L.K. Advani's Blog, page 2

इन आंकड़ों से प्रत्येक देशभक्त को सदमा पहुंचेगा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से सोलहवें आम चुनावों के लिए देश तैयार है।

 

भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसमें संसदीय लोकतंत्र को शासन पध्दति के रुप में चुना गया। इसका पहला आम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुआ।

 

आज देश सोलहवीं लोकसभा के आम चुनावों हेतु तैयार है। ‘फार्च्यून‘ पत्रिका के भारतीय संस्करण के वरिष्ठ सम्पादक हिन्डॉल सेनगुप्ता, जिन्हें वैश्विक विचार मंच ने उन 32 उद्यमियों की सूची में चुना है जिन्होंने विश्व को एक बेहतर स्थान बनाया है, ने एक पुस्तक प्रस्तुत की है, जिसका शीर्षक है ”उन 100 चीजों को जानो तथा बहस करो, वोट करने से पहले।”

 

यह मुख्यतया 2014 के भारत के बारे में आंकड़ों का संग्रह है, जो पाठकों को चौंका देगा।

 

उदाहरण के लिए इन सौ चीजों की सूची में 37वीं चीज। आधे पृष्ठ के ‘नोट‘ का शीर्षक है 37। जब जरुरत हो, किडनी बेचो! (When is need sell a kidney!)’नोट‘ इस प्रकार है:

 

”विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनिजेशन) कहता है कि मानव अंग प्रत्यारोपण कानून, 1994 के बावजूद भारत का अवैध अंग प्रत्यारोपण बाजार ‘पुन: फलफूल‘ रहा है क्योंकि मानव अंग नियमित रुप से स्थानीय दान-दाताओं से लिए जाते हैं जोकि अक्सर आर्थिक रुप से गरीब हैं, उन्हें थोड़ा पैसा दिया जाता है (कभी-कभी 1,30,000-1,50,000 डॉलर के सौदे में मात्र 5,000 डॉलर)।

 

लगभग 2,000 भारतीय प्रतिवर्ष एक किडनी बेचते हैं, यह अनुमान है वालिंयटेरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का।

 

यदि एक ऐसे देश में जहां गरीब अपने अंग बेचते हैं तो कैसे विकास के नाम पर हम चुनाव कर सकते हैं?”

 

इस सौ चीजों की सूची में 25वां विषय है जिसे ‘मलमूत्र का मामला* (The Matters of Excreta) के रुप में वर्णित किया गया है। ‘नोट‘ कहता है:

 

भारत की सर्वाधिक प्रमुख स्वतंत्र शोध संस्था ‘दि सेंटर फॉर साईंस एण्ड एनवायरमेंट (CSE) अपनी बात साफगोई से कहती है। इसलिए कूड़ा करकट प्रबन्धन सम्बन्धी रिपोर्ट कहती है ‘मलमूत्र भी महत्वपूर्ण‘ है। रिपोर्ट कहती है कि 80 प्रतिशत-भारत के सीवेज का 80 प्रतिशत बगैर शोधन के सीधे नदियों में जाता है जोकि पेयजल के मुख्य स्त्रोत को प्रदूषित करता है।

 

इसका क्या अर्थ है?

 

इसका अर्थ यह है कि अशोधित सीवेज सीधे पानी में जाता है और जो हमें पीने के लिए वापस मिलता है।

 

भारत के शहरों द्वारा पैदा किए जाने वाले लगभग 40,000 मिलियन लीटर सीवेज का केवल 20 प्रतिशत ही शोधित किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सन 2011 में भारत के लगभग 8,000 भारतीय शहरों में से केवल 20 प्रतिशत के पास ही सीवेज के शोधन की सुविधाएं थीं।

 

सीएसई ने इसे एक ‘टिक-टिक करता स्वास्थ्य टाइम बम‘ कहा है।

 

सीएजी ने इसमें ओर सदमा पहुंचाने वाली जानकारी जोड़ी है-दिल्ली के सीवेज का मात्र 62 प्रतिशत ही शोधित किया जाता है, बेंगलुरु अपने सीवेज का सिर्फ 10 प्रतिशत, पटना 29 प्रतिशत, कानपुर 38 प्रतिशत और हैदराबाद 43 प्रतिशत शोधित करता है। केवल अहमदाबाद के पास ही यह सुविधा है कि वह अपने सारे कूड़े-करकट को शोधित कर सके। याद रहे कि गंदे पानी से ही डेंगू बीमारी जन्म लेती है? क्या कभी ऐसे चुनावी भाषण सुने गए हैं जिसमें सीवेज शोधन संयंत्रों की संख्या बढ़ाने का वायदा किया गया हो?

 

इस सौ चीजों की सूची में 31वें विषय का शीर्षक है 31। ‘खाद्य का सड़ना‘ (Food Rotting)! ‘नोट‘ के अनुसार:

 

सन् 2013 में मैंने सर्वाधिक रोचक वैश्विक रिपोर्ट पढ़ी जोकि ‘वैश्विक खाद्य‘ को लेकर थी-इंस्टीटयूशन ऑफ मैकेनिक इंजीनियर्स की रिपोर्ट ‘बेस्ट नॉट, वांट नॉट‘ (Waste Not, Want Not)।

 

इसके अनुसार भारत प्रत्येक वर्ष 21 मिलियन टन गेंहू पर्याप्त भण्डारण के अभाव में गंवा देता है। यह आस्ट्रेलिया के वार्षिक कुल उत्पादन के बराबर है।

 

यह रिपोर्ट कहती है कि देश में उत्पादित किए जाने वाले फलों और सब्जियों का 40 प्रतिशत व्यर्थ जाता है।

 

यह सब अपर्याप्त भण्डारण का नतीजा है।

 

इस पुस्तक में ‘सड़क दुर्घटनाओं‘ (Road Accidents) के बारे में भी सदमा पहुंचाने वाले आंकड़े दिए गए है।

 

”विश्व के अन्य देशों की तुलना में, भारत में ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं।”

 

इसमें आगे कहा गया है:

 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कहता है कि सन् 2009 और 2013 के बीच एक लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर 16.8 से 18.9 बढ़ी है।

 

यदि 2011 के आंकड़ों को देखें तो हमारे यहां 4,40,123 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और उनमें 1,36,834 लोगों की मौत हुई। सन् 2001 और 2011 के बीच भारतीय सड़कों पर दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 44.2 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

 

वर्तमान में, भारत में प्रत्येक पांच मिनट पर एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मरता है। सन् 2020 तक यह संख्या बढ़कर प्रत्येक तीन मिनट पर एक व्यक्ति हो जाने का अनुमान है।

 

इस सौ चीजों की सूची में 70वां विषय है 70। ‘एक महिला के लिए सर्वाधिक बुरा स्थान‘ (The Worst Place to be a women!)। इस शीर्षक के तहत ‘नोट‘ में लिखा है:

 

”सन् 2013 में जी 20 के अमीर देशों में से भारत को एक महिला के लिए सर्वाधिक बुरा स्थान कहा गया। थामसन रायटर्स फाऊण्डेशन की एक विधिक समाचार सेवा ‘ट्रस्टलॉ‘ (Trust Law) कहता है कि दुनिया भर के 370 लैंगिक विशेषज्ञों के सर्वेक्षण करने पर भारत, की महिलाओं के मामले में सऊदी अरब से भी नीचे पाया जहां महिलाएं अभी भी गाड़ी नहीं चला सकतीं और उन्हें सन् 2011 से ही मतदान की अनुमति मिली है।

 

कनाडा सूची में सबसे ऊपर है, फिर जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और फ्रांस का स्थान आता है।

 

इसमें उन सभी कारणों को गिनाया गया है जो भारत को महिलाओं के लिए सर्वाधिक बुरा सिध्द करते हैं-दहेज हत्याएं, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, या बच्चों के जन्म से पहले या बाद में हत्या मात्र इसलिए कि वह कन्या थी, लगातार रोजमर्रा की बेइज्जती, भारत भर में छेड़छाड़ ओर बलात्कार तथा विश्व की तुलना में महिलाओं के लिए कुछ सर्वाधिक असुरक्षित ओर हिंसक सार्वजनिक स्थान और निरन्तर भेदभाव।

 

प्रत्येक ‘ब्रिक्स‘ (BRICS) राष्ट्र भारत से आगे है -ब्राजील 11, रुस 13, चीन 15, और दक्षिण अफ्रीका 17 पर। यहां तक कि इण्डोनेशिया 18 पर है।

 

सौ की सूची में 84वां विषय ‘निम्न सूचना प्रौद्योगिकी अनुपात‘ (Low Information Technology Quotient) से सम्बंधित है। इस ‘नोट‘ में उपरोक्त मुद्दों का वर्णन दिया गया है:

 

”सन् 2013 में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन्स यूनियन ने 157 राष्ट्रों में से भारत को 121वें स्थान पर रखा था जो सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के मामले में काफी पीछे है।

 

हमारी महान सूचना-तकनीक कुशलता के लिए इतना!

 

यह क्रमांक आईसीटी डेवलेप्मेंट सूचकांक के ‘संकेतकों पर आधारित है। जिन चीजों को ध्यान में लिया गया उनमें-प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट यूजर्स, वायरलेस और ब्रॉडबैंड पहुंच, मोबाइल उपभोक्ता और इंटरनेट विथ प्रति यूजर।

 

ब्राँडबैंड कमीशन फॉर डिजिटल डेवलेपमेंट रिपोर्ट में भारत को 200 देशों में से 145वें क्रमांक पर रखा गया है।

 

वास्तव में, भारत को कम से कम कनेक्टेड देशों के 39 के समूह में स्थान दिया गया है। इस 39 देशों के समूह में अधिकतर अन्य अफ्रीकी राष्ट्र हैं।”

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

28वें विषय का शीर्षक है। तारीख दर तारीख दर तारीख ! ‘नोट‘ में नीचे लिखा है:

 

क्या आपने हिन्दी फिल्म दामिनी देखी है? इसमें सन्नी दयोल ने एक जिद्दी, ईमानदार परन्तु मुख्यतया असफल वकील की भूमिका निभाई है जो एक केस के माध्यम से व्यवस्था से टकराता है।

 

फिल्म में अनेक अविस्मरणीय संवाद हैं। एक में, वह अपने ढाई किलो के हाथ की बात करते हैं। जब ढाई किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो वह उठ नहीं पाता, ऊपर उठ जाता है ।

 

फिल्म में एक अन्य चिंताभरा संवाद गूंजता है तारीख पर तारीख या एक ऐसा न्यायिक प्रणाली जिसमें एक केस की सुनवाई के लिए न्यायालय में तारीख पर तारीख पर तारीख पड़ती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता।

 

भारत में 30 मिलियन से ज्यादा केस लम्बित हैं, जिनमें 80 प्रतिशत निचली अदालतों में है। उच्च न्यायालयों में चार मिलियन और सर्वोच्च न्यायलय में 60,000 से ज्यादा केस लम्बित हैं। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि वर्तमान में 19000 न्यायाधीश हैं-जिनमें से 18,000 न्यायाधीश ट्रायल कोर्ट में हैं-और कभी-कभी एक सिविल केस में 15 वर्ष लग जाते हैं। पिछले 30 वर्षों में, न्यायाधीशों की संख्या 6 गुना बढ़ी है लेकिन केसों की संख्या 12 गुना बढ़ी है!

 

आगामी 30 वर्षों में भारत को 75,000 न्यायाधीशों की जरुरत होगी क्योंकि तब केसों की संख्या लगभग 150 मिलियन होगी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि इतने लोग कहां से आएंगे और यह भी कोई नहीं जानता कि किसके पास इसके समाधान की योजना।

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

29 मार्च, 2014

EVERY PATRIOT WILL FEEL SHOCKED BY THESE STATISTICS

The country is all set for its Sixteenth General Election since independence.

India became independent in 1947. Its Constitution adopted in 1950, accepted parliamentary democracy as its system of government. Its first General Election was held in 1952.

Today the country is all set for its Sixteenth General Election to the Lok Sabha. Hindol Sengupta, a Senior Editor at the Indian Edition of Fortune magazine, who has been voted by the global ideas platform IdeaMensch on its list of 32 Entrepreneurs Who Make The World A Better Place, has just produced a book titled “100 Things to know and debate before you vote.”

Essentially it is a compilation of statistics about India 2014 which can only shock the reader.

Sample for example the 37th item listed in these one hundred things. The half page note is captioned 37. When in need, sell a kidney! The note reads:

“In spite of the Human Organ Transplantation Act of 1994, India’s underground organ transplant market is ‘resurging’, says the World Health Organisation, as organs are taken regularly from local donors, often economically poor donors who are paid a pittance (sometimes barely $ 5,000 in a $ 130,000 - $ 150,000 deal).

Around 2,000 Indians sell a kidney every year, estimates the Voluntary Health Association of India.

How can we have an election based on development if we still have a country where the poor have to sell their organs? ‘

The 25th item listed in these one hundred things is described as The Matters of Excreta. The note beneath says :

The Centre for Science and Environment (CSE), India’s foremost independent research, is not known to mince words. That’s why their critical report on waste management is called Excreta Does Matter. This report says 80 percent – that’s right 80 per cent – of sewage in India is untreated and flows directly into the rivers, polluting the main sources of drinking water.

What does this mean?

It means untreated sewage is directly going into the water that comes back to us as drinking water.

Only 20 percent of the around 40,000 million litres of sewage produced by Indian cities is treated. The Central Pollution Control Board measured, in 2011, that only 160 of around 8,000 Indian towns had sewage treatment facilities.

CSE called this a ‘ticking health time bomb’.

The CAG had more devastating things to add – only 62 per cent of Delhi’s sewage is treated, Bengaluru treated only 10 per cent of its sewage, Patna 29 per cent, Kanpur 38 per cent and Hyderabad 43 per cent. Only Ahmedabad had the sewage treatment facilities to treat all its waste. Remember that water borne disease called dengue? Ever heard of election speeches that promise to raise the number of sewage treatment plants?

The 31st item in this List of Hundred Things bears the caption 31. Food, Rotting. The Note below says :

One of the most interesting global reports I read in 2013 was the Global Food – Waste Not, Want Not report of the Institution of Mechanical Engineers.

It says India wastes 21 million tonnes of wheat each year due to lack of proper storage. This is equal to the total annual production of Australia.

It also says 40 per cent of all fruits and vegetables produced in the country are also wasted.

All this wastage is due to lack of proper storage.

Yet another shocking statistic mentioned in this book is about Road Accidents.

“More people die from road accidents in India than any where else in the world.” This item says further:

“The World Health Organisation (WHO) says death rate per 100,000 population rose in India from 16.8 to 18.9 between 2009 and 2013.

If you look at numbers in 2011, we had 440,123 road accidents and 136,834 people were killed in them. Between 2001 and 2011, death rates from accidents on Indian roads rose by 44.2 per cent.

At the moment, one person dies in a road accident every five minutes in India. By 2020, the number is expected to be one every three minutes.

Item No.70 in this book’s List of Hundred Things is 70. “The Worst Place to be a Woman!” The Note under this caption says :

“Among the wealthy G20 countries, India was voted as the worst place for a woman in 2013. TrustLaw, a legal news service of the Thomson Reuters Foundation, said that its survey of 370 gender specialists from around the world had placed India even below Saudi Arabia where women still can’t drive and started voting only 2011.

Canada topped the list, followed by Germany, Britain, Australia and France.

It pointed out all reasons India is the worst place for women – dowry murders, female foeticide and infanticide, or the murder of children before or after their birth because they are girls, relentless daily abuse, molestation and rape across India and some of the most unsafe and violent public spaces for women anywhere in the world, and constant discrimination.

Every BRICS nation was ahead of India – Brazil at 11, Russia at 13, China (15) and South Africa (17). Even Indonesia was ahead at 18”.

Item No. 64 in the 100 Things is about Low Information Technology Quotient. The Note given below elaborates the issue thus:

“In 2013, the International Telecommunication Union ranked India at 121 among 157 nations in how far we have progressed in information and communication technology (ICT).

So much for our great info-tech prowess.

The ranking is based on an ICT Development Index comprising 11 indicators. Among the things taken into account are ― internet users per 100 population, wireless and broadband penetration depth, mobile subscriptions and Internet bandwidth used per user.

India has also been ranked at 145 among 200 countries in the Broadband Commission for Digital Development report.

In fact, India is placed among a group of 39 least connected countries. Most other countries in this group of 39 are African nations.”

TAILPIECE

The caption of the item is 28. Date After Date After Date. The note below says:

Have you seen the Hindi film, Damini? It has Sunny Deol playing a rugged, honest, but largely unsuccessful lawyer who takes on the system through one vital case.

That film had many memorable dialogues. In one, Deol talks about his dhaie kilo ka haath. When the two-and-a-half kilogramme arm falls on someone, they don’t get up, they go up!

The film’s other angst-filled rant on tarik pe tarik or a justice system that issues date after date to appear for court hearings for years for a single case, but delivers no justice, has never stopped echoing.

There are more than 30 million cases pending in India, 80 per cent of them in the lower courts. The high courts has four million pending cases and the Supreme Court had more than 66,000 cases. The National Court Management System says at the moment there are 19,000 judges ― of these 18,000 judges are in trial courts ― and sometimes a civil case can last for 15 years. In the last 30 years, the number of judges had grown six times but the number of cases grew 12 times!

In the next 30 years, India will need 75,000 judges because it will have around 150 million cases. No one really knows where they are going to come from, and no one is really clear about who has a plan to solve this.

L.K. ADVANI

New Delhi

29th March, 2014

जब डा. लोहिया, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की मुलाकात हुई

गत् रविवार, 23 मार्च, 2014 को मैं संसद के सेंट्रल हॉल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाजवादी आंदोलन के प्रमुख सेनानी डॉ0 राम मनोहर लोहिया को पुष्पांजलि अर्पित करने गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह कम से कम 25 बार जेल गए थे।

 

सन् 1970 में राज्यसभा सदस्य के रुप में मैंने संसद में प्रवेश किया। डा. लोहिया का तीन वर्ष पूर्व यानी 1967 में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। डा. लाहिया से मेरी निकटता और मुलाकात तब से शुरु हुई थी जब मैंने आर्गनाइजर में पत्रकार के रुप में काम करना शुरु किया था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि मुस्लिम आम तौर पर जनसंघ के प्रति इसलिए पूर्वाग्रहग्रस्त हैं क्योंकि आप अखण्ड भारत की बात करते हो। मेरा उत्तर था: ”मेरी इच्छा है कि आप दीनदयाल उपाध्याय से मिले होते और उनसे अखण्ड भारत सम्बन्धी जनसंघ की अवधारणा जानते।”

 

बाद में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, यह मुलाकात हमारी पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई और दोनों महान नेताओं ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य जारी किया कि जनसंघ अखण्ड भारत के बारे में क्या सोचता है! यह संयुक्त वक्तव्य दोनों नेताओं ने 12 अप्रैल, 1964 को जारी किया, जिसमें दोनों नेताओं ने यह संभावना व्यक्त की कि पाकिस्तान को एक न एक दिन यह अहसास होगा कि विभाजन न तो हिन्दुओं और न ही मुस्लिमों के लिए भारत और पाकिस्तान में अच्छा रहा; और परिणाम के तौर पर दोनों देश एक भारत-पाक महासंघ के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो रहे हैं!

 

यदि मैं दिल्ली में हूं तो संसद के सेंट्रल हाल में होने वाले पुष्पाजंलि अर्पित करने वाले कार्यक्रमों में सदैव जाता हूं। कभी-कभी ऐसा मौका आया कि एकमात्र सांसद मैं ही मौजूद था। एक बार नेताजी सुभाष की जयन्ती पर ऐसा ही हुआ।

 

मुझे स्मरण आता है कि तीन वर्ष पूर्व डा. लोहिया के जयन्ती कार्यक्रम पर डा. मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने सरसरी तौर पर मुझसे पूछा: आप डा. लोहिया को कितना अच्छी तरह से जानते हो? ”मैंने जवाब दिया: ‘अच्छी तरह से‘ लेकिन तब मैं पत्रकार था। तब मैंने उन्हें दीनदयालजी के साथ उनकी मुलाकात के बारे में बताया और कैसे दोनों ने भारत-पाक महासंघ की संभावना के बारे में संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

 

उन्होंने इस मुलाकात के बारे में मेरे वर्णन को ध्यान से सुना और पूछा: क्या आपको लगता है कि यह अभी भी सम्भव है? मेरा दृढ़ उत्तर था: बिल्कुल नहीं, यदि हम पाकिस्तान की आतंकवादी तिकड़मों के प्रति नरम बने रहे तो।

* * *

सन् 1952 से स्वतंत्र भारत में होने वाले सभी आम चुनावों में मैंने भाग लिया है। मैं अपने सहयोगिओ को यह बताता रहा हूं कि कांग्रेस की पराजय जितनी सुनिश्चित  आज प्रतीत होती है इतनी अब तक के हुए पन्द्रह चुनावों में कभी नहीं दिखी।

 

मेरी अपनी संसदीय पारी 1970 में राज्यसभा से शुरु हुई। दो पूरे कार्यकाल तक मैं राज्यसभा में रहा। उसके पश्चात् के 6 आम चुनावों में (नवीं, दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं) में, मैं लोकसभा में गांधीनगर से चुना जाता रहा हूं। ग्यारहवीं लोकसभा का चुनाव मैंने हवाला काण्ड के आरोपों के लगने के बाद नहीं लड़ा था, साथ ही मैंने घोषणा की थी कि मैं तब तक संसद में नहीं जाऊंगा जब तक मुझ पर लगे झूठे आरोपों से मैं न्यायालय से बरी नहीं हो जाता। सन् 1996 के लोकसभाई चुनाव जिनमें भाजपा पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रुप में उभरी, में मैं चुनाव नहीं लड़ा था। अप्रैल, 1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद शमीम ने हवाला केस में निर्णय देकर मेरे विरुध्द भ्रष्टचार के आरोपों को रद्द कर दिया।

 

दि पायनियर‘ की टिप्पणी थी:

 

”एक इमानदार एवं निष्कलंक राजनीतिक नेता के विरुध्द रचे गए षडयंत्र के तहत लगाए गए आरोप न्यायिक दृष्टि से मिटा दिए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष के राजनीतिक कैरियर को चौपट करने या किसी भी तरह से उसे असमर्थ बताने का षडयंत्र तथा इस प्रकार से उसकी पार्टी की लगातार प्रगति को रोकने की चेष्टा को निष्फल कर दिया गया है। न्यायमूर्ति शमीम के 70 पृष्ठीय निर्णय में उच्च न्यायिक अनुशासन तथा तथ्यों के प्रति असाधारण निष्ठा प्रकट होती है। इसमें श्री आडवाणी के विरुध्द लगाए गए आरोपों को गलत ही साबित नहीं किया गया, बल्कि यह निर्णय दिया कि यह मामला न्यायिक जांच के योग्य भी नहीं है। उन्हें इस अभियोजन में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि उद्योगपति श्री एस.के. जैन ने कथित हवाला में नकद राशि का भुगतान किया तथा श्री आडवाणी ने राशि प्राप्त की।”

 

दस मास पूर्व (मई, 2013) मैंने एक ब्लॉग में सन् 1947 से भारत के चौदह प्रधानमंत्रियों की बैंलेंसशीट पर लिखा था। इस ब्लॉग की समाप्ति इस प्रकार थी:

 

”मैं निश्चित रुप से मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक जब अटलजी के 6 वर्षीय शासन का निष्पक्ष आकलन करेगा तो उसे स्वीकारना ही होगा कि 1998 से 2004 तक का एनडीए शासन उपलब्धियों से भरा है और उसे अक्षरश: कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। उस अवधि की कुछ उपलब्धियों को यदि सार रुप में कहना है तो वे निम्नलिखित हैं:

 

1-     प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों में भारत परमाणु हथियार सम्पन्न देश बना।

2-    आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने आधारभूत ढांचे-राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, सिचाईं, ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित किया।

3-    कम्प्यूटर साफ्टवेयर में भारत को सुपर पॉवर बनाया।

4-    अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद, अटलजी ने एनडीए के 6 वर्षीय शासन में मुद्रास्फिीति पर सफलतापूर्वक नियंत्रण रखा।

5-    छ: वर्षीय शासन, सुशासन, विकास और गठबंधन का मॉडल था।

6-    सरकार के विरुध्द भ्रष्टाचार की कोई चर्चा तक नहीं थी।

7-    नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना की नींव एक टास्क फोर्स ने रखी जिसके लिए एक केबिनेट मंत्री को मुक्त कर इस कार्य में जुटाया गया।

 

मैं इसे अटलजी की विशिष्ट विलक्षणता मानता हूं कि इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद मैंने कभी भी उनमें अहंकार या अहं की तनिक भी झलक नहीं पाई। इसलिए सन् 1947 से अब तक के प्रधानमंत्रियों के लेखा-जोखा की बात करते समय मैं कह सकता हूं कि उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा उपलब्धियों भरा रहा है!”

 

सन् 2004 से सोनिया-मनमोहन सिंह सरकार के कामकाज को सावधानीपूर्वक देखते हुए, मैं अपने सहयोगियों को बताता आ रहा हूं कि हमें यू.पी.ए. के इन दोनों नेताओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि दोनों जिस तरीके से और लगातार काम कर रहे हैं उससे सन् 2014 में एक बार फिर भाजपा सरकार सत्ता में आना सुनिश्चित है! इससे पूर्व किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतने अधिक घोटाले और काण्ड नहीं हुए। भ्रष्टाचार इस सरकार की प्रमुख विशेषता बन गई है और लोग इसे शीघ्रातिशीघ्र सत्ता से बाहर करने की राह देख रहे हैं।

         

सन् 1951 में जन्मा जनसंघ जो अब भाजपा के रुप में काम कर रहा है, के 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं। असंख्य समर्पित और प्रतिभाशाली पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान ने भाजपा को भारतीय राजनीति में उस शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है, जहां वह आज है।

 

परन्तु यदि मुझे ऐसे चार प्रमुख नाम गिनाने पडे ज़िनके जीवन को मॉडल के रुप में पूरी पार्टी को अपनाना चाहिऐ तो मैं दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी और कुशाभाऊ ठाकरे का नाम गिनाऊंगा।

 

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

25 मार्च, 2014

WHEN DR. LOHIA MET PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA

Sunday, March 23, 2014 was the birth anniversary of Dr. Ram Manohar Lohia. I visited the Parliament House Central Hall to pay floral homage to Dr. Lohia, one of the most eminent personalities of India’s freedom struggle and socialist movement. He was arrested as many as 25 times during the Freedom Movement.

 

I entered Parliament in 1970, first as a member of the Rajya Sabha. Dr. Lohia passed away three years earlier, in 1967 at the age of 57. My own acquaintance and interaction with Dr. Lohia began when I was a journalist working for the Organiser. It was he who said to me that Muslims generally feel hostile to the Jana Sangh because you talk about Akhand Bharat. My response was: “I wish you were to meet Pandit Deendayal Upadhyaya and hear him explain the Jana Sangh’s interpretation of Akhand Bharat.”

 

A meeting did take place between the two leaders, a meeting that became a significant event in the history of our party and made the two great leaders issue a historic statement on what Jana Sangh meant by Akhand Bharat! This joint statement was signed by the two leaders on April 12, 1964, in which the two leaders spoke about the possibility of Pakistan realising some day that partition has not been good either for Hindus or for Muslims neither in India nor in Pakistan and as a consequence both countries becoming mentally prepared for an Indo-Pak Confederation!

 

If I am in Delhi I never miss any of these floral homage functions in the Central Hall. It has happened some times that I am the only M.P. present. This happened once in the case of Netaji Subhash’s birth anniversary.

 

I recall that three years back Dr. Manmohan Singh also was present at Dr. Lohia’s birthday function. The Prime Minister casually asked me: How well had you known Dr. Lohia? Quite well, I replied, but I was a journalist then. I then recounted to him the episode about his meeting with Deendayalji and how the two of them had issued a joint statement about the possibility of an Indo-Pak Confederation.

 

He listened attentively to my narration of that meeting and asked: Do you think this is still possible ? My firm reply was: Not at all, if we continue to soft-pedal Pakistan’s terrorist tactics!

***

I have participated in all General Elections held in independent India since 1952. In none of the fifteen Elections held till today, the Congress Party’s defeat seemed as certain as it does this time, I have been telling party colleagues.

 

My own parliamentary innings began in 1970 with the Rajya Sabha. For two full terms I was in the Rajya Sabha. In the following six Gen. Elections I succeeded in the Lok Sabha (Ninth, Tenth, Twelfth, Thirteen, Fourteenth and Fifteenth) from Gandhinagar. I did not contest for the Eleventh Lok Sabha because after the Hawala Charge against me, I announced that I shall not go back to Parliament until I am judicially absolved of this false allegation. In the 1996 Lok Sabha election in which BJP became the largest party in the Lok Sabha for the first time, I did not contest. On 8 April, 1997 Justice Mohammed Shamim of the Delhi High court delivered the verdict in the Hawala case quashing the charge of corruption against me.

 

The Pioneer commented:

 

“A conspiratorially placed taint on the life of a clean and honest political leader has been judicially rubbed out. A plot to finish off, or at any rate severely disable. the political career of the BJP President, and thereby halt the seemingly unstoppable progress of his party has come to naught. Justice Shamim’s 70-page judgement, a work of high legal discipline and exceptional fidelity to facts, has not only quashed the charges against Mr. Advani but held that the case is not even worth consideration for trial. He found no evidence with the prosecution to establish that industrialist, Mr. SK Jain, paid out and Mr. Advani received the alleged Hawala cash.”

***

Ten months back (May, 2013) I wrote a blog on the Balance Sheet of India’s fourteen Prime Ministers since 1947. I concluded my blog thus :

 

“If any political analyst were to dispassionately evaluate Atalji’s six year regime, he would readily concede that the NDA regime from 1998 to 2004 was replete with achievements, and there was practically nothing that can be called negative. To sum up the highlights of the period, one can list the following:

 

1.      Within months of becoming PM, India was made a nuclear weapons power.

2.      In the economic field, this government concentrated on infrastructure – highways, rural roads, irrigation, power.

3.      Made India a super power in computer software.

4.      Despite U.S.’s economic sanctions being applied against us, despite the devastating Kutch earthquake, the worst in independent India, Atalji successfully kept inflation in check for the six years of NDA rule.

5.      The six years regime was a model of good governance, development and coalition dharma.

6.      There was not even a whisper of corruption against the government.

7.      Foundations were laid for interlinking of rivers, an ambitious project meticulously worked out by a Task Force for which a cabinet minister was fully spared.

 

What I regarded Atalji’s most conspicuous trait was that even with such cardinal achievements to his credit I never sensed in him even a trace of ego or arrogance! It is therefore that while talking about the balance sheet of all Prime Ministers since 1947 I myself can say that he was by far the most outstanding of all !”

 

Following carefully the performance of the Sonia - Manmohan Singh Government since 2004, I have been telling colleagues that we should be grateful to the U.P.A. duo for working systematically and steadfastly to ensure that in 2014, once again a BJP led government comes into power! No earlier government has presided over so many scams and scandals as this Government. Corruption has become the dominant characteristic of this government, and people are eagerly looking forward to throw it out at the earliest.

            

Born in 1951, the Jana Sangh which now functions as BJP has been in existence now for 63 years. Scores of dedicated and talented party activists have contributed towards making the BJP achieve the singular place in Indian politics that it today has.

 

But if I were to name four pioneers who can be regarded as role models for the whole party to emulate, they are Deendayal Upadhyaya, Nanaji Deshmukh, Atal Bihari Vajpayee and Kushabhau Thakre.

 

 

L.K.ADVANI

New Delhi

March 25, 2014

राजमोहन कहते हैं, शायद महात्मा सही नहीं थे

ब्लॉगों का मेरा दूसरा संग्रह ‘माई टेक‘ शीर्षक से दिसम्बर, 2013 में लोकार्पित हुआ था, जिसमें काफी ब्लॉग सरदार पटेल, उनके द्वारा देसी रियासतों के उल्लेखनीय विलीनीकरण कार्य, और हैदराबाद के निजाम द्वारा भारतीय संघ में शामिल न होने के समझौते पर हस्ताक्षर न करने पर उनके द्वारा अपनाए गए तरीके जिससे निजाम को मुंह की खानी पड़ी, जैसे विषयों पर केंद्रित थे।

 

अधिकांश लोगों को शायद पता नहीं कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरु निजाम के विरुध्द सैन्य कार्रवाई करने के पक्ष में कतई नहीं थे; और जम्मू एवं कश्मीर की तरह वह हैदराबाद के मुद्दे को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को सौंपना चाहते थे!

 

यदि कोई भी उन प्रारम्भिक वर्षों के इतिहास का विश्लेषण करेगा तो निश्चित ही यह महसूस करेगा कि गांधी ने पण्डित नेहरु के बजाय यदि सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रुप में चुना होता तो उन प्रारम्भिक वर्षों का इतिहास कुछ अलग ही होता।

 

राजमोहन गांधी द्वारा लिखित सरदार पटेल की उत्कृष्ट जीवनी इन दिनों पढ़ते हुए मुझे लगा कि राजमोहन ने अपनी प्रस्तावना में जो कहा है वह महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना की शुरुआत राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद की इन टिप्पणियों से शुरु होती है कि देश, विशेष रुप से सरकार ने सरदार के साथ न्याय नहीं किया। राजमोहन लिखते हैं:

 

”स्वतंत्र भारत संस्थान को वैधानिकता और शक्ति, मुख्य तौर पर कहा जाए तो गांधी, नेहरु और पटेल-इन तीनों व्यक्तियों के परिश्रम से मिली। लेकिन नेहरु के मामले में उनके योगदान को चाटुकारितापूर्ण ढंग से स्वीकारा गया है, गांधी के योगदान कर्तव्यपरायणता के साथ परन्तु पटेल के योगदान को स्वीकार करने में कंजूसी बरती गई है। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 13 मई, 1959 को अपनी डायरी में लिखते हैं ”कि आज एक ऐसा भारत है जिसके बारे में सोचना और बात करना व्यापक रुप से सरदार पटेल की शासन कुशलता और मजबूत प्रशासन के चलते हैं।” प्रसाद आगे लिखते हैं ”फिर भी हम उन्हें उपेक्षित करने को तत्पर रहते हैं।” 1989 में जवाहरलाल की जन्मशताब्दी के अवसर पर हजारों समारोह, स्मृति में टीवी धारावाहिकों, उत्सव और अनेकों अन्य मंचों के माध्यम से मनाई गई। 31 अक्टूबर, 1975 यानी आपातकाल घोषित होने के चार महीने बाद पटेल की शताब्दी थी जिसे सरकारी तौर और शेष प्रशासनिक तंत्र द्वारा भारत में उपेक्षित किया गया और तब से आधुनिक भारत के उल्लेखनीय इस एक निर्माता के जीवन पर पर्दा डाल दिया गया जो कभी कभार या आंशिक रुप से उठाया जाता है। इस खाई को भरने और वर्तमान पीढ़ी को वल्लभभाई पटेल के जीवन से परिचित कराना मेरा सौभाग्य है। यह किसी एक परिपूर्ण व्यक्ति का जीवन न ही है और न ही मैंने चाहा और नहीं प्रयास किया कि पटेल की कमियों को छिपाऊं परन्तु उनके जीवन को जानने के बाद कुछ लोग कम से कम महसूस कर सकते हैं कि पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अच्छे समय में कृतज्ञतापूर्वक याद किया जाएगा और जब हताशा या निराशा प्रतीत होगी तब उन्हें भारत की संभावनाओं के कीर्तिमान के रुप में याद किया जाएगा।

 

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को चुनते समय क्या गांधी ने पटेल के साथ अन्याय किया या नहीं, यह प्रश्न समय-समय पर उठता रहता है। इसका उत्तर मेरी जांच से इन पृष्ठों पर रहस्योद्धाटित रुप में मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार महात्मा द्वारा वल्लभभाई के प्रति न्याय न किया जाना ही उनके जीवन के बारे में मेरे इसे लिखने हेतु एक कारण है। यदि कोई एक गलती या पाप हो गया है तो कुछ प्रायश्चित महात्मा के पोते द्वारा करना उचित ही होगा। इसके अलावा, मैं अपने राष्ट्र के एक संस्थापक के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं।

 

मैं अपना एक निजी सम्पर्क उदृत करने से रोक नहीं पा रहा भले ही यह हल्के किस्म का है और तब का है जब मैं 14 वर्ष का था। 1949 में किसी समय, अपने माता-पिता के साथ मुझे याद है कि मैं 1, औरंगजेब रोड-नई दिल्ली में सरदार का निवास-गया वहां मैंने किसी तरह पाया कि मैं लॉन में उनके साथ अकेला बैठा था। हम आमने-सामने की कुर्सियों पर बैठे और करीब 6 फीट दूर थे। वह मुझे देखकर अपने होठों तथा आंखों से मुस्करा रहे थे - हंसी-मजाक और मुझे परख रहे थे। मैं असहज महसूस कर रहा था और उन पर से अपनी आंखें हटाना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया-मेरा अनुमान है कि इसमें मेरी ऐंठ आड़े आयी। तब मुझे और निकटता से उनकी आंखों में देखने को मिला और मैंने उनमें स्नेह पाया। उसी क्षण से मैं जानता हूं कि लौह पुरुष के पास एक स्नेही ह्दय था।

 

गांधीजी के पौत्र, राजमोहन ने वास्तव में खुलकर यह कहा है कि संभवतया गांधीजी प्रधानमंत्री पद के लिए किए गए निर्णय में सही नहीं थे और, इसलिए उनके एक पौत्र द्वारा एक किस्म का प्रायश्चित करना बनता है, और इससे न केवल उनकी महानता और उदारता प्रकट होती है अपितु इससे इस सामान्य मत की भी पुष्टि होती है कि सरदार ज्यादा उपयुक्त पसंद होते।

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

महात्माजी की हत्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरूध्द कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे घृणित अभियान को राजमोहन गांधी की पुस्तक प्रभावी ढंग से झुठलाती है।

 

पृष्ठ 272 पर लेखक ने 27.02.1948 को सरदार पटेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को लिखे को उदृत किया है जो निम्न है:

 

” बापू हत्याकाण्ड में चल रही जांच की प्रगति की रिपोर्ट मैं स्वयं प्रतिदिन ले रहा हूं। शाम का मेरा अधिकांश समय संजीवी (इंटेलीजेंस के मुखिया और दिल्ली पुलिस के आई.जी.) के साथ पूरे दिन की प्रगति और उठने वाले मुद्दों पर निर्देश देने में लग रहा है।

 

सभी आरोपियों ने लम्बे और विस्तृत बयान दिये हैं   इन बयानों से साफ होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी रुप में इसमें शामिल नहीं था।

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

12 मार्च, 2014

MAHATMA WAS PERHAPS NOT RIGHT, SAYS RAJMOHAN

My second compilation of blogs released in December, 2013, under title “MY TAKE” has quite a few blogs about Sardar Patel, the remarkable integration of princely states that he accomplished, and the manner in which he made the Nizam of Hyderabad who had decided not to sign the Instrument of Accession to the Indian Union to eat the humble pie.

 

Not many are aware that Prime Minister Pandit Nehru was not at all in favour of taking army action against the Nizam and as in the case of Jammu and Kashmir State, wanted the Hyderabad issue also to be referred to the U.N. Security Council !

 

Anyone who analyses the history of those early years would readily feel that if Gandhiji had chosen Sardar Patel instead of Pandit Nehru to become free India’s first Prime Minister, it is quite likely the history of those early years may have been quite different.

 

Going through Rajmohan Gandhi’s excellent biography of Sardar Patel afresh these days, I feel that what Rajmohan has said in his preface is significant. The Preface opens with Rashtrapati Rajendra Prasad’s observations that, generally speaking the Government of India has not been fair to the Sardar.  Rajmohan writes :

 

The establishment of independent India derived legitimacy and power, broadly speaking, from the exertions of three men, Gandhi, Nehru and Patel. But while its acknowledgements are fulsome in the case of Nehru, and dutiful in the case of Gandhi, they are niggardly in the case of Patel. “That there is today an India to think and talk about,” President Rajendra Prasad wrote in his diary on May 13, 1959, “is very largely due to Sardar Patel’s statesmanship and firm administration.” “Yet,” added Prasad, “we are apt to ignore him.” Falling in 1989, the centenary of Jawaharlal’s birth found expression on a thousand billboards, in commemorative TV serials, in festivals and on numerous other platforms. Occurring on October 31, 1975 – four months after Emergency had been declared, the Patel centenary was, by contrast, wholly neglected by official India and by the rest of the Establishment, and since then the curtain drawn on the life of one of modern India’s most remarkable sons has been only occasionally and partially lifted. To fling it wide and let today’s generation see Vallabhbhai Patel’s life is my privilege. It is not a perfect man’s life and I have neither wanted nor tried to hide Patel’s imperfections. But some at least may feel after knowing his life that Patel is a man to remember gratefully in good times and as a benchmark of India’s potential when the times seem depressing or daunting.

 

Whether or not Gandhi was unjust to Patel when the moment arrived to select free India’s first Premier is a question that frequently crops up. The answer disclosed by my inquiry will be found in these pages. But the opinion of some that the Mahatma had been less than fair to Vallabhbhai was a factor in my decision to attempt to write the latter’s life. If a wrong had been perpetrated, some reparation from one of the Mahatma’s grandsons would be in order. In addition I seek to discharge the obligation of a citizen to a founder of his nation.

 

I may be allowed also to refer to a personal contact, though of the slenderest kind and occurring when I was 14.  Some time in 1949, during a visit that my parents, siblings and I made to 1 Aurangzeb Road – the Sardar’s home in New Delhi, I somehow found myself alone with him on his lawn. We sat in chairs facing each other and about six feet apart. He was smiling at me with his lips and his eyes – mocking and inspecting me, I thought. I felt uncomfortable and wanted to take my eyes off him but did not – I guess my pride came in the way.  Then I chanced to look more closely into his eyes and noticed affection in them.  From that moment I knew that the Iron Man had a warm heart.

 

For Rajmohan, Gandhiji’s grandson, virtually to say openly that Gandhiji had perhaps not been right in the decision he took about Prime Ministership, and, so merited some ‘reparation’ from one of his grandsons not only revealed his own greatness and magnanimity but also endorsed the general view that Sardar would have been a more appropriate choice.

 

TAILPIECE

 

This book by Rajmohan Gandhi has also effectively nailed the Congress Party’s slanderous campaign against the RSS in respect of Mahatmaji’s assassination.

 

At page 472, the author has quoted the letter dated 27.02.1948 written by Sardar Patel to Jawahar Lal Nehru, which is being quoted below:

 

“I have kept myself almost in daily touch with the progress of the investigation regarding Bapu’s assassination case. I devote a large part of my evening to discussing with Sanjeevi (head of intelligence and I.G. of Police, Delhi) the day’s progress and giving instructions to him on any points that arise.

 

All the accused have given long and detailed statements… It emerges clearly from these statements that the RSS was not involved in it at all.”

 

 

L.K. ADVANI

New Delhi

March 12, 2014

लगभग पचास वर्ष पूर्व पढ़ी एक अद्वितीय पुस्तक

प्रत्येक वर्ष मेरी सुपुत्री प्रतिभा अपने माता-पिता की वैवाहिक वर्षगांठ (जोकि फरवरी में आती है) किसी न किसी प्रकार के अनोखे ढंग से मनाती है।

 

इस महीने की शुरुआत में वह मेरे पास आकर बोली ”इस बार की वर्षगांठ आप दोनों के लिए बहुत अहम है। दादा आप और मां का विवाह 1965 में हुआ था, इसलिए सन् 2014 पचास वर्षों से एकसाथ जीवन गुजारने के वर्ष का शुभारम्भ है! तो क्यों न इस मौके पर ऐसा पारिवारिक सम्मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जैसा अभी तक नहीं हुआ है। मेरी पत्नी कमला की एक बहन और चार भाई हैं। इन चार में से दो मुंबई में रहते हैं, तो एक न्यूजर्सी तथा एक अन्य सेंट मार्टिन (वेस्टइंडीज) में रहता है। मेरी एक बहन है जिसके दो पुत्र और एक पुत्री है, वह मुंबई में रहती है। इस प्रकार हमारा वृहत परिवार देश के मुंबई और दिल्ली में रहता है। अत: इस वर्ष के कार्यक्रम में प्रतिभा ने भारत तथा देश के बाहर रहने वाले सभी परिजनों को कुछ अन्य चुनींदा मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। दोपहर के भोजन पर मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए दिल्ली स्थित सुप्रसिध्द पियानो वादक ब्रायन सिलास ने पियानो की धुन पर पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को सुर दिया।

 

यह संयोग ही है कि कमला का छोटा भाई माणिक हिन्दी फिल्म संगीत का काफी जानकार है और सिध्दहस्त मंच संचालक भी। ब्रायन के पियानों बजाने की कम्पीयरिंग करने हेतु वह प्रतिभा के सुझाव पर तुरंत तैयार हो गए। साथ ही उपस्थित मेहमानों के लिए एक अनोखी संगीत पहेली खेलने के लिए भी - जिसमें फिल्म उद्योग  से सम्बन्धित गीतों, गीतकारों, संगीत निर्देशकों से जुड़े सवाल श्रोताओं से पूछे जाने थे।

 

यह पहेली वाला कार्यक्रम अत्यन्त दिलचस्प साबित हुआ। हालांकि उसदिन फिल्म जगत से आए शत्रुघ्न सिन्हा, अनू मलिक, प्रसून जोशी, विवेक ओबराय जैसों को इससे अलग रखा गया था।

* * *

मेरा साला माणिक इस बार मेरे लिए एक पुस्तक लेकर आया जो मैंने दशकों पूर्व पढ़ी थी लेकिन इसका एकदम नया पचासवां संस्करण वास्तव में मेरे लिए एक आनन्ददायी उपहार रहा। माणिक ने स्मरण कराया कि साठ के दशक में मैंने उन्हें विटटेकर चेम्बर्स की प्रसिध्द पुस्तक ‘विट्नस‘ पढ़ने के लिए कहा था।

 

चेम्बर्स ने 1954 में विट्नस प्रकाशित की थी। साठ के दशक में मैंने यह पुस्तक पढ़ी और इसे अत्यन्त पसंद किया था। पचासवीं वर्षगांठ वाले संस्करण के अंतिम कॅवर पृष्ठ पर इस प्रभावशाली पुस्तक को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

 

दि विट्नस एन्डयूर

इसके असली प्रकाशन के पचास वर्ष बाद, विट्नस ने अपने अत्यन्त कड़े असरों को बनाए रखा है। विटटेकर चेम्बर्स की नरक और वापसी की खौफनाक यात्रा का लेखा जोखा - जासूसी, देशद्रोह और आतंक के माध्यम से अंतत: विश्वास की एक कहानी है।

 

विट्नस कुछ आध्यात्मिक आत्मकथा, कुछ जासूसी थ्रिलर, कुछ परीक्षण नाटक हैं जो एक बांधने वाली वाकपटुता है जो दोस्तायेवस्किन शक्ति की अत्यन्त बुझी आवाज में है।

 

प्रकाशक ने लेखक के शब्दों ”नरक तथा उससे वापसी की उसकी यात्रा का खौफनाक लेखा-जोखा” जो वर्णित किया है वह वास्तव में पहले उनके कम्युनिस्ट खेमे का हिसा बनने और बाद में माक्र्सवादी दर्शन से उनके मोहभंग होने, न केवल खेमे को छोड़ने अपितु अमेरिकी सरकार के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी अल्गेर हिस जो अपने देश से द्रोह कर सोवियत सैनिक गुप्तचर विभाग के गुप्त एजेंट बन गए थे, के विरूध्द प्रमुख गवाह बनने की कहानी है।

 

पुस्तकप्रेमी जिनके पास चेम्बर्स के 800 पृष्ठों के वृहत ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं है उन्हें 20 पृष्ठों की यह प्रस्तावना ”ए लेटर टू माई चिल्ड्रन” मात्र पढ़ लेनी चाहिए। मैं, अपने ब्लॉग में इस प्रस्तावना के मात्र कुछ पैराग्राफ पुन: प्रस्तुत कर रहा हूं जो पूरी तरह से सिध्द करेंगे कि क्यों इस पुस्तक के प्रकाशक रिजेनरी पब्लिशिंग इनकॉरपोरेशन, वाशिंगटन डी.सी. ने वर्णित किया है कि यह एक आध्यात्मिक आत्मकथा है। उस पत्र के शुरूआती सात पैराग्राफ निम्न हैं:

 

प्रिय बच्चो ]

 

मैं मिडफील्ड में छोटे से मकान के किचन में बैठा हूँ। आप जहाँ हैं, वहाँ से हमारा दूसरा फॉर्म हमारे स्थान से करीब चौथाई मील के मैदान की मेड़ से अलग है। मैं किताब लिख रहा हूँ। इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालाँकि, मैं दुनिया से बात भी कर रहा हूँ। यह लेखा-जोखा देना मेरा दायित्व बनता है।

 

यह एक भयानक किताब है। भयानक उसमें है, जो पुरुषों के बारे में इसमें कहा गया है। इसके अलावा, जिस दुनिया में आप रहते हैं, उसके बारे में जो कहा गया है, उस हिसाब से भी यह भयानक है। यह उसके बारे में है जिसे दुनिया हिस-चैंबर्स केस या हिस केस कहती है। यह जासूसी के मामले के बारे में है। किसी जासूसी के मामले के जुड़े सारे तार इसमें हैं – विदेशी एजेंट, घर के भेदिये, चोरी किए दस्तावेज़, माइक्रो फिल्म, गुप्त मीटिंग, चोर-दरवाजे, नकली नाम, मुखबिर, जाँच, मुकदमे, औपचारिक न्याय।

 

हालाँकि, अगर ये हिस केस मात्र होता, तो न तो मेरे लिखने लायक होता, न आपके पढ़ने लायक। यह पुलिस की भारी फाइलों में दबा होता, एक ऐसा आपराधिक नाटक होता, जिसमें मुख्य पात्र गलत समझे जाते (जिस तरह कि अनेक लोग गलत समझे जाते हैं)।   यह वही नहीं होगा जो इसका अर्थ है, जो सामान्य महिला-पुरुष इसका अर्थ समझते हैं, वो भी इसका कारण जाने बिना। यह वो नहीं होगा जो बिलकुल शुरुआत में मैंने कहा था : “ इतिहास की त्रासदी। ”

 

यह मानवीय त्रासदी से कुछ अधिक है। एल्गर हिस या विटटेकर चैंबर्स इस एल्गर हिस की कसौटियों में कसौटी था। दोनों विश्वास कसौटी पर थे। मानव समाज, मानवों की तरह अपने विश्वास के साथ जीता है और अपने विश्वास के साथ मर जाता है। हिस के मामले में प्रश्न यह था कि क्या यह बीमार समाज, जिसे हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, परम संकट में किसी मनुष्य को अब भी भूमिका दे सकता है, जिसका उसमें विश्वास इतना गहरा हो कि वह उसके बचाव के लिए स्वेच्छा से जीवन समेत वे सारी चीज़ें त्याग सकता हो, जो मनुष्य के पास होती हैं। इसमें प्रश्न यह था कि क्या मनुष्य का विश्वास उस मनुष्य के विरुद्ध भी प्रचलित रह सकता है, जिसका समान विश्वास यह है कि यह समाज इतना बीमार है कि उसे बचाया नहीं जा सकता और इस पर यही कृपा की जानी चाहिए कि इसे तेजी से विलुप्त होने दिया जाए और इसकी जगह किसी दूसरे को दी जाए। प्रश्न यह था कि बेहद विभाजित समाज में क्या अब भी इच्छा बची है कि वह समय पर मुद्दों की पहचान करे और तथ्यों को विकृत करने और गुमराह करने के लिए एकजुट जनशक्ति का सामना कर सके।

 

हृदय से कहें तो ग्रेट केस विश्वासों के टकराव का है ; यही बात है कि यह मामला बड़ा है। किसी पैमाने पर व्यक्तिगत रूप से यह सभी को महसूस होता है, लेकिन बड़े रूप में यह प्रतीकात्मक होने लायक है, यानी हमारे समय के दो अनमेल विश्वास – साम्यवाद और स्वतंत्रता- दो सचेत और कृतसंकल्प मनुष्यों की पकड़ में आए हैं। वास्तव में, इतनी स्पष्टता से जानने वाले दो अन्य लोगों को ढूँढ़ पाना ऐसे जगत में कठिन ही होगा जो अब भी इस बात को लेकर बहुत कम जागरूक है कि वास्तव में संघर्ष या टकराव है क्या। दोनों की पढ़ाई इतिहास के समान दृष्टिकोण (मार्क्सवादी विचार) में हुई। दोनों का प्रशिक्षण एक ही पार्टी में समान निस्वार्थ, समान सैन्य अनुशासन में हुआ है। स्वयं से ही नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ विश्वासघात किए बिना न तो पाया जा सकता है, और न ही किया जा सकता है ; और इन विश्वासों की विभिन्न प्रकृति दोनों मनुष्यों के अलग-अलग आचरण पूरे संघर्ष के दौरान एकदूसरे की ओर दिखाई जाती है।  चूँकि, अस्पष्ट निश्चितता के साथ, दोनों ही तकरीबन शुरू से ही जानते हैं कि ग्रेट केस दोनों प्रतिद्वंद्वी व्यक्तियों में से एक या दोनों के नष्ट होने से ही समाप्त हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे समय का इतिहास (दोनों मनुष्यों को  वह पढ़ाया गया है) भी एक या दोनों प्रतिद्वंद्वी शक्तियों में से एक या दोनों के नष्ट होने से समाप्त होगा।

 

हालांकि यह विनाश कोई त्रासदी नहीं है। त्रासदी की प्रकृति को अपने आप में गलत समझा गया है। दुनिया का एक हिस्सा समझता है कि हिस केस की त्रासदी उजागर हुए द्रोह के कार्य में निहित है। एक हिस्सा विश्वास करता है कि त्रासदी इस तथ्य में निहित है कि एक योग्य, बुद्धिमान व्यक्ति एलगर हिस मात्र प्रतिभाशाली जनवाहक के रूप में सीमित कर दिए गए। कुछ लोग इसे ही त्रासद पाते हैं कि विटटेकर चैंबर्स अपनी ओर से सालाना 30,000 हजार अमेरिकी डॉलर की नौकरी और सुरक्षित भविष्य का त्याग कर दिया ताकि वे अपनी जिंदगी के बाकी दिन बेकार कर सकें। ये स्तब्धकारी तथ्य हैं।

 

आपराधिक तथ्य हैं, विघ्नकारी तथ्य हैं : वे त्रासद नहीं हैं। अपराध, हिंसा, अपयश त्रासदी नहीं हैं। त्रासदी तब होती है, जब मानव की आत्मा जागती है और दर्द तथा पीड़ा से मुक्ति चाहती है, अपराध, हिंसा, अपयश से जीवन की कीमत पर भी मुक्ति चाहती है। त्रासदी संघर्ष है-हार या मौत त्रासदी नहीं है। यही कारण है कि त्रासदी का दृश्य लोगों को निराशा से नहीं, बल्कि आशा और उल्लास की भावना से भर देते हैं। यही कारण है कि यह भयानक पुस्तक आशा की पुस्तक भी है, क्योंकि यह एक मानव की आत्मा के बजाय मानवीय चेतना के संघर्ष के बारे में हैं। यह इस अर्थ में है कि हिस केस एक त्रासदी है। इसमें शामिल लोगों की सुर्खियों, खुलासों, लाज से परे, यही इसका अर्थ है। हालाँकि अगर इस त्रासदी को लोग सही तरह से न समझें तो यह किसी काम की नहीं होगी और इससे दुनिया आशा हासिल करती है और अगर वह इस तथ्य का सामना नहीं करता है कि समूचा जगत मृत्यु की हद तक बीमार है, और अन्य चीजों के बीच, यह मामला अचानक खुले और दुर्गंधयुक्त समय में  तेज रौशनी में बदलता है तो उसके अपने अंदर और बाहर मौजूद बुराई से इसका त्रासद संघर्ष शुरू हो जाता है।

 

अपने बच्चों को लिखा गया चेम्बर्स का पत्र वास्तव में साम्यवाद की एक शक्तिशाली भर्त्सना है। एक बिन्दु पर वह कहता है ”मैं कम्युनिज्म में हमारे समय की सभी बुराइयों के केंद्रित होने को देखता हूं।”

 

विडम्बना यह कि वह साथ ही इस मत का था कि कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास में सर्वाधिक क्रांतिकारी पार्टी है। चेम्बर्स के मुताबिक उनके इस आग्रह के आधार का यह तथ्य था कि पार्टी ने इतिहास में सर्वाधिक क्रांतिकारी प्रश्न एक व्यवहारिक रूप में उपस्थित किया था: ईश्वर या मनुष्य? पार्टी का अपना उत्तर था: मनुष्य। यही वह बिन्दु था जिसने इस पुस्तक के लेखक को हिस केस में एक गवाह की अपनी भूमिका को उनके इस विश्वास और धारणा को प्रबल बनाया कि उनकी गवाही समाज को ईश्वर के पास लौटने में भूमिका निभाएगी। यही कारण है कि इस उत्कृष्ट पुस्तक के प्रकाशक ने इस पुस्तक को एक आध्यात्मिक आत्मकथा वर्णित किया है। इसके 50वीं वर्षगांठ संस्करण के प्रकाशन के बाद राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा ”जब तक मानवता स्वतंत्रता के नैतिक गुणों तथा स्वप्नों के बारे में बोलेगी, तब तक विटटेकर चेम्बर्स का जीवन और लेखन  उदस्त और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।”

 

टेलपीस (पश्च्य लेख)

 

चेम्बर्स ने अपनी आत्मकथा को एक ‘भयंकर पुस्तक‘ के रूप में वर्णित किया है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि यह आशा की पुस्तक है।

 

पचासवीं वर्षगांठ संस्करण में राबर्ट डी नोवाक ने एक नईं प्रस्तावना लिखी है कि चेम्बर्स वास्तव में अपने समूचे जीवन में निराशावादी रहे। राबर्ट डी0नोवाक रीडर्स डाइजेस्ट के सहायक सम्पादक हैं। नोवाक लिखते हैं:

 

वह विधाता ही था जिसने अंतत: चेम्बर्स को हिस केस में इतने निजी दाम पर ‘जीतने‘ दिया। उसे निडर थामस मरफी के फेडरल थामस मरफी के फेडरल प्रॉसीक्यूटर का चयन होने में ईश्वर का हाथ दिखा और वह भी तब जब ट्रूमैन प्रशासन का अधिभावी रवैया, राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक अपनान और उपहास से भरा था। यदि तैंतीस वर्षीय कांग्रेस सदस्य केलिफोर्निया से रिचर्ड एम. निक्सन यदि नहीं होते जिसने चेम्बर्स केस को आगे बढ़ाया, तो यह हिस के झूठों और छल के तले दब गया होता। वस्तुत: अपने देश के लिए अपना जीवन त्यागने जैसी मजबूती और शक्ति जो चेम्बर्स में थी, को ईश्वरीय विधान कहा जा सकता है।

 

लेकिन वह दुनिया के संघर्ष के बारे में इतने निराशावादी क्यों थे? दि स्कूल फॉर डिकटेट्रस में इगना जिया साइलोन की भांति, चेम्बर्स एक ऐसे नागरिक की भूमिका को नहीं धारण कर पाए जो बीसवीं सदी के देश में आधुनिक पुलिस और सैन्य शक्ति पर पार पा सके। यह संशयवाद 1953 में पूर्वी जर्मनी, 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट शासन के परकोटे एक आंधी में गिरने लगे जो अंतत: क्रेमलिन तक पहुंचा।

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

4 मार्च, 2014

A UNIQUE BOOK I READ SOME FIFTY YEARS BACK

Every year my daughter Pratibha observes her parent’s Wedding Anniversary (which falls in February) with some specially conceived function.

 

Early this month, she came to me and said: “This year’s anniversary of yours is very significant. For you, Dada and Ma, who married in 1965, 2014 marks the commencement of your 50th year of togetherness! Let us have this time a family get-together of a kind we have never had earlier.  Kamla, my wife, has one sister and four brothers. Of the four brothers, two are in Mumbai, one is in New Jersey, and the fourth lives in Saint Martin (West Indies). In my case, I have one sister who lives in Mumbai and has two sons and one daughter. The extended families within the country are mainly in Mumbai and Delhi. So for this year’s Anniversary function Pratibha invited all family members, from here and abroad and a few other select friends and relations for lunch, with Brian Silas, renowned Delhi based pianist on the piano to regale the gathering with old Hindi film songs!

 

It happens that Kamla’s youngest brother Manek is an expert chronicler of Hindi film music and a professional compere. He readily agreed to Pratibha’s suggestion not only to compere Brian’s performance that day, but also to conduct a novel sort of a musical quiz for the gathering – questions relating to the songs, lyricists, music directors etc. of the film industry were posed to the audience.

 

This quiz programme proved extremely engrossing. Of course, invitees to the day’s function who were themselves from the film world like Shatrughna Sinha, Anu Malik, Prasoon Joshi, Vivek Oberoi etc. were barred from participating in the quiz!

***

 

My brother-in-law Manek had bought for me this time a book that I had read some decades back but whose brand new 50th Anniversary Edition was a really delightful gift for me. Manek recalled that sometime in the late nineteen sixties, I had strongly recommended to him Whittaker Chamber’s famous book WITNESS.

 

Chambers had published Witness in 1954. I had read the book during the sixties and had liked it immensely. This 50th Anniversary Edition, on its back cover, had summed up this powerful book thus:

 

THE WITNESS ENDURES

 

Fifty years after its original publication, Witness retains all of its searing impact. Whittaker Chamber’s harrowing account of his journey to hell and back – through espionage, treason, and terror ― is, ultimately, a story of faith.

 

Witness is part spiritual autobiography, part spy thriller, part trial drama, told in a compellingly eloquent, deeply moving voice of Dostoyevskian power.

 

What the publishers have described as the author’s “harrowing account of his journey to hell and back” is actually the story of his first becoming part of the communist camp, and later after his disillusionment with the Marxist philosophy, not just abandoning that camp but becoming the principal witness against Alger Hiss, a senior state department official of the U.S. Government who betrayed his country and became a secret agent of the Soviet Military Intelligence.

 

Book lovers who do not have the time to go through chamber’s 800- page tome would do well to read just his 20 page Foreword titled “A letter to my children.” In this blog of mine, I propose to reproduce just some paragraphs from this Foreword which prove quite convincingly why the publisher of this book Regnery Publishing Inc., Washington D.C. described the book a spiritual autobiography. Here are the first seven paragraphs from the Latter :

 

Beloved Children,

 

I am sitting in the kitchen of the little house at Medfield, our second farm which is cut off by the ridge and a quarter-mile across the fields from our home place, where you are. I am writing a book. In it I am speaking to you. But I am also speaking to the world. To both I owe an accounting.

 

It is a terrible book. It is terrible in what it tells about men. If anything, it is more terrible in what it tells about the world in which you live. It is about what the world calls the Hiss-Chambers Case, or even more simply, the Hiss Case. It is about a spy case. All the props of an espionage case are there-foreign agents, household traitors, stolen documents, microfilm, furtive meetings, secret hideaways, phony names, an informer, investigations, trials, official justice.

 

But if the Hiss Case were only this, it would not be worth my writing about or your reading about. It would be another fat folder in the sad files of the police, another crime drama in which the props would be mistaken for the play (as many people have consistently mistaken them). It would not be what alone gave it meaning, what the mass of men and women instinctively sensed it to be, often without quite knowing why. It would not be what, at the very beginning, I was moved to call it: “a tragedy of history.”

 

For it was more than human tragedy. Much more than Alger Hiss or Whittaker Chambers was on trial in the trials of Alger Hiss. Two faiths were on trial. Human societies, like human beings, live by faith and die when faith dies. At issue in the Hiss Case was the question whether this sick society, which we call Western civilization, could in its extremity still cast up a man whose faith in it was so great that he would voluntarily abandon those things which men hold good, including life, to defend it. At issue was the question whether this man’s faith could prevail against a man whose equal faith it was that this society is sick beyond saving, and that mercy itself pleads for its swift extinction and replacement by another. At issue was the question whether, in the desperately divided society, there still remained the will to recognize the issues in time to offset the immense rally of public power to distort and pervert the facts.

 

At heart, the Great Case was this critical conflict of faiths; that is why it was a great case. On a scale personal enough to be felt by all, but big enough to be symbolic, the two irreconcilable faiths of our time-Communism and Freedom-came to grips in the persons of two conscious and resolute men. Indeed, it would have been hard, in a world still only dimly aware of what the conflict is about, to find two other men who knew so clearly. Both had been schooled in the same view of history (the Marxist view).Both were trained by the same party in the same selfless, semisoldierly discipline. Neither would nor could yield without betraying, not himself, but his faith; and the different character of these faiths was shown by the different conduct of the two men toward each other throughout the struggle. For, with dark certitude, both knew, almost from the beginning, that the Great Case could end only in the destruction of one or both of the contending figures, just as the history of our time (both men had been taught) can end only in the destruction of one or both of the contending forces.

 

But this destruction is not a tragedy. The nature of tragedy is itself misunderstood. Part of the world supposes that the tragedy in the Hiss Case lies in the acts of disloyalty revealed. Part believes that tragedy lies in the fact that an able, intelligent man, Alger Hiss, was cut short in the course of a brilliant public career. Some find it tragic that Whittaker Chambers, of his own will, gave up a $30,000-a-year job and a secure future to haunt for the rest of his days the ruins of his life. These are shocking facts, criminal facts, disturbing facts: they are not tragic.

 

Crime, violence, infamy are not tragedy. Tragedy occurs when a human soul awakes and seeks, in suffering and pain, to free itself from crime, violence, infamy, even at the cost of life. The struggle is the tragedy – not defeat or death. That is why the spectacle of tragedy has always filled men, not with despair, but with a sense of hope and exaltation. That is why this terrible book is also a book of hope. For it is about the struggle of the human soul-of more than one human soul. It is in this sense that the Hiss Case is a tragedy. This is its meaning beyond the headlines, the revelations, the shame and suffering of the people involved. But this tragedy will have been for nothing unless men understand it rightly, and from it the world takes hope and heart to begin its own tragic struggle with the evil that besets it from within and from without, unless it faces the fact that the world, the whole world, is sick unto death and that, among other things, this Case has turned a finger of fierce light into the suddenly opened and reeking body of our time.

 

***

 

Chamber’s letter to his children is essentially a powerful denunciation of Communism.  At one point he says: “I see in Communism the focus of the concentrated evil of our time.”

 

Ironically, however, he is simultaneously of the view that the Communist Party is also the most revolutionary party in history.  According to Chambers, this assertion of his is based on the fact that the Party has posed in practical form the most revolutionary question in history: God or Man?  The Party’s own answer is: Man.  It is this that makes the author of this book hold that his role as witness in the Hiss case, leading to his conviction and incarceration, would contribute to society’s return to God.  It is therefore that the publishers of this outstanding book have described it as a spiritual autobiography.   After the publication of this 50th Anniversary Edition, President Ronald Reagan commented: “As long as humanity speaks of virtue and dreams of freedom, the life and writings of Whittaker Chambers will ennoble and inspire.”

 

TAILPIECE

 

Chambers describes his autobiography as a ‘terrible book’. But he also says it is a book of hope.

 

A new foreword written in this Fiftieth Anniversary Edition is by Robert D. Novak that Chambers actually remained pessimistic all his life. Robert D. Novak is a Contributing Editor for READER’S DIGEST. Novak writes:

 

It was Providence that finally enabled Chambers, at such personal cost, to “win” the Hiss case. He sees the hand of God in the selection of the intrepid Thomas Murphy as federal prosecutor of Hiss when the overriding attitude of the Truman administration, from the president on down, was contempt and derision. Had there not been a thirty-five-year-old freshman congressman from California named Richard M. Nixon who insisted on carrying through the case for Chambers, it would have been buried by Hiss’s lies and evasions. Indeed, for some-one with the strength and force of Chambers to sacrifice his life for his country can be called providential.

 

But why was he then so pessimistic about the world struggle? Like Ignazio Silone in The school for Dictators, Chambers could not conceive of a citizenry able to overcome the modern police and military power of the twentieth-century state. That skepticism was confirmed by the failure of popular revolts against Communist rule in East Germany in 1953, Hungary in 1956, and Czechoslovakia in 1968. But in 1989, when revolution again seized the old capitals of central Europe, the ramparts of Communist tyranny were brought down in a wave that finally extended all the way to the Kremlin.

 

 

 

L.K. Advani

New Delhi

04 March, 2014

डा. मनमोहन-सोनिया के नेतृत्व में संसद की गरिमा रसातल में पहुंची

सन् 2004 से अब तक यानी 2014 तक के दस वर्षों में यू.पी.ए. सत्ता में है। यू.पी.ए.-I सन् 2004 से 2009 और यू.पी.ए.-II  सन् 2009 से 2014।

 

डा. मनमोहन सिंह ने अपनी पारी की शुरुआत निजी तौर पर एक साफ सुथरी छवि से की थी। परन्तु जैसे-जैसे उनका एक दशक लम्बा कार्यकाल समाप्ति की ओर है तो वह अपने पीछे स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार का मुखिया होने का रिकार्ड छोड़ कर जाएंगे।

 

दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान उजागर हुए घोटाले से शुरु होकर, 2जी स्पैक्ट्रम घोटालों सहित कांग्रेस सरकार में हुए अधिकतर घोटालों का पर्दाफाश सी.ए.जी. या न्यायपालिका द्वारा किया गया और इसमें साफ हुआ कि सरकार के मंत्रियों/अफसरों ने घूस देने वालों को लाभ पहुंचाकर कथित रुप से घूस ली।

 

परन्तु मैं मानता हूं कि यू.पी.ए.-1 के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक शर्मसार करने वाला काण्ड था-नोट के बदले वोट। यह उस समय घटित हुआ जब यू.पी.ए. सरकार द्वारा वाशिंगटन से परमाणु सौदा करने के चलते वाम मोर्चे ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया।

 

इसके फलस्वरूप डा. मनमोहन सिंह की सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ और उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ा जिसमें हो सकता था कि उनकी सरकार की छुट्टी हो जाती।

 

इस बिन्दु पर भारत-अमेरिकी परमाणु सौदे से जुडे भारत सम्बन्धी राजनयिक ‘केबल्स‘ को व्हिसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा जारी कर दिया गया और जिसे भारत के चेन्नई से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र दि हिन्दू ने हुबहु प्रकाशित किया।

 

इस सम्बन्ध में रायटर ने इस प्रकार रिपोर्ट दी:

 

विकीलीक्स द्वारा हासिल किए गए गोपनीय अमेरिकी विदेश विभाग के केबल्स और दि हिन्दू समाचार पत्र द्वारा वीरवार को प्रकाशित केबल्स में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी के बीच विश्वासमत का सामना करने वाली सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से समर्थन लेने की एवज में लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान से सम्बन्धी वार्तालाप का ब्यौरा दिया गया है।

 

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जो पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में असफलता को लेकर हमले कर रही हैं, ने टि्वट किया है: “आज के हिन्दू में प्रकाशित सांसदों को पैसे देने की विकीलीक्स की रिपोर्टें शर्मनाक हैं। आज मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी।”

 

इन केबल्स के ब्यौरों को लेकर मचे हो-हल्ले के चलते वीरवार को संसद के दोनों सदन 30 मिनटों के लिए स्थगित हो गए।

 

केबल्स में कांग्रेस पार्टी के सांसद और पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी के निकट सहयोगी सतीश शर्मा और अमेरिका के चार्ज डि अफेयर स्टीवन व्हाइट के बीच की बातचीत का ब्यौरा है। जिसमें एक सहयोगी बताता है कि राष्ट्रीय लोकदल के चार सांसदों को भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सौदे के फलस्वरूप लाए गए विश्वासमत पर समर्थन में वोट देने के लिए सामान रुप से 100 मिलियन रूपये (2.2 मिलियन डालर) से दिए गए।

 

इस गोपनीय केबल्स के लेखक व्हाइट ने वर्णन किया कि कैसे दूतावास के स्टाफ को 500-600 मिलियन रूपयों (11-13 मिलियन डॉलरों) के दो बैग यह कह कर दिखाए गए कि इन्हें ‘भुगतान के लिए‘ रखा है।”

 

मेरे सहयोगी श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी के साथ ही तीन भाजपा सांसद इस काण्ड का पर्दाफाश करने के अभियान में शामिल थे। उन्होंने इस घूसखोरी काण्ड की वीडियो रिकार्डिंग हेतु एक टी.वी. चैनल से सम्पर्क साधा। सरकार ने जो कदम उठाया, वह यह कि इन सबको जेल भेज दिया। जब न्यायाधीश श्री नरोत्तम कौशल ने इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया, उसका शुरूआती पैराग्राफ निम्न है:

 

22 जुलाई, 2008 भारतीय संसद के इतिहास में एक काला दिन है। संसद के तीन सदस्यों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगौरा ने सदन में जब विश्वासमत पर बहस हो रही थी तब एक करोड़ रूपये के करेंसी नोट सदन पटल पर रखे। यह दावा किया गया कि यह रकम उन्हें सदन में वोट देने के बदले प्रस्तावित की गई। सदन के स्पीकर ने वरिष्ठ सांसदों के साथ विचार-विमर्श कर इन तीनों सांसदों को लिखित शिकायत देने को कहा।  इससे पहले कि इन तीनों सांसदों द्वारा लिखित शिकायत सौंपी जाती, स्पीकर महोदय को सीएनएन-आईबीएन नेटवर्क के मुख्य सम्पादक राजदीप सरदेसाई का एक पत्र 23 जुलाई, 2008 को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने इस पत्र के साथ पांच वीडियो टेप भी भेजे थे। इन तीनों सांसदों ने स्पीकर महोदय को 25 जुलाई, 2008 को अपनी औपचारिक शिकायत सौंपी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से विश्वासमत के विरोध में मतदान न करने के बदले रिश्वत देने की कोशिश की।

 

जैसे ही मुझे, मेरी पार्टी के तीन सांसदों और सुधीन्द्र कुलकर्णी जैसे मेरे निकट सहयोगी की गिरफ्तारी का पता चला तो मैंने आदरणीय स्पीकर महोदय से किसी भी अन्य कार्यवाही शुरू होने से पूर्व संक्षेप में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। गुस्से में, मैंने कहा कि एक भयंकर अपराध रचा गया और सांसदों को सरकार का समर्थन करने के लिए करोड़ों रूपये की घूस दी गई है। इन चारों भाजपा सांसदों ने घूस की राशि घर न ले जाकर एक व्हिसल ब्लोअर की भांति वे सीधे संसद आए और यह राशि सदन के पटल पर रख दी। दुनिया के लोकतंत्रों में व्हिसल ब्लोअरों का अभिनन्दन किया जाता है और हमारे यहां पर उन्हें जेल भेजा जा रहा है! इनका नेता होने के नाते मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि वे समझते हैं कि मेरे इन सहयोगियों ने कुछ अवैध काम किया है तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा उन्होंने इस घृणित काण्ड को उजागर करने के लिए यह मेरी अनुमति से ही किया है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह इन सांसदों के साथ मुझे भी जेल भेजे।

 

भारतीय संसद की प्रतिष्ठा और छवि पर नोट के बदले नोट काण्ड ने जो कालिख पोती थी उससे कम शर्मनाक नहीं है यूपीए-2 के शासन में घोटालों का अम्बार। वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने तीन प्रमुख राज्यों - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन कर तीन नए राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड का निर्माण बगैर किसी विरोध के किया। वर्तमान सरकार के चलते, संसद के सत्र-दर-सत्र तेलांगाना के निर्माण्ा को लेकर विभाजन समर्थकों तथा विरोधियों के बीच टकराव की भेंट चढ़ गए।

 

वास्तव में संसद के चालू सत्र में तेलंगाना के मुद्दे पर गत् सप्ताह जो शर्मनाक दृश्य उपस्थित हुआ उसके चलते प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को कहना पड़ा: ”जब मैं सदन में ऐसे हालात देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू बहाता है।” एक दिन संसद में अधिकतर सांसद उस समय हतप्रभ रह गए जब वर्तमान सरकार के आधा दर्जन मंत्री ने प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को नजरअंदाज कर, सदन के ‘वेल‘ में कूदे और आंध्र प्रदेश के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में  नारेबाजी कर रहे सांसदों के बीच पहुंचे और संसदीय कार्यवाही सम्बन्धी पत्रक फाड़कर फेंके दिए। यह 12 फरवरी, बुधवार को हुआ।

 

इस अशोभनीय व्यवहार ने अगले दिन तो सभी सीमाएं लांघकर, पहले दिन की भांति कांग्रेस सांसदों में से एक ने कालीमिर्च के पाऊडर का स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू किया, जिससे श्रीमती सुषमा स्वराज जिनकी आंखों से पानी छलक पड़ा, सहित अनेक को काफी तकलीफ पहुंची।

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

14 फरवरी को राजधानी से प्रकाशित समाचारपत्रों के कुछ शीर्षक:

 

दि स्टेट्समैन

पार्लियामेंट डिसग्रेस्ड। (संसद कलंकित हुई)

 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया

पिपरस्प्रे इन हाऊस लीव्स इण्डियन डेमोक्रेसी इन टियर्स। (संसद में मिर्ची पाऊडर स्प्रे ने भारतीय लोकतंत्र को आंसुओं में डुबोया)

 

हिन्दुस्तान टाइम्स

पार्लियामेंट अटैक्स दिस टाइम बाई एमपीस। (इस बार संसद पर हमला सांसदों द्वारा)

 

दि पायनियर

दि डार्कस्ट डे (सर्वाधिक काला दिन)

 

दि हिन्दू

एमपीस मेक इट ए डे ऑफ शेम फॉर पार्लियामेंट। (सांसदों ने इसे संसद के लिए शर्म का दिन बनाया)

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

16 फरवरी, 2014

डॉ0 मनमोहन-सोनिया की जोड़ी के चलते संसद सर्वाधिक निचले स्तर पर

सन् 2004 से अब तक यानी 2014 तक के दस वर्षों में यू.पी.ए. सत्ता में है। यू.पी.ए.-I सन् 2004 से 2009 और यू.पी.ए.-II  सन् 2009 से 2014।

 

डा. मनमोहन सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत निजी तौर पर एक साफ सुथरी छवि से की थी। परन्तु जैसे-जैसे उनका एक दशक लम्बा कार्यकाल समाप्ति की ओर है तो वह अपने पीछे स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार का मुखिया होने का रिकार्ड छोड़ कर जाएंगे।

 

दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान उजागर हुए घोटाले से शुरु होकर, 2जी स्पैक्ट्रम घोटालों सहित कांग्रेस सरकार में हुए अधिकतर घोटालों का पर्दाफाश सी.ए.जी. या न्यायपालिका द्वारा किया गया और इसमें साफ हुआ कि सरकार के मंत्रियों/अफसरों ने घूस देने वालों को लाभ पहुंचाकर कथित रुप से घूस ली।

 

परन्तु मैं मानता हूं कि यू.पी.ए.-1 के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक शर्मशार करने वाला काण्ड था-नोट के बदले वोट। यह उस समय घटित हुआ जब यू.पी.ए. सरकार द्वारा वाशिंगटन से परमाणु सौदा करने के चलते वाम मोर्चे ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया।

 

इसके फलस्वरूप डा. मनमोहन सिंह की सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ और उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ा जिसमें हो सकता था कि उनकी सरकार की छुट्टी हो जाती।

 

इस बिन्दु पर भारत-अमेरिकी परमाणु सौदे से जुडे भारत सम्बन्धी राजनयिक ‘केबल्स‘ को व्हिसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा जारी कर दिया गया और जिसे भारत के चेन्नई से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र दि हिन्दू ने हुबहु प्रकाशित किया।

 

इस सम्बन्ध में रायटर ने इस प्रकार रिपोर्ट दी:

 

विकीलीक्स द्वारा हासिल किए गए गोपनीय अमेरिकी विदेश विभाग के केबल्स और दि हिन्दू समाचार पत्र द्वारा वीरवार को प्रकाशित केबल्स में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी के बीच विश्वासमत का सामना करने वाली सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से समर्थन लेने की एवज में लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान से सम्बन्धी वार्तालाप का ब्यौरा दिया गया है।

 

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जो पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में असफलता को लेकर हमले कर रही हैं, ने टि्वट किया है: आज के हिन्दू में प्रकाशित सांसदों को पैसे देने की विकीलीक्स की रिपोर्टें शर्मनाक हैं। आज मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी।”

 

इन केबल्स के ब्यौरों को लेकर मचे हो-हल्ले के चलते वीरवार को संसद के दोनों सदन 30 मिनटों के लिए स्थगित हो गए।

 

केबल्स में कांग्रेस पार्टी के सांसद और पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी के निकट सहयोगी सतीश शर्मा और अमेरिका के चार्ज डि अफेयर स्टीवन व्हाइट के बीच की बातचीत का ब्यौरा है। जिसमें एक सहयोगी बताता है कि राष्ट्रीय लोकदल के चार सांसदों को भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सौदे के फलस्वरूप लगाए गए 100 मिलियन रूपये (2.2 मिलियन डालर) समान रूप से उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी की सरकार को विश्वासमत पर देने हेतु दे दिए गए।

 

इस गोपनीय केबल्स के लेखक व्हाइट ने वर्णन किया कि कैसे दूतावास के स्टाफ को 500-600 मिलियन रूपयों (11-13 मिलियन डॉलरों) के दो बैग यह कह कर दिखाए गए कि इन्हें ‘भुगतान के लिए‘ रखा है।”

 

मेरे सहयोगी श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी के साथ ही तीन भाजपा सांसद इस काण्ड का पर्दाफाश करने के अभियान में शामिल थे। उन्होंने इस घूसखोरी काण्ड की वीडियो रिकार्डिंग हेतु एक टी.वी. चैनल से सम्पर्क साधा। सरकार ने जो कदम उठाया, वह यह कि इन सबको जेल भेज दिया। जब न्यायाधीश श्री नरोत्तम कौशल ने इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया, उसका शुरूआती पैराग्राफ निम्न है:

 

22 जुलाई, 2008 भारतीय संसद के इतिहास में एक काला दिन है। संसद के तीन सदस्यों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगौरा ने सदन में जब विश्वासमत पर बहस हो रही थी तब एक करोड़ रूपये के करेंसी नोट सदन पटल पर रखे। यह दावा किया गया कि यह रकम उन्हें सदन में वोट देने के बदले प्रस्तावित की गई। सदन के स्पीकर ने वरिष्ठ सांसदों के साथ विचार-विमर्श कर इन तीनों सांसदों को लिखित शिकायत देने को कहा।  इससे पहले कि इन तीनों सांसदों द्वारा लिखित शिकायत सौंपी जाती, स्पीकर महोदय को सीएनएन-आईबीएन नेटवर्क के मुख्य सम्पादक राजदीप सरदेसाई का एक पत्र 23 जुलाई, 2008 को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने इस पत्र के साथ पांच वीडियो टेप भी भेजे थे। इन तीनों सांसदों ने स्पीकर महोदय को 25 जुलाई, 2008 को अपनी औपचारिक शिकायत सौंपी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से विश्वासमत के विरोध में मतदान न करने के बदले रिश्वत देने की कोशिश की।

 

जैसे ही मुझे, मेरी पार्टी के तीन सांसदों और सुधीन्द्र कुलकर्णी जैसे मेरे निकट सहयोगी की गिरफ्तारी का पता चला तो मैंने आदरणीय स्पीकर महोदय से किसी भी अन्य कार्यवाही शुरू होने से पूर्व संक्षेप में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। गुस्से में, मैंने कहा कि एक भयंकर अपराध रचा गया और सांसदों को सरकार का समर्थन करने के लिए करोड़ों रूपये की घूस दी गई है। इन चारों भाजपा सांसदों ने घूस की राशि घर न ले जाकर एक व्हिसल ब्लोअर की भांति वे सीधे संसद आए और यह राशि सदन के पटल पर रख दी। दुनिया के लोकतंत्रों में व्हिसल ब्लोअरों का अभिनन्दन किया जाता है और हमारे यहां पर उन्हें जेल भेजा जा रहा है! इनका नेता होने के नाते मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि वे समझते हैं कि मेरे इन सहयोगियों ने कुछ अवैध काम किया है तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा उन्होंने इस घृणित काण्ड को उजागर करने के लिए यह मेरी अनुमति से ही किया है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह इन सांसदों के साथ मुझे भी जेल भेजे।

 

भारतीय संसद की प्रतिष्ठा और छवि पर नोट के बदले नोट काण्ड ने जो कालिख पोती थी उससे कम शर्मनाक नहीं है यूपीए-2 के शासन में घोटालों का अम्बार। वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने तीन प्रमुख राज्यों - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन कर तीन नए राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड का निर्माण बगैर किसी विरोध के किया। वर्तमान सरकार के चलते, संसद के सत्र-दर-सत्र तेलांगाना के निर्माण्ा को लेकर विभाजन समर्थकों तथा विरोधियों के बीच टकराव की भेंट चढ़ गए।

 

वास्तव में संसद के चालू सत्र में तेलंगाना के मुद्दे पर गत् सप्ताह जो शर्मनाक दृश्य उपस्थित हुआ उसके चलते प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को कहना पड़ा: ”जब मैं सदन में ऐसे हालात देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू बहाता है।” एक दिन संसद में अधिकतर सांसद उस समय हतप्रभ रह गए जब वर्तमान सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की सदन में उपस्थिति को नजरअंदाज कर, सदन के ‘वेल‘ में कूदे और आंध्र प्रदेश के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में लगा रहे नारेबाजी कर रहे सांसदों के बीच में पहुंचे और संसदीय कार्यवाही सम्बन्धी पत्र को फाड़कर फेंके गए। यह 12 फरवरी, बुधवार को हुआ।

 

इस अशोभनीय व्यवहार ने अगले दिन तो सभी सीमाएं लांघकर, पहले दिन की भांति कांग्रेस सांसदों में से एक ने कालीमिर्च के पाऊडर का स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू किया, जिससे श्रीमती सुषमा स्वराज जिनकी आंखों से पानी छलक पड़ा, सहित अनेक को काफी तकलीफ पहुंची।

 

टेलपीस (पश्च्यलेख)

 

14 फरवरी को राजधानी से प्रकाशित समाचारपत्रों के कुछ शीर्षक:

 

दि स्टेट्समैन

पालिर्यामेंट डिसग्रेस्ड। (संसद कलंकित हुई)

 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया

पिपरस्प्रे इन हाऊस लीव्स इण्डियन डेमोक्रेसी इन टियर्स। (संसद में मिर्ची पाऊडर स्प्रे ने भारतीय लोकतंत्र को आंसुओं में डुबोया)

 

हिन्दुस्तान टाइम्स

पालिर्यामेंट अटैक्स दिस टाइम बाई एमपीस। (इस बार संसद पर हमला सांसदों द्वारा)

 

दि पायनियर

दि डार्कस्ट डे (सर्वाधिक काला दिन)

 

दि हिन्दू

एमपीस मेक इट ए डे ऑफ शेम फॉर पार्लियामेंट। (सांसदों ने इसे संसद के लिए शर्म का दिन बनाया)

 

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

16 फरवरी, 2014