसरे, यह उपन्यास किसी विरक्त सुधारवादी ने नहीं अपितु भारतीय विदेश सेवा के एक सक्रिय सदस्य द्वारा लिखा गया है।

 

भारतीय राज्य को समझने के लिए आज कल्पित कथा को पढ़ना जरुरी है क्योंकि कथेतर साहित्य, सरकारी रिपोटर् और आयोगों तथा दस्तावेज जो सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं (सरकार के साथ मिलकर काम कर रही विदेशी एजेंसियों सहित) वो वास्तव में कल्पित कथा ही हैं।”

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

19 अगस्त, 2013

DIRTY MONEY : INDIAN ECONOMY’S ACHILLES HEEL

Sitting beside me at the Independence Day function at the Red Fort last week was Admiral R.H. Tahiliani, India’s 13th Chief of Naval Staff, who retired in November 1987. Last year also we were seated together at the same function, and my daughter Pratibha promised to send him her TV documentary on our National Flag, titled Tiranga. He thanked her for the D.V.D., and expressed great appreciation for her film.

 

He then asked me casually: “What book are you reading these days, Mr. Advani?” “Only yesterday, I have received a book on ‘Dirty Money’ which I have commenced reading”, I told him. The book’s author is Raymond Baker. Baker is an American businessman, who is the Director of Global Financial Integrity. He has been for many years an internationally respected authority on corruption, money-laundering, growth and foreign policy issues, particularly as they concern developing and transitional economies.

 

Baker is an enthusiastic champion of the Free Market Economy, generally called Capitalism, as opposed to Communism. As I am writing this blog, I have before me this morning’s papers of New Delhi (August 17), one of which carries prominently a two-page article on the sick state of the Indian economy. This article is publicized on page one of the issue alongside the Prime Minister’s picture with the announcement “Free Market in Free Fall”. In fact, all papers have highlighted how the Rupee has plunged this week to a lifetime low of 62.03 against the Dollar. Similarly, the drop in the BSE index last Friday was 769.41, the sharpest single day fall since July, 2009.

 

As mentioned earlier I am presently reading a book on Dirty Money. The book is titled “Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System.” The title itself sums up the theme of the book.

 

Achilles was the hero of Homer’s epic poem called the Illiad. He was a brave and relentless warrior. Legend has it that his mother Thetis was a Sea-goddess who dipped him into the mythological river Styx when he was just born, to make his body invulnerable. The legend goes that when Thetis put him into the water she was holding him by his heel, which therefore remained vulnerable. Achilles met his death when an enemy shot an arrow into his heel. 

 

According to this book, a free market economy is highly desirable, provided it is scrupulously protected from the evil of dirty money, which afflictions like corruption and money-laundering generate.

* * *

Half a dozen states are to face their five yearly poll before the year 2013 is out.

 

And early next year Dr. Manmohan Singh will be completing his second five year term in office.  Last week, New Delhi’s leading English magazine India Today has published an elaborate opinion poll on the Mood of the Nation, in which a full page picture of the Prime Minister carries the caption “HONEST BUT  INEFFECTIVE : It is time for the PM to step down, say voters.”

 

On the same page, the replies given to the question: “What are Manmohan Singh’s failings?” read as follows:

 

He doesn’t communicate at critical junctions                                        27%
He presides over the most corrupt government despite being honest       21%
He lacks authority                                                                              20%
All of the above                                                                                  20%

***

The Harvard University’s Kennedy School of Government sometime back produced an interesting paper on India in which while it describes Afghanistan, Pakistan, Nepal and Sri Lanka as ‘failed or failing states’, the writer says about India:

 

“India’s democracy, by any measure, continues to astound, as despite all kinds of pressures free and fair elections are held and control of the government changes hands regularly. Unlike all its neighbours no one can argue that India is a failing or failed state.”

 

The paper has been written by Lant Pritchett who is a Professor at the Kennedy School. He has served also with the World Bank, and was for some time based in New Delhi.

 

Lant Pritchett writes in this paper:

“The Government of India and its personnel at the top levels in the elite institutions are impressive indeed. The Indian Supreme Court, the Indian Institutes of Technology, the All India Institute of Medical Science, India’s nuclear program, to name a few, are all world class institutions. The IAS is full of officers who have passed an entrance examination and selection process that makes getting into Harvard look like a walk in the park….

 

“And yet, as I describe more fully below, the capability of the Indian state to implement programs and policies is weak – and in many domains it is not obvious it is improving. In police, tax collection, education, health, power, water supply – in nearly every routine service – there is rampant absenteeism, indifference, incompetence, and corruption. This is true of even relatively routine services, even more so for more sophisticated ones like networked irrigation or groundwater management.”

 

Lant Pritchett goes on to add that for India we need a new category. He then describes India as “a flailing state.” The Dictionary meaning of the word ‘flail’ runs as follows: “wave your arms or legs in an uncontrolled way.”  Pritchett defines a “flailing state” thus:

 

“a nation-state in which the head, that is the elite institutions at national (and in some states) level remain sound and functional, but that this head is no longer reliably connected via nerves and sinews to its own limbs.”

 

TAILPIECE

The 46-page Harvard paper on India carries the title: Is India a flailing State?”

 

The paper begins with a synopsis of the Indian novel Q&A in which an uneducated working class waiter wins a billion rupees in a game show, a novel later converted into a successful movie, Slumdog Millionaire. 

 

After opening his piece with this reference to Slumdog Millionaire, Pritchett sarcastically comments:

 

“As one reads the novel in each instance in which the hero’s life intersects with agents of the government – he is treated with the same mix of venality and casual brutality. This is especially striking for two reasons. First, the bad behavior of the government is not a theme of the book nor is it ever remarked upon, rather these descriptions are there to provide verisimilitude of a real person’s life – to make the book seem realistic and in-touch with the “true” India.  Second, the novel was written, not by an estranged radical, but by an active duty member of the Indian Foreign Service.

 

To understand the Indian state today one has to read fiction because non-fiction, the streams of government reports and commissions and documents produced by official agencies (including those of foreign agencies working with the government) are truly fiction.”

 

 

L.K. Advani

New Delhi

August 19, 2013

सेनाध्यक्ष का अभिनन्दन

गत् सप्ताह 6 अगस्त को विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद में हमारे चार नेताओं -राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली और मुझे सूचित किया कि प्रधानमंत्री हमसे उस विषय पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं जिसका उन्होंने अपनी बंगलादेश यात्रा पर जाने से पूर्व संक्षिप्त रूप से संदर्भ दिया था। यानी दोनों देशों के बीच सीमा समझौता। इस मुद्दे के संदर्भ में, बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा सहित पश्चिम बंगाल और असम से अन्य अनेक नेताओं के एक बड़े भाजपा समूह के सामने सम्बन्धित तथ्यों को रखा था।

 

प्रधानमंत्री के साथ हमारी बैठक के निर्धारित समय सायं साढ़े पांच बजे से कुछ मिनट पूर्व मैं रेसकोर्स रोड पहुंच गया, लगभग उसी समय ए.के. एंटोनी भी पहुंचे। मैंने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को बंगलादेश से सटे एनक्लेव्स के मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु बुलाया है। मैंने पूछा कि क्या वह भी इसी मुद्दे पर होने वाली बैठक में आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ‘बुलाया‘ गया है परन्तु उन्हें विषय के मामले में पता नहीं है।

 

यह उस दिन की बात है जिस दिन पाक सैनिकों और पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) पर हमारे पांच जवानों की हत्या की थी। यह उस दिन सुबह सेना के जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया था। हालांकि उस दिन दोपहर बाद सदन में वक्तव्य देते हुए रक्षा मंत्री ने उस घटना के बारे में सेना द्वारा दिए गए ब्यौरे को इस तरह से बदला कि इन हत्याओं का आरोप सिर्फ आतंकवादियों पर लगा। इस वक्तव्य ने न केवल संसद को क्रोधित किया अपितु शहीद जवानों के परिवारों को भी इस हद तक नाराज किया कि एक जवान की विधवा ने सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 लाख रूपये के मुआवजे को भी लेने से मना कर दिया। एक समाचारपत्र की रिपोर्ट के मुताबिक विजय राय की पत्नी पुष्पा राय ने अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए कहा, ”क्या 10 लाख रूपये का मुआवजा मेरे पति को वापस ला सकता है? हमें मुआवजा नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई चाहिए।”

 

प्रधानमंत्री के साथ हमारी बैठक में न केवल सलमान खुर्शीद अपितु ए.के. एंटोनी भी मौजूद थे। बंगलादेश एनक्लेव्स और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी हमले -दोनों मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। हमने दोनों मुद्दों पर दृढ़ता से अपना पक्ष रखा।

 

बंगलादेश सम्बन्धी मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री को बताया कि इस प्रस्ताव पर हमारी राज्य इकाइयों का मुखर विरोध है, इसलिए हम इस पर राजी नहीं हैं।

 

पाकिस्तान द्वारा हमारे जवानों के कत्लेआम पर भी हमारी इसी प्रकार की दृढ़ प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री के साथ इसी बैठक में उस दिन के रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बारे में मैंने एक कठोर शब्द ‘गड़बड़ करना‘ उपयोग किया। मेरे मन में सदैव ए.के. एंटोनी के लिए गर्मजोशी और सम्मान रहा है। इसलिए उस दिन के उनके वक्तव्य पर मैं सचमुच काफी हैरान था। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सलमान खुर्शीद को रक्षामंत्री से सेना के बयान को बदलने को राजी किया।

 

रेसकोर्स रोड की इस बैठक में यह सहमति बनी कि सेनाध्यक्ष से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद अगले दिन रक्षा मंत्री एक संशोधित बयान देंगे। सेनाध्यक्ष जम्मू गए ताकि वे घटना की जानकारी स्वयं ले सकें। हमने कहा कि हम संशोधित वक्तव्य की प्रतीक्षा करेंगे।

 

मैं सेनाध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सेना के प्रेस बयान की न केवल पुष्टि की अपितु रक्षामंत्री के वक्तव्य में विशेष रूप से यह शामिल करने में सफलता पाई कि ”इस हमने में पाकिस्तानी सेना से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जवान शामिल थे।” संसद में हम सबको इस पर प्रसन्नता महसूस हुई कि एंटोनी अपने संशोधित वक्तव्य में न केवल नियंत्रण रेखा तक सीमित रहे अपितु उन्होंने आगे बढ़कर यह दोहराया कि पाकिस्तान से तब तक सामान्य सम्बन्ध नहीं हो सकते जब तक कि वह इन तीन निम्न बातों को पूरा नहीं करता:

 

      1)    आतंकवादी बुनियादी ढांचे को समाप्त किया जाए।

      2)    ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे नवम्बर, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो।

      3)    इस सप्ताह मारे गए हमारे जवानों के लिए पाकिस्तान में मौजूद जिम्मेदार और कुछ

समय पूर्व हमारे जवानों के धड़ काट कर ले जाने वालों को दण्डित नहीं किया जाता।

 

सामान्यतया, सेनाध्यक्ष को उपरोक्त दी गई बधाई के साथ मैं रक्षामंत्री को भी बधाई देता हूं। लेकिन तभी यदि वह 6 अगस्त के अपने वक्तव्य को औपचारिक रूप से वापस लेने का साहस दिखाते तथा सेना से माफी मांगते कि उन्होंने उनके ब्यौरे जो एकदम सही था, में भद्दे ढंग से बदलाव कर प्रस्तुत किया। कोई भी मंत्री सदन में ऐसी बात नहीं कह सकता जो झूठ हो। यदि गलत सूचना के चलते वह कुछ असत्य कहता है तो उसे कम से कम खेद तो प्रकट करना चाहिए।

 

मंत्री और सेना द्वारा अपनाए गये इस तरह के सख्त रवैये के बाद देश आशा करता है कि प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से शांति वार्ता करने की अपनी उत्सुकता त्याग देगें। इन दिनों समूचा विश्व देख रहा है कि कैसे स्नोडेन को शरण देने के बाद ओबामा ने पुतिन से निर्धारित अपनी मुलाकात ही रद्द कर दी!

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

दि इण्डियन एक्सप्रेस के मुख्य सम्पादक शेखर गुप्ता ने सम्पादकीय पृष्ठ पर ‘स्केर्ड विट्लस‘ (SCARED WITLESS) शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में ए.के. एंटोनी की तुलना शेक्सपीयर के नाटक ”जूलियस सीजर” के मार्क एंटोनी से की है और अपने समाचारपत्र के कार्टूनिस्ट इ.पी. उन्नी द्वारा चोगे में रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी के रेखाचित्र जिसमें उन्हें ‘मार्क-II एंटोनी स्पीच!‘ के रूप में वर्णित किया है को ”इतनी निर्दयता और शानदार ढंग” से प्रस्तुत करने की प्रशंसा की है।

 

लेख कहता है: ”आपके पास अन्य मंत्रीगण हैं और नानाविध मुद्दों पर उनके वक्तव्य हो सकते हैं। लेकिन नियंत्रण रेखा पर हुई घटना के बारे में रक्षामंत्री ऐसा करें? वह अब कहते हैं कि पहले वह ‘उपलब्ध‘ सूचनाओं के आधार पर बोले और अब वे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि आतंकवादी सेना के वेश में न केवल पाकिस्तानी रेगुलर्स (नियमित सैनिक) बन गए अपितु उनकी विशेष फोर्स से भी हैं।”

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

13 अगस्त, 2013

COMPLIMENTS TO ARMY CHIEF

On August 6 last week, Foreign Minister Salman Khurshid conveyed to four BJP leaders in Parliament, Rajnath Singh, Sushma Swaraj, Arun Jaitley and me that the Prime Minister wished to discuss with us the issue he had briefly mentioned to us before he had gone to Bangladesh, namely, settlement of the border between our two countries. In relation to this issue, NSA Shiv Shankar Menon had later made a presentation to a larger contingent of BJP leaders, including Jaswant Singh and Yashwant Sinha, besides several others from West Bengal and Assam.

 

When a few minutes before 5.30 p.m., the time fixed for our meeting with the P.M., I reached Race Course Road, almost the same time A.K. Antony also arrived. I mentioned to him that BJP leaders had been invited to discuss the Bangladesh enclaves issue with the P.M. Had he too come for the same meeting, I asked. He candidly said he had been ‘summoned’, he was not aware of the subject matter.

 

This was the day on which five of our jawans had been killed at the L.O.C. by Pak soldiers and Pak-trained terrorists. This had been stated by the Army’s official press release that morning. That afternoon, however, Defence Minister had made a statement in the House in which he had changed the Army’s version of the event in a way as to blame only terrorists for the killing. The statement made not only Parliament angry but had so upset the families of the martyred jawans that one of the widows refused to accept the Rs.10 lakh compensation offered by Government. A press report said that Pushpa Rai, wife of Vijay Rai said in anguish, “Can Rs.10 lakh compensation bring back my husband?  We don’t want compensation, but strong military reply to Pakistan.”

 

At our meeting with the Prime Minister, not only Salman Khurshid, but A.K. Antony also was present.  Both the issues – Bangladesh enclaves as well as the L.O.C. ambush by Pakistan – were discussed.  We responded firmly on both issues.

 

About the Bangladesh matter, we told the P.M. that our state units were strongly opposed to the proposal, and so we could not agree to it. 

 

On the issue of Pakistan’s massacre of our jawans, we were equally firm. It was at this meeting with the Prime Minister that I used a word as harsh as “goof-up’ for the Defence Minister’s statement that day. I have always had great warmth and respect for A.K. Antony.  So I was really surprised by his statement that day. Later I gathered that it was the PMO which had made Salman Khurshid persuade the D.M. to change the Army version.

 

At this Race Course Road meeting it was agreed that the Defence Minister would make a revised statement the next day after he had heard the full version of what had actually happened from the Army Chief. The Chief had gone to Jammu to get a first hand report about the incident. We said we would await the revised statement.

 

I would like to compliment the Army Chief for having made the Defence Minister not just confirm what the Army press note had said, but specifically to add that “Specialist Troops of the Pakistan Army were involved in this attack.” We in Parliament felt happy that in his revised statement Antony had not confined himself to the L.O.C. incident, but had further asserted that  there cannot be business as usual with Pakistan, unless -

 

1)     the terrorist infrastructure is dismantled;

2)     there is tangible movement towards bringing those responsible for the Mumbai terrorist attack in November 2008 to justice; and

3)     those in Pakistan responsible for the killing of five jawans this week, and the beheading of one of our jawans some time back are also punished.

 

Ordinarily, I may have bracketed the Defence Minister also with the Army Chief in my above compliments. But I could have done that only if he had shown courage to formally withdraw his statement of August 6, and in his revised statement, apologized to the Army for the ridiculous alterations he had made in the Army’s version, which was absolutely accurate. No Minister can say anything in the House which is false. If he does say something untrue because he had been misinformed, the least he must do is to express regrets.

 

The country hopes that after this kind of firm assertion by the Minister and the Army the Prime Minister would abandon his keenness to have peace talks with his Pakistani counterpart. These very days, the world has been watching how a Snowden asylum made Obama call off his scheduled meeting with Putin !

 

TAILPIECE

 

In the course of an editorial page article titled “SCARED WITLESS”, Shekhar Gupta, Editor-in-Chief, The Indian Express has compared A.K. Antony to Shakespeare’s Mark Antony in his play “Julius Caesar”, and lauded his paper’s cartoonist E.P. Unny for being “so brutally and brilliantly right” with his caricature of Defence Minister A.K. Antony in a toga, described as “Mark-II Antony speech!”

 

The article adds: “You’ve had other ministers go back and forth with their statements on sundry other issues. But a defence minister on an incident on the LOC? He now says he first spoke only from ‘available’ information and now that he knew better, terrorists dressed in army fatigues became not just Pakistani regulars, but also from their special forces.”

 

 

L.K. ADVANI

New Delhi

August 13, 2013

पाकिस्तान ने भारतीय जवानों पर हमला किया; संसद ने यूपीए सरकार पर

अप्रैल, 1970 में राज्यसभा के सदस्य के रुप में, मैं पहली बार संसद के लिए चुना गया। तब से लेकर अब तक यानी चालीस वर्षों से भी अधिक समय से मैं सांसद (तीन बार राज्यसभा और लोकसभा में छठी बार) हूं - सिवाय 1996-97 के दो वर्षों को छोड़कर जब मैंने हवाला काण्ड में अपना नाम घसीटे जाने पर घोषणा की थी कि जब तक मैं न्यायालय से इन झूठे आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक संसद नहीं जाऊंगा।

 

इन इकतालीस वर्षों के अपने संसदीय जीवन में मैंने पहले कभी भी नहीं देखा कि किसी सरकार ने संसद सत्र को इतनी बुरी तरह से व्यर्थ कर दिया हो जैसाकि यूपीए सरकार ने संसद के वर्तमान मानसून सत्र को किया है।

 

तीन सप्ताह का सत्र घोषित किया गया था। पहला सप्ताह समाप्त हो गया है। एक दिन भी न तो प्रश्नकाल हो सका या न ही कोई अन्य कामकाज। समूचे सप्ताह में रोज हंगामा होता रहा। और यह हंगामा मुख्य रुप से आंध्र से जुड़े कांग्रेसजनों ने किया-जो तेलंगाना का विरोध और आंधा प्रदेश को संयुक्त रखने की मांग कर रहे थे।

 

पहले सप्ताह के व्यर्थ जाने में मुख्य कारण तेलंगाना के बारे में घोषणा करना रहा। भाजपा सदस्य सरकार से बार-बार अनुरोध करते रहे कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों को संयम में रखें परन्तु इस दिशा में कोई कोशिश होती भी नहीं दिखाई दी! इससे आश्चर्य होता है कि आने वाले दो सप्ताहों के सत्र की सत्तारुढ़ दल कैसे योजना बनाएगा!

 

तेलंगाना आंदोलन के दशकों पुराने इतिहास में जाए बगैर मुझे स्मरण आता है कि 9 दिसम्बर, 2009 का, जब यूपीए सरकार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी, तब केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की कि भारत सरकार एक पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की रुकी हुई प्रक्रिया को राज्य विधानसभा  में विधेयक पारित कराकर शुरु करेगी। सभी को लगा था कि इस हेतु आवश्यक विचार-विमर्श कांग्रेस पार्टी के भीतर हो गया होगा। लेकिन इस घोषणा से आंध्र और रायलसीमा में विरोध शुरु हो गया। 23 दिसम्बर, 2009 को भारत सरकार ने दूसरी घोषणा की कि जब तक सभी दलों से एक आम सहमति नहीं बन जाती तब तक तेलंगाना पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

 

इसका अर्थ हुआ गृह मंत्रालय की घोषणा का उलट होना। अब जो हो रहा है उससे तेलंगाना के लोग महसूस कर रहे हैं कि यह घोषणा आगामी चुनावों में फायदा उठाने के उद्देश से की गई है और सत्तारुढ़ दल ने एक बार फिर से उन्हें वेबकूफ बनाया है।

 

मुझे याद है कि एनडीए शासन के दौरान तीन नए राज्यों-उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड-का निर्माण कितनी सहजता से हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार-इन तीन राज्यों जिनमें से उपरोक्त तीनों राज्यों का जन्म हुआ, की विधानसभाओं ने इनके पक्ष में प्रस्ताव पारित किए और संसद के दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से आवश्यक विधेयक पारित किए। यह सब इसलिए हासिल हो सका क्योंकि भाजपा इन नए राज्यों के बारे में इच्छुक थी और इस सम्बन्ध में आवश्यक आधार कार्य कर लिया गया था।

 

तब भी भाजपा तेलंगाना के पक्ष में थी लेकिन चूंकि उस समय हमारी सरकार को समर्थन दे रही सहयोगी पार्टी तेलुगूदेसम इसके पक्ष में नहीं थी, अत: हमारी सरकार इसके बारे में बात तक नहीं कर सकी।

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तेलंगाना मुद्दे को गलत ढंग से ‘हैंडल‘ करने के चलते अब तक का संसद सत्र एकदम व्यर्थ गया है। परन्तु पिछले सप्ताह नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक गंभीर त्रासदी घटी, जिसने इस सरकार की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है-विशेष रुप से रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी द्वारा त्रासदी के दिन गड़बड़ करने से।

 

मैं कहना चाहूंगा कि यदि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर घात लगाकर हमारे पांच जवानों को मार गिराया, तो एंटोनी के वक्तव्य से व्यथित भारतीय संसद ने रक्षा मंत्री पर हमलाकर उन्हें अपने पहले दिन के अस्पष्ट वक्तव्य को वापस लेने पर बाध्य किया और उसके स्थान पर दूसरा वक्तव्य आया जो पाकिस्तान के विरुध्द राष्ट्रीय आक्रोश को पूरी तरह से प्रकट करता है।

     

संसद में रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बारे में चौंका देने वाली यह बात कि उन्होंने इस घटना के बारे में सेना द्वारा जारी किए अधिकारिक बयान में जानबूझर बदलाव किए-बदलाव पाक सरकार और पाक सेना को इस हमले जिम्मेदारी से बचाने के लिए किए गए।

 

सेना के बयान में बदले गए अंश का उदाहरण:

 

पीआईबी (रक्षा विभाग) का प्रेस वक्तव्य कहता है: ”हमला पाक सेना के जवानों के साथ लगभग 20 भारी हथियारबंद आतंकवादियों द्वारा किया गया।” रक्षा मंत्री एंटोनी ने कहा: ”हमला 20 भारी हथियारबंद आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहले लोगों से साथ मिलकर किया।”

 

संसद का वर्तमान सत्र शुरु होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया में प्रकाशित हुआ था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ वार्ता करने वाले हैं और वह भी 26/11 के मुंबई के आतंकवादी हमलों के अपराधियों को भारत को सौंप जाने की शर्त को भुलाकर। इसलिए संसद को एंटोनी के 8 अगस्त के संशोधित वक्तव्य में यह देखकर प्रसन्नता हुई कि ”पाकिस्तान की आतंकवादियों के नेटवर्क संगठन और ढांचे को नेस्तानबूद करने में निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए और नवम्बर, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने में संतोषजनक कदम उठाने चाहिए ताकि शीघ्र न्याय हो सके।

 

घटनास्थल पर सेनाध्यक्ष के दौरे और रक्षा मंत्री को पूरे तथ्यों की जानकारी देने के बाद संसद में मंत्री के संशोधित संस्करण में पाकिस्तान को निम्न शब्दों में चेतावनी दी गई:

 

”निश्चित तौर पर इस घटना का पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों और नियंत्रण रेखा पर हमारे व्यवहार पर असर पड़ेगा। हमारे संयम को कमजोरी नहीं समझना चाहिए और हमारी सशस्त्र सेना की क्षमता को तथा हमारे इस दृढ़ निश्चय को कि हम नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं होने देंगे, कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था।”

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

11 अगस्त, 2013