L.K. Advani's Blog, page 13
September 14, 2012
TWO ACHIEVEMENTS, ONE EXPECTATION
In 1992, Francis Fukuyama, famous American political scientist wrote The End of History and the Last Man. Fukuyama argued that the worldwide spread of liberal democracies in the late nineties marks the end point of humanity’s socio-cultural evolution. He was referring mainly to the collapse of communism. It may be an exaggeration to call this The End of History. But the year 1989 which saw the dismantling of the Berlin Wall was no doubt a radical turning point in global history. It heralded the dominance of democracies, and the triumph of Washington in the Cold War between the American and Soviet blocs.
1989 was a turning point for India’s political history also. That year’s Lok Sabha election saw BJP make a big leap forward in the Lok Sabha from a miserable two seats (1984) to a respectable 86 seats (1989). BJP emerged as the principal challenger to Congress Party’s hegemony over national politics.
In the next decade, the BJP kept growing and the Congress Party kept dwindling until in 1996, BJP became the largest party in the Lok Sabha, and in 1998-1999 the BJP-led NDA assumed full control of the Union Government, and gave the country a 6-year spell of stable, good government and meaningful progress in numerous fields. Since then, whenever anyone has asked me: what would you describe as BJP’s main contribution to national politics, my answer has always been: transforming India’s single - dominant-party polity into a bipolar polity.
This achievement, I hold, is a boon not only for the BJP but also for the Congress, and of course for the country and its democracy. Unfortunately, the Congress does not view it that way, regards the BJP not as the principal opposition, a continuing interaction with which would be beneficial for governance, but as an enemy which has to be defeated, and decimated, at all costs.
Pranab Mukherji was an exception. As Leader of the Lok Sabha for most of UPA’s tenure, he did maintain a continuing contact and interaction with leadership of the principal opposition. So, when recently after the CAG report on Coal the Congress Party indulged in some very irresponsible and even slanderous comments against the CAG, we decided to call on him and urge him to administer some sage counsel to his erstwhile colleagues.
Going through a 2-volume Constitutional Law of India edited by Shri M. Hidayatullah, I discovered that in one of his Parliament speeches delivered in 1953, Dr. B.R. Ambedkar not only described the Comptroller and Auditor General as “probably the most important officer in the Constitution of India,” but also regretted that he had not been given adequate powers to discharge his duties properly.
This is what Dr. Ambedkar exactly said:
“If this functionary is to carry out the duties - and his duties, I submit, are far more important than the duties even of the judiciary he should have been certainly as independent as the Judiciary. But, comparing the Articles about the Supreme Court and the Articles relating to the Auditor General, I cannot help saying that we have not given him the same independence which we have given to the Judiciary, although I personally feel that he ought to have far greater independence than the Judiciary itself.”
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When I look back at the last sixty years of my political life and try to assess what can be regarded as the second most important contribution Jana Sangh and BJP have made to Indian politics, I would say that assisting Loknayak Jai Prakash Narain to bring together all non-Congress Parties, fighting the traumatic Emergency and saving Democracy is the second major contribution. In this matter, the BJP played a pivotal role.
The country’s politics has today reached a point where the ‘Coalgate’ issue raised very powerfully in Parliament by the NDA has been taken serious cognisance of by the Supreme Court.
‘Coalgate’ is a scam about which the CAG has said that the scam cost Government 1.86 lakh crores. The fact that for most of the time under CAG’s review the coal ministry had been with the Prime Minister has made ‘Coalgate’ a fitting climax for exposure of the series of scams starting with the 2G and Commonwealth scams of 2008.
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That on a day when the Supreme Court has put six pertinent questions to government about this coal scandal, government should have decided to announce FDI in multi-brand retail may be regarded by some as a desperate bid to shift the focus of debate from corruption to ‘reforms’. If Government really thinks so, it is gravely mistaken. The Judiciary, the CAG and the Opposition in Parliament, together with the media, have ensured that the corruption issue continues to dominate the people’s mind until the next Lok Sabha elections. The FDI in Retail issue may actually prove for UPA nothing other than Harakiri.
I sincerely hope that just as the 1977 election results have guaranteed that no government hereafter will think lightly of abusing the Emergency Article 352 again, the outcome of the forthcoming Assembly as well as Lok Sabha polls will make politicians realize the heavy cost they have to pay if their hands are seen by the electorate as sullied by corruption.
In an earlier blog, I had said that I would not be surprised if in the coming Lok Sabha elections, the Congress Party’s score slumps to just two digits, and that the biggest beneficiary of this would be the BJP. If and when this happens, the BJP would be able to claim as its third achievement: a major first step has been taken towards creating a CORRUPTION – FREE INDIA.
L.K. Advani
New Delhi
15 Sept, 2012
वर्तमान राजनीतिक तंत्र आपातकाल से भी ज्यादा खौफनाक है
पिछले साठ वर्षों से भारत स्वतंत्र है। नागरिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के संदर्भ में, मैं आपातकाल की अवधि 1975-77 को सर्वाधिक खराब मानता हूं।
लेकिन राजनीतिक व्यंग्यकार और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षकर्ता असीम त्रिवेदी के साथ जो कुछ हुआ उससे मुझे आश्चर्य होने लगा: क्या आज का राजनीतिक तंत्र आपातकाल से भी ज्यादा खराब है? असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया, और देशद्रोह का अभियोग लगाया गया। एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा आजीवन कारावास है। त्रिवेदी का अपराध यह है कि अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसे कुछ कार्टून प्रकाशित किए जिन्हें सरकार अपमानजनक मानती है। त्रिवेदी को गत् सप्ताह मुंबई में, नवम्बर, 2011 में बनाए और प्रदर्शित किए गए कार्टूनों के लिए गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी मुंबई स्थित एक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के विधि सलाहकार द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर की गई।
त्रिवेदी ने कहा है: ”संविधान में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं तब तक ‘बेल‘ नहीं मांगूगा जब तक देशद्रोह का अभियोग वापस नहीं लिया जाता।”
वास्तव में, मेरे सामने आपातकाल में बनाए गए दो कार्टून हैं, जिनमें से एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट अबू अब्राहम ने बनाया था, एक श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से आपातकाल की घोषणा सम्बन्धी पत्रों पर हस्ताक्षर लेने के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ और दूसरे में दिखाया गया था कि एक आम आदमी एक बोर्ड पकड़े हुए है जिस पर बीस नुकीली कीलों की आकृतियां बनी हुई थीं जो तबकी सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम की नकल थी।
यदि वर्तमान राजनीतिक शासन 1975-77 में होता, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि असीम त्रिवेदी की तरह अबू अब्राहम को भी सींखचों के पीछे डाल दिया गया होता! आपातकाल ने सरकार को असाधारण शक्तियों से लैस कर दिया था। लेकिन वर्तमान शासकों की डरावनी मानसिकता, असफलता और हताशा से जन्मी है।
अपने बंदीकाल की अवधि में अधिकांश समय मैं बंगलौर सेंट्रल जेल में था। लेकिन दो महीने (17 जुलाई, 1975 से 22 सितम्बर, 1975) मैं रोहतक में था। 26 जून 1975 जब मुझे बंगलौर में बंदी बनाया गया से 18 जनवरी, 1977 तक जब मुझे बंगलौर जेल से रिहा किया गया, तो एक मीसा बंदी के रुप में, मैं आपातकाल के दौरान घट रही घटनाओं, जिनके बारे में मुझे जेल के भीतर पता चलता था कि प्रतिदिन डायरी लिखता था।
दिनांक 31 अगस्त, 1975 दिनांक के तहत, रोहतक जेल में, मैंने जो दर्ज किया वह निम्न है:
”आज भारतीय पत्रकारिता के लिए एक दु:खद दिन है। देश का एकमात्र व्यंग्य चित्र साप्ताहिक ‘शंकर्स वीकली‘ ने अपना प्रकाशन बंद कर देने का निर्णय किया है। अगर श्री शंकर और उनके साप्ताहिक को किसी मत के रूप में देखना ही हो तो यह वही शिविर होगा, जिसमें श्रीमती गांधी हैं। लेकिन वह भी आज के माहौल में दम घुटता हुआ महसूस करते हैं। और उन्होंने अपना साप्ताहिक बंद करने का निर्णय कर डाला। 31 अगस्त के अंतिम अंक में उन्होंने ‘फेयरवेल‘ (अलविदा) शीर्षक से संपादकीय लिखा। आपातस्थिति के विरूध्द इससे अधिक प्रताड़क शायद ही कुछ लिखा जा सकता हो। श्री शंकर ने लिखा है-
‘हमने अपने प्रथम संपादकीय में लिखा था कि हमारा उद्देश्य पाठकों को दुनिया पर, आडंबरी नेताओं पर, छल-कपट पर, कमजोरियों पर और स्वयं पर भी हंसना है। हमने लोगों हंसी-मजाक की चेतना पैदा की।
लेकिन तानाशाहियां हास्य को बरदाश्त नहीं कर सकतीं , क्योंकि लोग तानाशाह पर भी हंस सकते हैं और यह हो नहीं सकता। हिटलर के पूरे राज्यकाल में कोई भी बढ़िया कॉमेडी, यहां तक कि कोई भी बढ़िया व्यंग्य चित्र, कोई भी पैराडी वगैरह नहीं रची गई।‘
इस दृष्टि से यह दु:ख और परेशानी की स्थिति है कि भारत भी ज्यादा दु:खमय हो गया है। हंसी-मजाक जहां कहीं भी है , डिबिया की सीमा में बंद है। भाषा भी कामचलाऊ व औपचारिक हो गई है। हर धंधे में अपनी लफ्फाजी पैदा हो गई है। अर्थशास्त्रियों की दुनियां से बाहर अर्थशास्त्री अजनबी बन गया है। अनजान क्षेत्रों में लड़खड़ाता हुआ, गैर-अर्थशास्त्रीय भाषा से वह डरता हुआ चल रहा है। यही बात वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों, अध्यापकों आदि पर लागू होती है।
आज के माहौल में असहज और टूटे हुए अनुभव करनेवाले पत्रकार अकेले शंकर ही हों, ऐसी बात नहीं है। श्री दुर्गादास द्वारा चलाया गया पत्र ‘स्टेट्स‘ भी बंद कर दिया गया है। मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि सन् 1975-76 की समाचार-पत्र पंजीयन अधिकारी की रिपोर्ट में दु:खद या महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। हिटलर ने जब सत्ता हथिया ली थी तो पत्र-पत्रिकाओं की संख्या चार हजार सात सौ थी। जब नाजी राज खत्म होने को हुआ तो यह संख्या हजार से भी कम हो गई थी। यह प्रवृत्ति चलती रही तो यहां भी यही होगा।
लालकृष्ण आडवाणी
नई दिल्ली
12 सितम्बर, 2012
September 11, 2012
दो विशिष्ट कार्यक्रम
पिछले सप्ताह के शुरूआत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे, अपनी एक अनूठी योजना का शुभारम्भ करने हेतु भोपाल आमंत्रित किया और मैं मानता हूं कि यह कार्यक्रम, उनके ही एक अत्यन्त कल्पनाशील लाडली लक्ष्मी योजना - कार्यक्रम से ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर ही उन्हें अपने लोगों का प्रियपात्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
इस नए कार्यक्रम के तहत 3 सितम्बर की शाम को मैंने लगभग 300 तीर्थयात्रियों से भरी, भोपाल से रामेश्वरम (तमिलनाडु) को जाने वाली एक विशेष रेलगाड़ी को झण्डी दिखाकर रवाना किया।
शुरू की गई इस योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना‘। योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो करदाता नहीं हैं; और इस प्रकार सामान्य रूप से देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है।
रेलवे स्टेशन पर, मैं मुख्यमंत्री के साथ पिछले सिरे से एकदम आगे तक पहुंचा जहां से मुझे झण्डी दिखानी थी, इस दौरान रेल के डिब्बों में बैठे तीर्थयात्रियों को देख सका कि अधिकांश दम्पति खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उन्हें ऐसा असाधारण अवसर मिला है।
इस हेतु भोपाल और आस-पास के जिलों से वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन मंगवाए गए थे। लगभग 11000 ने आवेदन दिया। ड्रा के माध्यम से एक हजार का चयन हुआ। शेष 10000 प्रतीक्षा सूची में हैं। सभी की बारी आएगी।
राज्य सरकार द्वारा सत्रह तीर्थ स्थल चुने गए हैं जिनमे केदारनाथ (उत्तराखण्ड), द्वारका पुरी (गुजरात), और जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) सम्मिलित हैं। रामेश्वरम को मिलाकर जहां के लिए रेल रवाना हुई है, यह चारों स्थल हमारे देश के चारों कोनों में स्थित चार धाम कहलाते हैं।
अन्य चयनित पांच स्थल हैं अजमेर शरीफ (राजस्थान), अमृतसर (पंजाब), सम्मेदशिखरजी (झारखण्ड), श्रवण बेलगोला (कर्नाटक) और वेलंगानी चर्च, नागपत्तनम (तमिलनाडु); ये विशेष रूप से मुस्लिमों, सिखों, जैनियों और इसाइयों के पवित्र स्थल हैं।
शेष आठ हैं वैष्णो देवी और अमरनाथ (जम्मू एवं कश्मीर), तिरूपति (आंध्र), बद्रीनाथ और हरिद्वार (उत्तराखण्ड), काशी (उत्तर प्रदेश), शिर्डी (महाराष्ट्र) और गया (बिहार)। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ेगी, वे इस सूची में और स्थल जोड़ने पर विचार करेंगे।
राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय के साथ मैमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैण्डिंग में हस्ताक्षर किए हैं। और 31 मार्च, 2013 तक के लिए रेल गाड़ियां आरक्षित की हैं।
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मुझे गर्व महसूस होता है कि भाजपा द्वारा संचालित सरकारें अपने-अपने राज्यों के हित में नई-नई और नवोन्मेषी योजनाओं पर विचार करती रहती हैं।
पिछले सप्ताह मैं गांधीनगर में था जहां महात्मा मंदिर के विशाल सभागार में 3900 स्कूली छात्राओं ने पूरे दिन भर शतरंज खेलकर एक विश्व रिकार्ड बनाया; इस कार्यक्रम में हमारे विश्व चैम्पियन विश्वनाथ आनंद मुख्य अतिथि थे।
मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा:
कुछ लोगों ने मुझे कहा कि विधानसभाई चुनाव तेजी से निकट आ रहे हैं, अत: इन दिनों सारे कार्यक्रम मतदाताओं के ही आयोजित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों पर इतना ज्यादा समय क्यों व्यतीत करें?
मोदीजी ने कहा:
स्कूली बच्चों को मतदान का अधिकार नहीं होता। लेकिन मैं मानता हूं कि वे गुजरात का भविष्य हैं, और इसलिए मैं उनकी प्रगति और उपलब्धियों को लेकर इतना ज्यादा चिंतित हूं।
कुमारी घ्यानी दवे नाम की एक छात्रा 150 अन्य छात्राओं के विरूध्द खेली और उनमें से 132 को हराया।
लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स के प्रेक्षक इसे प्रमाणित करने के लिए उपस्थित थे और वे इसे अपने आगामी संस्करण में शामिल करेंगे।
इस वर्ष (2012) की लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स ने पहले से ही पृष्ठ 289 पर (सामान्य रिकार्ड/प्रविष्टि सम्बन्धी) दर्ज किया हुआ है जिसमें आयु या लिंग का कोई बंधन नहीं था। यह कहता है:
डब्ल्यू आर: एक स्थान पर शतरंज खेलने वालों की अधिक संख्या
24 दिसम्बर, 2010 को गुजरात के गांधीनगर में स्वर्णिम शतरंज महोत्सव, 2010 के दौरान लगभग 20,500 खिलाड़ियों ने एक साथ खेलकर विश्व रिकार्ड बनाया। विश्व चैम्पियन विश्वनाथ आनन्द इन एक साथ खेलने वालों में मौजूद थे।
टेलपीस (पश्च्यलेख½
सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक बड़ा अपराध क्या है, भ्रष्टाचार या मूर्खता? उत्तर देने के लिए अपना समय लगाइए। यदि भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मौत सजा होती तो यूपीए केबिनेट का एक बहुत बड़ा भाग सन् 2009 के चुनावों में जीत नहीं पाता। शायद भ्रष्टाचार को उसके आकार से मापा जाता है। केवल तब जब छोटे-मोटे प्रलोभन लूट में परिवर्तित हो जाते हैं तब मतदाता तय करता है कि बस, बहुत हो गया। इसी प्रकार मूर्खता भी अपार हानि पहुचाती है, संभवतया क्योंकि इसका दण्ड मखौल है। हंसी, न्यायालय की सजा की तुलना में प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
डॉ0 मनमोहन सिंह के अधिकारिक मीडिया सलाहकार द्वारा यह सोचना कि वह वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार साइमन डेनयेर को सबक सिखाएंगे और जवाबी आरोपों की झड़ी लगाकर इस प्रक्रिया में भारतीय पत्रकारों को भी सख्त संदेश देंगे, के चलते बगैर बात के एक तूफान खड़ा हो गया । इस अनभिज्ञ विदेशी संवाददाता ने भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करने की अक्षम्य हरकत की। यदि यह डेनयेर को सबक सिखाने के इरादे से था तो इसका उल्टा प्रभाव हुआ। और यदि इसका इरादा भारतीय मीडिया को डराने का था कि एक समाचार जिसे या तो नजरअंदाज कर देना चाहिए था या इसे महत्वहीन मानकर किनारे कर देना चाहिए, का नतीजा और खराब निकला। अधिकारी की तत्परता ने हंसी को न्यौता दिया, और कौन ऐसा है जो ऐसे अवसर को गंवाएगा? यह डा. मनमोहन सिंह द्वारा अनुबंधित किए गए व्यक्ति की उल्टी सेवा की अति है।
मीडिया को ‘मैनेज‘ करने हेतु सरकार किसी भी गैर गुजरे व्यक्ति को अनुबंधित कर सकती है। वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है और जब, उसे एक समाचार रिपोर्ट को ”फिक्स” करने को कहा गया तो वह पत्रकार को ही ”फिक्स” करने लगा।
एम.जे. अकबर
मुख्य संपादक , संडे गार्ज़ियन में
लालकृष्ण आडवाणी
नई दिल्ली
10 सितम्बर, 2012
PRESENT POLITICAL SET UP MORE DRACONIAN THAN EMERGENCY
India has been independent now for sixty five years. I have always regarded the Emergency period 1975-77 as the worst in so far as suppression of civil liberties and freedom of expression were concerned.
But seeing what has happened to political cartoonist and anti-corruption crusader Aseem Trivedi, I have started wondering: Is today’s political set up worse even than the emergency? Aseem Trivedi has been arrested, and charged with sedition, an offence punishable with life imprisonment! Trivedi’s sin is that during the Anna movement he published some cartoons which Government regarded as offensive. Trivedi was arrested in Mumbai last week for cartoons he had drawn and displayed in November 2011. The arrest was carried out on the basis of a complaint filed by the legal advisor of a Mumbai-based N.G.O.
Trivedi said: “I have full faith in the Constitution. I will not seek bail unless the sedition charge is withdrawn”.
In fact I have before me two cartoons authored during the Emergency period by the legendary cartoonist Abu Abraham, one published shortly after Mrs. Gandhi had had Rashtrapati Fakhruddin Ali Ahmed sign a series of documents relating to the Emergency, and the other one showing a common man carrying a Board on which are affixed Twenty sharp spikes as a caricature of the then Government’s Twenty Point programme.
If the present political regime had been in office in 1975-77, I have no doubt that like Aseem Trivedi, Abu Abraham also would have been behind bars! Emergency had armed government with extraordinary powers. But the draconian mindset of the present rulers is born out of failure and desperation.
I was in Bangalore Central Jail for most of my period of detention. But for two months (July 17, 1975 to Sept. 22, 1975) I was at Rohtak. As a MISA detenu, right from June 26, 1975, when I was first arrested at Bangalore, until January 18, 1977 the day I was released from Bangalore jail, I used to maintain a daily diary of happenings during the Emergency as we came to know about them inside jail.
Under the date Sunday August 31, 1975, what I have recorded at Rohtak, runs as follows:
“Today is a sad day for Indian journalism. The Shankar’s Weekly, the only cartoon weekly in the country, has decided to wind up. If Shankar and his journal are to be fitted into an ideological camp, it will be the same camp to which Indira Gandhi claims to belong. But even he feels so suffocated in the present atmosphere that he has chosen to fold up his journal. The last issue, dated August 31, carries an editorial captioned ‘Farewell’. Even the word Emergency does not find a place in the editorial. But there can scarcely be a more devastating indictment of the Emergency than this piece. Shankar writes, inter-alia:
In our first editorial we made the point that our function was to make our readers laugh – at the world, at pompous leaders, at humbug, at foibles, at ourselves. But, what are the people who have developed a sense of humour. It is a people with certain civilized norms of behaviour, where there is tolerance and a dash of compassion.
Dictatorships cannot afford laughter because people may laugh at the dictator, and that would not do. In all the years of Hitler, there never was a good comedy, not a good cartoon, not a parody, not a spoof.
From this point, the world and sadly enough India have become grimmer. Humour, wherever it is there, is encapsuled. Language itself has become functional, each profession developing its own jargon. Outside of the society of brother economists, an economist is a stranger, floundering in uncharted territory, uncertain of himself, fearful of non-economic language. It is the same for lawyers, doctors, teachers, journalists and such like.
Shankar is not the only journalist feeling uneasy and out-of-depth in the present atmosphere. The States, a weekly founded by Durga Das, has also closed down. I am sure the annual report of the Registrar of Newspapers for 1975-76 will have a sorry but significant story to tell. When Hitler assumed power, Germany’s tally of newspapers and periodicals was 4,700. By the time the Nazi nightmare ended, the number had dwindled to less than a thousand. The same might happen here if the trend persists.”
L.K. Advani
New Delhi
12 Sept, 2012
September 9, 2012
TWO UNIQUE EVENTS
Early last week, Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, invited me to Bhopal to launch a unique project he had conceived, and which, I am sure, will endear him to his people as much as, if not more than his extremely imaginative Ladli Laxmi Yojana.
Under this new programme, on September 3 evening, I flagged off a special train carrying about 1000 pilgrims proceeding from Bhopal to Rameshwaram, Tamilnadu.
The project launched has been named Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana. The Yojana is meant for senior citizens who are non-incometax-assessees and so generally speaking, belong to the BPL category.
At the railway station, as I proceeded from the tail end of the long train to the front where I was to flag it off along with the Chief Minister I could see the pilgrims in the compartments, mostly couples, literally ecstatic with joy that they were getting such an extraordinary opportunity.
Applications had been invited from senior citizens in districts around Bhopal. Around 11000 had applied. One thousand were chosen by draw of lots. The remaining 10000 would be on the waiting list. Every one’s turn would come.
Seventeen pilgrim spots have been chosen by the State Government and these include Kedarnath (Uttarakhand), Dwarkapuri (Gujarat), and Jagannath Puri (Orissa). Along with Rameshwaram for which the first train left this week, these four places constitute the FOUR DHAMS in the four corners of our country.
Five others selected are Ajmer Sharif (Rajasthan), Amritsar (Punjab), Sammedshikharji (Jharkhand), Shrawan Belgola (Karnatak) and Velangani Church, Nagapatnam (Tamilnadu); These are particularly sacred for Muslims, Sikhs, Jains and Christians.
The remaining eight are Vaishnodevi and Amarnath (Jammu & Kashmir), Tirupathi (Andhra), Badrinath and Haridwar (Uttarakhand), Kashi (U.P.), Shirdi (Maharashtra), and Gaya (Bihar). The Chief Minister told me that as the project proceeds, they may think of adding to this list.
The State Government has signed an M.O.U. with the Railway Authorities for the trains they have booked upto March 31, 2013.
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I feel proud that State Governments run by the BJP keep thinking all the while what new and innovative programme they can organise for the welfare of their respective states.
I was in Gandhinagar, Gujarat, last week where at the huge hall in Mahatma Mandir 3900 school girls played Chess the whole day to create a world record in the presence of our own world champion Viswanathan Anand, who was the Chief Guest at the programme.
Addressing the gathering, Chief Minister Narendra Modi said:
Some people tell me that Assembly elections are fast approaching and so programmes organised these days should be for voters. Why should the Chief Minister be spending so much time with school children?
Modiji added:
School children may not have the right to vote. But I believe they are the future of Gujarat, and so I am very much concerned about their progress and achievements.
A girl Ms. Dhyani Dave simultaneously played against 150 other girls and defeated 132 of these.
Observers from LIMCA BOOK of RECORDS were present to testify to this event and have it included in their next volume.
This year’s (2012) LIMCA BOOK of RECORDS already carries on page 289 on entry about the general record where there was no restriction either of age or of gender. It says:
WR: Most number of chess players at one venue
A world record was set on Dec 24, 2010 at Gandhinagar, Gujarat,
when around 20,500 players played simultaneously during the
Swarnim Chess Mahotsav, 2010. World champion Viswanathan
Anand was among those who gave a simultaneous display.
TAILPIECE
Which is the greater crime in public life, corruption or stupidity? Take your time over the answer. If corruption were a political death sentence, quite a portion of the UPA Cabinet would not have been elected in 2009. Perhaps corruption is measured by extent; only when lubrication turns into loot does the voter decide that enough is enough. Conversely, even passing silliness creates disproportionate damage, possibly because the punishment is ridicule. Laughter can be more dangerous for reputation than a court sentence.
A perfect storm was brewed out of a non-event when an officious media advisor to Dr Manmohan Singh thought that he would crush a journalist from the Washington Post, Simon Denyer, and send a stern signal to Indian reporters in the process, with a withering salvo of accusations. This pesky foreign correspondent had dared to commit the unpardonable impropriety of criticising the Prime Minister of India. If this was intended to cow down Denyer, it had the opposite effect. And if it was meant to frighten Indian media, then the consequences were worse, for a story which would have been ignored or reduced to the margins rose to the top of attention. The official’s pomposity was an invitation to laughter, and who could resist such an offer? This must be a high point of disservice to Dr Manmohan Singh by a man hired to serve.
The worst person that government can hire to “manage”
media is a journalist. He becomes holier than thou. And
so, when told to fix a story he attempts to fix the journalist.
-M.J. AKBAR
in The Sunday Guardian
L.K. Advani
New Delhi
10 Sept, 2012
September 3, 2012
‘कोलगेट’ पर प्रधानमंत्री का लचर बचाव
कोयला आवंटन को लेकर संसद में गतिरोध एक सप्ताह से ज्यादा समय से बना हुआ है। एनडीए ने इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव दिया है कि इन सभी आवंटनों को रद्द कर दिया जाए और इन्हें आवंटित करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए। सरकार इस पर अभी तैयार नहीं है।
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह लोकसभा में आए और आजकल ‘कोलगेट‘ (वाटरगेट के बाद से) के नाम से पहचाने जाने वाले स्कैण्डल पर एक लम्बा वक्तव्य पटल पर रखा। मुझे यह जानकर साजिश लगी कि प्रधानमंत्री ने अपने अपुष्ट स्पष्टीकरण में संघवाद, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ही भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता ठहराया है और जिसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती, पर आरोप मढ़ा है।
कुछ भाजपा मुख्यमंत्रियों की कथित तौर पर प्रकट की गई आपत्तियों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के डा. रमन सिंह को बार-बार उदृत किया गया कि मानों इन्हीं के चलते प्रतिस्पर्धा बोली सम्बन्धी विधि मंत्रालय का निर्णय रद्द किया गया हो।
प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इन्हीं दोनों संदर्भों-संघवाद, और मुख्यमंत्रियों-ने मुझे आपातकाल की अवधि और इन साम्यों की तुलना हेतु स्मरण करा दिया।
रायपुर से प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में 2 मई, 2005 को डा. रमन सिंह द्वारा तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव को लिखे गए पत्र को ज्यों का त्यों उदृत किया गया है, जिसमें डा. रमन सिंह लिखते हैं:
”यदि केन्द्र सरकार अंतत: कैप्टिव माइनिंग हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए बोली का रास्ता अपनाने का निर्णय लेती है, तो ऐसे कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पाद का एक हिस्सा सरकार को जाएगा। सम्बन्धित क्षेत्रों में स्थित इन खनिजों के स्वामित्व वाले राज्यों की, सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले से मिलने वाले लाभ को सम्बन्धित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच बांटा जाना समुचित होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों द्वारा तेल क्षेत्र में ‘प्रोफिट पेट्रोलियम‘ में हिस्से की समान मांग पहले से ही केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।”
प्रतिस्पर्धो बोली के फलस्वरुप मिलने वाले राजस्व में राज्य के लिए हिस्सा मांगने के मामले में डा. रमन सिंह पूरी तरह सही हैं। कैसे इस पत्र को नीलामी का विरोध करने के रुप में उदृत किया जा सकता है?
अब यह सर्वत्र माना जाने लगा है कि स्पैक्ट्रम, तेल, गैस और खनिजों जैसे कीमती संसाधनों के मनमाने आवंटन की अनुमति लोगों को भ्रष्ट और कुत्सित इरादों के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराती है।
2जी स्पैक्ट्रम इसका ताजा उदाहरण था। सन् 2008 में आल इंडिया लाइसेंस का मूल्य 1658 करोड़ रुपए तय किया गया था जोकि तब बाजार मूल्य नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सन् 2012 में बाजार हालात विपरीत होते हुए भी सरकार ने 2जी का नीलामी मूल्य 14000 करोड़ रुपए स्वयं तय किया है।
यदि एनडीए की मांग कि पहले से मनमाने ढंग से आवंटित कोयला ब्लाकों को रद्द किया जाए और कोयला ब्लॉकों की नीलामी की बात स्वीकार करें तथा उसे क्रियान्वित करें तो यह सच्चाई सामने आ जाएगी कि वर्तमान में इनका उचित मूल्य वास्तव में कितना है।
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जब जून 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव के विरुध्द याचिका पर फैसला सुनाते हुए लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द कर दिया और आगामी 6 वर्षों के लिए उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया, तो क्रांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया।
उस महीने, वाजपेयीजी और मैं दलबदल के विरुध्द कानून सम्बन्धी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बंगलौर गए हुए थे।
आपातकाल की उद्धोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून, 1975 की देर रात्रि को हस्ताक्षर किए थे। सरकारी मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी भाई देसाई और विपक्ष के अन्य अनेक नेताओं को इसके तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून, 1975 की तड़के सुबह केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और इन सभी घटनाक्रमों की जानकारी दी गई तथा इस असाधारण कार्रवाई हेतु केबिनेट की बाद में स्वीकृति ली गई। 26 जून की सुबह वाजपेयीजी और मुझे भी बंदी बनाकर बंगलौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
बंगलौर में बंदी के दौरान मुझे आपातकाल के विरुध्द लड़े जा रहे संघर्ष में जुटे भूमिगत पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पैम्फलेटों की श्रृंखला लिखने का अवसर मिला। इन दो पैम्फलेटों में से एक का शीर्षक था ‘ए टेल आफ टू इमरजेंसीज‘ और ‘एन एनाटॉमी आफ फासिज्म‘ जोकि नाजी जर्मनी के बारे में विलियम शिरर की प्रसिध्द पुस्तक ‘राइज ऐंड फॉल ऑफ द थर्ड राईख‘ पर आधारित थी। मैंने हिटलर की 1933 की इमरजेंसी और श्रीमती गांधी की 1975 की इमरजेंसी की तुलना की थी। दिलचस्प यह है कि श्रीमती गांधी आपातकाल के दौरान एक बार स्वयं लोकसभा में फासिज्म के बारे में बोलीं। 22 जुलाई 1975 को उन्होंने कहा :
”कल, विपक्ष के एक दूसरे सदस्य जानना चाहते थे कि फासिज्म क्या है। फासिज्म का अर्थ केवल दमन नहीं है। सबसे ऊपर, यह बडे झूठ का प्रचार है, यह कानाफूसी अभियान है, बलि के बकरों की तलाश है।”
नाजी प्रचार तंत्र में ‘बिग लाई‘ (बड़े झूठ) के सिध्दांत ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। अडोल्फ हिटलर ने इस अवधारणा को इस तरह प्रचारित किया:
”झूठ का आकार, भरोसा करने हेतु एक निश्चित कारक है लोगों के दिमागों की साधारण सहजता उन्हें छोटे, जिसे वे अक्सर स्वयं को बताते हैं कि तुलना में बड़े झूठ के लिए आसानी से वापसी हेतु प्रेरित करती है लेकिन बड़े के बताने पर उन्हें शर्म आती है।”
दिलचस्प यह है कि श्रीमती गांधी ने भारत के आपातकाल की पश्चिमी देशों की आलोचना को नाजी तरीके के ‘बिग लाई‘ के चरित्र की भांति तब निरूपित किया कि जब उनकी बातचीत नार्थ जर्मन टी.वी. के डॉ. क्रोनजुकेर और डा. सचरालव से हुईं। उन्होंने जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी प्रेस में प्रकाशित सामग्री पर कटुता से बोलते हुए कहा: ”वे जो भी लिखते हैं वह पूरी तरह से किसी की कपोल कल्पना है। कोई यह भी नहीं कह सकता कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया है, इनमें से अधिकांश का कोई आधार ही नहीं है।”
इस तरह की आधारहीन रिपोर्टिंग के बारे में कुछ ठोस उदाहरण देने हेतु साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा आग्रह किए जाने पर प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह यह है:
”उदाहरण के लिए, एक बड़ा झूठ यह प्रचारित किया जा रहा है कि सारे आपातकाल को मेरे पुत्र सहित एक छोटा सा गु्रप चला रहा है, एकदम निराधार है।
निर्णय इस देश के मुख्यमंत्रियों द्वारा लिया गया और ये वे हैं जो राज्यों का संचालन करते हैं।
देखिए यह एक संघीय ढांचे जैसा है अत: निर्णय मुख्यमंत्रियों द्वारा हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर लिया गया।
(पृष्ठ 166, डेमोक्रेसी एण्ड डिसिप्लेन, स्पीचेज़ ऑफ इंदिरा गांधी, भारत सरकार प्रकाशन)
क्या यह विचित्र नहीं है कि श्रीमती गांधी जिन्होंने आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने से पूर्व केंद्रीय मंत्रिमण्डल से परामर्श करना तक उचित नहीं समझा, परन्तु उन्हें इसके लिए मुख्यमंत्रियों को दोष देते हुए कोई संकोच नहीं हुआ?
टेलपीस (पश्च्यलेख)
सन् 1996 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत होने के बाद श्री एन. विट्ठल 1998 में मुख्य सतर्कता आयुक्त बने ओर सन् 2002 तक इस पद पर रहे।
अपनी योग्यता तथा ईमानदारी के चलते श्री विट्ठल की काफी प्रतिष्ठा रही है। उनके द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक ”एण्डिंग करप्शन? हाऊ टु क्लीन अप इण्डिया” (Ending Corruption? How to clean up India) की प्रति मुझे हाल ही में प्राप्त हुई।
पुस्तक की प्रस्तावना में श्री विट्ठल ने लिखा कि ”विशेष रूप से मीडिया में एक आम धारणा है सीवीसी जैसी संस्थाएं केवल छोटे-मोटे अपराधियों के पीछे पड़ी रहती हैं - बड़े अपराधी हमेशा बच जाते हैं।” वे लिखते हैं:
मैंने संस्कृत के एक पुराने श्लोक को नए कलेवर में गढ़ा है जो कहता है कि भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो बलवान होते हैं।
अश्वं नैव गजं नैव
व्याघ्रं नैव च
अजापुत्रं बलिं दधातु
देवो दुर्बलाघतक:
अपनी पूजा में हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं। शाकाहारी भगवान के संदर्भ में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन मांसाहारी भगवान के लिए हम कौन से पशु की बलि चढ़ा सकते हैं, अश्व की बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि केवल चक्रवर्ती (सम्राट) ही अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं यानी अश्व की बलि दे सकते हैं। हाथी की नहीं। न ही टाइगर की। तथ्य यह है कि टाइगर हमारी ही बलि ले लेगा! स्वाभाविक रूप से जो बलि चढ़ाई जाती है वह कमजोर बकरे की। यहां तक कि अंग्रेजी शब्द ‘स्केप्गोट‘ भी उसी पशु का संदर्भ है। मेरा गीत निम्न है:
सेक्रेटरी नैव, चेयरमैन नैव
मिनिस्टर नैव च , नैव
एलडीसी बलिं दधातु
सीवीसी दुर्बला घतक:
न तो सरकार के सेक्रेटरी या किसी संगठन के चेयरमैन की बलि चढ़ाई जाती है। मंत्री टाइगर की भांति है; कभी भी दण्डित नहीं किया जा सकता। सीवीसी केवल बेचारे लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) को ही दण्डित करता है।
जैसाकि पहले ही वर्णन किया गया है, धारणा है कि सीवीसी सरकार के कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करता है। वास्तव में, सीवीसी का क्षेत्राधिकार ग्रुप या क्लास-1 अधिकारियों के वरिष्ठ स्तर से सम्बन्धित है, जबकि ग्रुप बी, सी और डी के सरकारी अधिकारियों का मामला उनके सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा स्वयं देखा जाता है।
लालकृष्ण आडवाणी
नई दिल्ली
2 सितम्बर, 2012
September 1, 2012
PRIME MINISTER’S POOR DEFENCE OF ‘COALGATE’
The deadlock in Parliament on coal allocation has continued for over a week now. The NDA has offered to resolve the deadlock if all the allotments made are cancelled and the process whereby the screening committee has decided these allocations is subjected to a judicial probe. The Government is not yet prepared for this.
Last week the Prime Minister Dr. Manmohan Singh came to the Lok Sabha and laid on the Table a lengthy statement on the scandal which today has come to be known as Coalgate (after Watergate). And I was intrigued to find that Federalism, rightly described by our Supreme Court as one of the basic features of the Indian Constitution and so one which cannot be amended by Parliament, was sought to be blamed by the Prime Minister in his totally unconvincing explanation.
Repeated reference was also made to reservations supposed to have been voiced by some BJP Chief Ministers as if the decision to reject the Law Ministry’s recommendation that there should be competitive bidding for the coal blocks was taken because of BJP Chief Ministers – more prominently Dr. Raman Singh of Chhattisgarh.
It is these two references in the Prime Minister’s statement – to Federalism, and to Chief Ministers – that made me revert to the emergency period and scan for similarities.
A news report from Raipur quotes verbatim Dr. Raman Singh’s letter of May 2, 2005 addressed to then Minister of State for Coal, Dasari Narayan Rao in which Dr. Raman Singh says :
In case the Central Government finally decides in favour of adopting the bidding route for allocation of coal blocks for captive mining, a part of the coal produced from such blocks will flow to the government. States being the owner of minerals within their respective territories, it would be in the fitness of things that the coal offer by the successful bidders to the government is shared between the concerned State Government and Central Government. It may be mentioned that similar demands of State Governments for the sharing of “profit petroleum” in the oil sector with the state governments is already under consideration of the Central Government.”
Dr. Raman Singh is fully justified in demanding a share in the revenues earned by the State as a result of competitive bidding. How can this letter be cited as opposing auction?
It is now universally acknowledged that allowing discretionary allocation of precious resources like spectrum, oil, gas and minerals gives ample scope to people harbouring corrupt and collateral intentions.
The 2G spectrum scam has been a recent instance to prove this. The price of Rs.1658 crores fixed for an all-India license in 2008 was not the market value then. No wonder, under adverse market conditions, in 2012 the government itself has fixed the base price for 2G auction at Rs.14000 crores.
If NDA’s demand that the discretionary allotment of coal already made should be scrapped and the coal blocks be auctioned is accepted and implemented, the truth would surface as to what is really the fair price presently.
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When in June 1975, following the Allahabad High Court verdict on the election petition against Smt. Indira Gandhi, her election to the Lok Sabha was annulled and she was disqualified from being a Member of Parliament for a period of six years, the Congress Government imposed an Emergency on the country.
Vajpayeeji and I had gone to Bangalore that month to attend a meeting of a Parliamentary Committee considering legislation against defections.
The Emergency Proclamation was signed by Rashtrapati Fakhruddin Ali Ahmed late night on June 25, 1975. The Government machinery went into action. Loknayak Jaiprakash Narain, Shri Morarji Bhai Desai and many other senior leaders of the Opposition were arrested immediately thereafter. Early morning on June 26, 1975, the Union Cabinet was summoned and informed about all these developments and the Cabinet’s post-facto approval taken for the extraordinary operation. Also, on the morning of June 26, Vajpayeeji and I were arrested and taken to Bangalore Central Jail.
While in detention at Bangalore I had occasion to write a series of pamphlets for party activists waging war against the Emergency while working underground. In two of these pamphlets titled A Tale of Two Emergencies and An Anatomy of Fascism, based very much on William Shirer’s famous book about Nazi Germany titled “The Rise and Fall of the Third Reich”, I drew a striking comparison between Hitler’s Emergency of 1933 and Mrs. Gandhi’s Emergency of 1975. Interestingly, Mrs. Gandhi herself once spoke in the Lok Sabha during the Emergency period about Fascism. She said on July 22, 1975 :
“Yesterday, another member of the opposition wanted to know what fascism was. Fascism does not mean merely repression. Over and above every thing, it is the propagation of the big lie. It is the use of whispering campaigns, the search for scapegoats.”
Under Nazi propaganda tactics, the theory of the Big Lie occupied a cardinal place. Adolf Hitler has expounded this theory thus :
“The size of the lie is a definite factor in causing it to be believed…The primitive simplicity of the peoples’ minds renders them a more easy prey to a big lie than the small one for they themselves often tell little lies but would be ashamed to tell big ones.”
Curiously, Mrs. Gandhi accused western critics of India’s Emergency with indulging in this characteristic Nazi tactic of the ‘big lie’ when she had this exchange with Dr. Kronzucker and Dr. Scharlav of North German T.V. She spoke bitterly about writings in the German, British and American Press, and said: “What they write is absolutely a figment of somebody’s imagination. One cannot even say that things are exaggerated; many of them have no foundation whatsoever”.
Pressed by the interviewers to give some concrete instance of such baseless reporting, this is what the PM replied :
For instance, one very big lie that is propagated is that the whole Emergency and so on is run by a some small group including my son, which is absolutely false.
The decision was taken by the Chief Ministers of this country and they were the ones who have to manage the states.
You see this is more like a federal set-up…So the decision was taken by the Chief Ministers, with our senior colleagues, and so on.
(P. 166, ‘Democracy and Discipline, Speeches of Indira Gandhi’, GOI Publication.)
Is it not bizarre that Smt. Gandhi who did not consult even the Union Cabinet before making the President sign the atrocious Emergency Proclamation should have had no qualms attributing its authorship to Chief Ministers?
TAILPIECE
Shri N. Vittal, after retirement from the Indian Administrative Service in 1996 became Chief Vigilance Commissioner in 1998, and held that office until 2002.
Shri Vittal has been an official highly reputed for his ability as well as integrity. I have received from him a copy of his book just written with the title: “Ending Corruption? How to Clean Up India”.
In his introduction to the book Shri Vittal speaks about the “general perception, especially in the media that bodies like the CVC went only after the small fish – the big fish always escaped.”
He adds:
I coined a new version of an old shloka which says in Sanskrit that even God favours the stronger ones:
Ashwam naiva, gajam naiva,
Vyagram naiva cha naiva cha
Ajaputram balim dadyat
Devan durbala ghatakaha
In our pujas, we make offerings to gods. In the case of vegetarian gods, there is no problem. But in the case of non-vegetarian gods, which animals can we sacrifice? We cannot offer a horse because only chakravartis (emperors) can perform the Ashwamedha Yagya, the horse sacrifice. Not an elephant. Nor a tiger. In fact, the tiger may make a sacrifice of us! Naturally all that is sacrificed is the weak goat. Even the English word ‘scapegoat’ refers to that animal. My parody was as follows:
Secretary naiva, chairman naiva
Minister naiva cha, naiva cha
LDC balim dadhatu
CVC durbala ghatakaha!
(It is not the Secretary to the Government or the chairman of an organization who is sacrificed. The minister is like the tiger; never is he punished. The CVC punishes only the poor lower division clerk (LDC)!’)
As already mentioned, the perception was that the CVC only acted against the lower rungs in the government. In fact, the CVC’s jurisdiction relates to senior levels, Group A or Class I officers, while public servants of Groups B, C and D are handled by the respective department themselves.
L.K. Advani
New Delhi
2 September, 2012
August 20, 2012
भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति बनाने का संकल्प करें
हाल ही में सम्पन्न हुंए लंदन ओलम्पिक खेलों में भारत के प्रदर्शन से मुझे खुशी भी हुई और दु:ख भी। खुशी इसलिए कि 2012 के ओलम्पिक में हमें प्राप्त 6 पदक - दो रजत और चार कांस्य - अब तक के हमारे इतिहास में सर्वाधिक हैं। यदि कोई चाहे तो इस तथ्य से भी राहत महसूस कर सकता है कि 2008 में बीजिंग ओलम्पिक में प्राप्त पदकों से यह दुगुने हैं। इस उपलब्धि पर मैं भी अन्य भारतीयों की तरह प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। अत: लंदन में इन सभी 6 पदकों - विजय कुमार को शूटिंग में रजत, फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत जीतने वाले सुशील कुमार, शूटिंग में गगन नारंग द्वारा कांस्य, महिला बॉक्सिंग में कांस्य जीतने वाली एम सी मेरीकॉम (मणिपुरी मां जो राष्ट्र की प्रशंसा का पात्र इसलिए बनी कि उसने दिखा दिया कि वह स्वर्ण पदक जीतने की क्षमता रखती है), योगेश्वर दत्त द्वारा कुश्ती में कास्य, और महिला बैडमिंटन सिंग्लस में 22 वर्षीया हैदराबाद की साइना नेहवाल जिसने अपनी प्रतिभा, साहस और दृढ़ इरादे से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता, द्वारा कांस्य पदक - जीतने वालों को मेरी हार्दिक बधाई। साइना ने प्रदर्शित किया कि वह बैडमिंटन में चीन के एकाधिकार को चुनौती देने की निश्चित रूप से क्षमता रखती है।
मेरे पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, मेरे पार्टी सहयोगी डा. विजय कुमार मल्होत्रा और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अजय माकन के साथ-साथ मुझे भी देश के लिए प्रशंसा अर्जित करने वाले इन विजेताओं का अभिनन्दन और सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इन छ: विशिष्ट खिलाड़ियों के साथ-साथ लंदन जाने वाला भारतीय खेल दल एवं वे सभी कोच जिन्होंने इन खेलों के लिए हमारे लड़के और लड़कियों को तैयार किया - सभी पृथ्वीराज रोड स्थित मेरे निवास पर एक छोटे मगर प्रभावी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
जैसाकि शुरू में ही मैंने कहा कि मैं दु:खी भी हूं। 1.2 बिलियन लोग, जो दुनिया की आबादी का एक-छटा हिस्सा बनते हैं, केवल 6 पदक - और वह भी इस बार कोई स्वर्ण नहीं जीत पाया जबकि बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण जीता था - एक निराशाजनक तथ्य है। इसका अर्थ यह निकला कि लंदन में दिए गए कुल 962 पदकों में से भारत केवल 0.06 प्रतिशत ही जीत पाया। वस्तुत: अब तक के हुए ओलम्पिक खेलों में भारत मात्र 26 पदक ही जीत पाया है। इस तथ्य की तुलना कीजिए अमेरिका (जनसंख्या 31.5 मिलियन) ने 104 पदक; चीन (जोकि जनसंख्या के मामले में भारत से जरा सा आगे है) ने 88 पदक; और यहां तक कि ब्रिटेन (जनसंख्या: 62 मिलियन) ने 29 स्वर्ण सहित 65 पदक जीते। जोकि उसके द्वारा बीजिंग ओलम्पिक में जीते गए (47 पदकों जिसमें से 19 स्वर्ण थे) से ज्यादा हैं।
मेरी उदासी उस समय और बढ़ जाती है जब मैं कुछे ऐसे देशों को देखता हूं जोकि भारत से काफी छोटे हैं मगर पदक तालिका में कहीं ज्यादा ऊपर हैं।
दक्षिण कोरिया जोकि 1960 के दशक तक विकास के संदर्भ में भारत से काफी पीछे था और जिसकी जनसंख्या सिर्फ 50 मिलियन है, ने 13 स्वर्ण सहित 28 पदक जीते हैं। यहां तक कि उत्तरी कोरिया, जोकि दुनिया का सर्वाधिक अलग-थलग देश, जिस पर एक तानाशाह कम्युनिस्ट शासन चलता है, भी कुल 6 में से 4 स्वर्ण जीता है।
प्रत्येक ओलम्पिक के पश्चात्, मैं एक अन्य छोटे कम्युनिस्ट देश (जनसंख्या 11.2 मिलियन) जोकि एक अलग प्रकार से अलग-थलग है यानी क्यूबा के प्रदर्शन को देखता हूं। खेलों में इसका प्रदर्शन सदैव प्रभावी रहता है। इस वर्ष भी क्यूबा ने अपनी पुरानी परम्परा को 5 स्वर्ण सहित 14 पदक जीतकर कायम रखा है।
गत् बुधवार (8 अगस्त) को नई दिल्ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर विश्व ओलम्पिक में, हाँकी में भारत के खराब प्रदर्शन पर बैनर हेडलाइन छपी है। हेडलाइन निम्न है:
ए न्यू लो फॉर (A new low so far)
इंडियन हॉकी: (Indian Hockey)
प्लेड 5; लॉस्ट 5 (Played 5: Lost 5)
बैनर के बाद एक सिंगल कॉलम में ‘बैड टु वर्स‘ (Bad to worse) शीर्षक प्रकाशित हुआ है और यह तुलना दी गई है:
एटलान्टा (अमेरिका) 1996 : फिनिस्ड 8
लंदन (ब्रिटेन) 2012 : विल प्ले साऊथ अफ्रीका
टू एवायड (12th) फिनिश
11 अगस्त, शनिवार को भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ अंतिम मैच इसलिए खेला ताकि निर्णय हो सके कि दोनों में कौन 11वें और कौन 12वें क्रम पर रहेगा। ये दोनों टीमें अपने पूर्व के मैचों में एक भी मैच नहीं जीत सकी थीं। इस अंतिम मैच में भी भारत सबसे निचले स्थान पर रहा। दक्षिण अफ्रीका से 2-3 के मुकाबले हारने पर भारत का यह स्थान रहा।
गत् सप्ताह भारत के इस दयनीय प्रदर्शन ने मुझे मेरे करांची के स्कूली दिनों की याद दिला दी। उन दिनों यानी 1930 और 1940 के दशक में हॉकी में भारत का कोई मुकाबला नहीं था। वह दुनिया में सबसे शीर्ष पर थी। जिस सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में मैं पढ़ा, वहां के दो अध्यापक हॉकी टीम में थे, जो ओलम्पिक में खेली थी। यह वह समय था जब हॉकी के जादूगर ध्यान चन्द ने दो मौकों पर टीम की कप्तानी की थी। श्री रूपसिंह उनके फुर्तीले सहयोगी थे।
1936 में बर्लिन ओलम्पिक में ध्यान चन्द की कप्तानी में भारत पांच मैच खेला। 38 गोलों से पांचों में जीता और केवल एक गोल अपने पर होने दिया और वह भी फाइनल में।
उस वर्ष ओलम्पिक में, हॉकी में भारत का प्रदर्शन का सार यह था:
भारत बनाम जापान 9-0
भारत बनाम हंगरी 4-0
भारत बनाम अमेरिका 7-0
सेमीफाइनल: भारत बनाम फ्र्रांस 10-0
फाइनल: भारत बनाम जर्मनी 8-1
विश्व ओलम्पिक प्रत्येक चार वर्ष बाद होते हैं। लेकिन 1936 के पश्चात् द्वितीय विश्व युध्द के चलते अगला ओलम्पिक 1948 में हुआ। 1936 की भांति, 1948 के लंदन ओलम्पिक में भी भारत स्वर्णं पदक जीता।
1928 से जब भारत ने ओलम्पिक में, हॉकी में जयपाल सिंह की कप्तानी में पहली बार भाग लिया तब से ओलम्पिक में भारत का रिकार्ड आठ बार स्वर्ण जीतने का रहा - एम्सर्डम (1928), लास एंजेल्स (1932), बर्लिन (1936), लंदन (1948), हेलसिंकी (1952) और मेलबॉर्न (1956) - (इन छहों ओलम्पिकों में लगातार) तथा बाद में टोक्यो (1964) और मॉस्को (1980) में।
और जहां तक हॉकी का सम्बन्ध है, उसमें 2012 में घटित घटनाक्रम से सभी का चिंतित होकर यह पूछना स्वाभाविक है: ”आखिर कहां हमसे चूक हुई? कैसे हम इस स्थिति को बदल सकते हैं?”
***
एक सवाल मेरे दिमाग में बार-बार उठता है कि क्रिकेट को छोड़, लगभग सभी अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत क्यों पिछड़ा हुआ है? मैं क्रिकेट प्रेमी हूं, मेरे घर पर क्रिकेट सितारों का अक्सर आना रहता है क्योंकि वे मेरे क्रिकेट प्रेमी सुपुत्र जयंत के दोस्त हैं। हालांकि, सभी देशभक्त भारतीयों की भांति, मैं भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंटों, विशेषकर उसमें सर्वाधिक बड़े खेल-ओलम्पिक के पदक मंच पर गर्व से हमारा तिरंगा फहराए। यह क्यों नहीं हो रहा?
यह प्रश्न उस समय और जटिल हो जाता है जब हम अपने को स्मरण कराते हैं कि सन् 2012 में भारत आर्थिक रुप से वैसा कमजोर नहीं है जैसाकि कुछ दशक पहले था। आज हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था का एक मुख्य संचालक है। कम से कम भारत के कुछ हिस्से प्रभावशाली रुप से समृध्द हुए हैं, और कम से कम समाज का एक वर्ग, विश्व के सभी देशों के प्रभावशाली तबकों जैसा भौतिक सुख उठा रहा है। हमारा मध्यम वर्ग भी तेजी से फैल रहा है। सूचना प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में अब भारत को एक वैश्विक शक्ति माना जाता है। दुनिया भर में दर्शकों के चलते बॉलीबुड, हॉलीबुड से प्रतिस्पर्धा में है। फिर भी, दु:खद यह है कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के प्रदर्शन में अभिव्यक्त नहीं हो रहा।
मुझे लगता है कि एक ठोस और गंभीर बहस का समय आ गया है, उसके साथ ही भारत को दुनिया में एक खेल शक्ति बनाने हेतु सभी स्तरों पर आवश्यक कदम उठाने का। इस विषय पर मैं एक छ: सूत्री एजेण्डा सभी के सम्मुख रखना चाहता हूं।
1- अंतर्राष्ट्रीय खेलों में किसी भी राष्ट्र के अच्छे प्रदर्शन के लिए पूर्व शर्त यह है कि वह राष्ट्र पहले खेलों को जन गतिविधि बनाए। भारत को अपनी समूची जनसंख्या के लिए खेलों हेतु अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक ‘राष्ट्रीय मिशन‘ शुरु करना चाहिए। जब तक खेलों के पिरामिड का निचला हिस्सा व्यापक और मजबूत नहीं बनता तब तक यह पिरामिड के उच्चतम हिस्सों पर पर्याप्त संख्या में खिलाड़ियों को नहीं भेज सकता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक खेल सकें। दूसरे शब्दों में, शिखर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए निचले स्तर पर विस्तार होना एकदम अनिवार्य है।
2- इसके लिए खेल सुविधाओं का व्यापक स्तर पर निर्माण करना होगा। हमारी हाऊसिंग, बसाहट और शहरी योजना नीतियों में ही सभी के लिए खुला स्थान, खेल मैदान और खेल सुविधाओं का अर्न्तनिहित और अनिवार्य प्रावधान करना होगा।
3- मैं मानता हूं कि हमारी राष्ट्रीय नीति में स्कूल और कॉलेजों में खेल सुविधाओं के प्रावधान को अनिवार्य रुप से प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में खेल प्रतिभाएं तब तक पल्लवित नहीं हो सकती जब तक हमारे बच्चे और युवा बड़ी संख्या में खेलों में भाग नहीं लेते।
4- बार-बार इस पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा कि खेलों को जन गतिविधि बनाने से ही एक स्वस्थ राष्ट्र बनेगा। फिटनेस और स्वास्थ्य को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए इससे अधिक प्रभावी, कम लागत वाला और सर्व उपलब्ध योग ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। मैं यहां पिछले वर्षों में बाबा रामदेव द्वारा योग लोकप्रिय बनाने में उनके चमत्कारिक योगदान का उल्लेख करना चाहूंगा। योग और प्राणायाम को सभी जगह और प्रत्येक आयुवर्ग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
5- यद्यपि मैं भारतीय क्रिकेट का बड़ा प्रशंसक हूं, फिर भी मैं मानता हूं कि व्यापक चेतना और संसाधन आवंटन के मामले में क्रिकेट और खेलों के मामले में बड़ी और महंगी……..को दूर करना अब अत्यावश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कॉरपोरेट प्रायोजन, विज्ञापन, टीवी पर समय आवंटन इत्यादि नीति में एक मजबूत राष्ट्र-स्तरीय हस्तक्षेप।
6- अंत में, हमें याद रखना चाहिए कि खेलों में उत्कृष्टता राष्ट्रीय गौरव से मजबूती से जुड़ी है। मैं अपने अधिकांश राजनीतिक भाषणों में बार-बार यह कहता हूं कि हम 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का संकल्प लें। इससे मेरा तात्पर्य है कि भारत अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी, कला एवं संस्कृति और वैश्विक कूटनीति में वैश्विक शक्ति बने। इसका यह भी अर्थ है कि भारत मानव विकास सूचकांक में शीर्ष राष्ट्रों में हो और वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे नीचे।
आज के ब्लाग के संदर्भ में, मैं 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कसौटी जोड़ना चाहूंगा: कैसे शीघ्रता से भारत एक वैश्विक खेल शक्ति भी बन सकता है?
लालकृष्ण आडवाणी
नई दिल्ली,
19 अगस्त, 2012
August 18, 2012
LET’S RESOLVE TO MAKE INDIA A GLOBAL SPORTS POWER
India’s performance at the just-concluded London Olympics has made me both happy and sad. Happy because our tally of six medals in the 2012 Games has been the best so far — two silver and four bronze. One can, if one wants to, take further comfort from the fact that it is double the number of medals India had won in the 2008 Beijing Olympics. I am as elated as any other proud Indian at this achievement. Hence, my hearty congratulations to all the six medal winners in London — silver in shooting by Vijay Kumar; another silver in freestyle wrestling by Sushil Kumar; bronze in shooting by Gagan Narang; bronze in women’s boxing by MC Mary kom (the Manipurian mother who became the cynosure of the nation’s admiration by showing she is capable of winning even the gold); bronze in wrestling by Yogeshwar Dutt; and a bronze in women’s badminton singles by Saina Nehwal, the 22-year-old from Hyderabad who won the hearts of millions of Indians because of her talent, courage and determination. She showed great promise and certainly looks capable of challenging China’s monopoly in Badminton.
Along with my party President Shri Nitin Gadkari, my party colleague Dr. V.K. Malhotra and Union Sports Minister, Shri Ajay Maken, I had the proud privilege of greeting and honouring all these six award winners who had brought laurels for the country.
Along with these six who had distinguished themselves, the entire Indian sports contingent which had gone to London as also the coaches who had trained our boys and girls for the sports were all present at my Prithviraj Road residence for this short but impressive function.
As I said at the outset, I am also sad. A nation of 1.2 billion people, accounting for one-sixth of the global population, winning only six medals — and no gold this time, unlike the one gold Abhinav Bindra had won in Beijing — is a highly disconcerting fact. This meant that, of the total 962 medals in London, India could win a mere 0.06 percent of them. Indeed, in all the Olympic Games held so far, India has won only 26 medals. Compare this to the fact that the United States (population: 31.5 million) won 104 medals; China (which is now only slightly ahead of India in terms of population) won 88 medals; and even Britain (population: 62 million), bagged 65 medals, with 29 golds, greatly improving its tally in Beijing Olympics (47 medals, 19 of them gold).
My sadness grows more acute when I look at some other countries, much smaller than India, that ranked much higher in the medals tally.
South Korea, which lagged behind India in development until the 1960s, and has a population of only 50 million, won 28 medals, with 13 golds. Even North Korea, the world’s most isolated nation that is ruled by a dictatorial communist regime, won four golds in its overall tally of six medals.
After every Olympics, I make it a point to see the performance of Cuba, another small communist country (population: 11.2 million) that is living in a different kind of isolation. Its performance in sports has always been very impressive. This year also Cuba lived up to its reputation by winning 14 medals, five of them gold.
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Last Wednesday (August 8 ) New Delhi’s Hindustan Times Page One Banner Headline was about India’s poor performance in Hockey at the World Olympics. The Headline read:
A NEW LOW FOR
INDIAN HOCKEY:
PLAYED 5, LOST 5
The Banner was followed by a single column Box with caption “Bad to Worse” and beneath was this comparison:
Atlanta (U.S.A.) 1996: Finished 8th
London (U.K.) 2012: will play South Africa to avoid Bottom (12th) Finish
.
On Saturday, August 11, India played South Africa this last match to decide who out of the two would be 11th and who would be 12th. Both these teams had not won a single game in their earlier matches. In this last match India earned the dubious distinction of occupying the bottom place. India secured this by losing to South Africa 2-3.
India’s miserable show last week brought back to mind memories of my school days in Karachi. In Hockey those days, that is, in the nineteen thirties and forties, India was absolutely peerless. It was at the top of the world. At the St. Patrick’s High School where I studied we had two teachers who were in the Indian Hockey Team which played at the Olympics. .Those were the times of hockey wizard Dhyan Chand, who captained the team on two occasions. A brilliant associate of his was Roop Singh.
In the Berlin Olympics held in 1936 with Dhyan Chand as Captain, India played five matches, won all five, scored a total of 38 goals, and conceded only one goal, that too in the Finals.
A summary of India’s performance in Hockey in this year’s Olympics was as follows :
India vs Japan 9-0
India vs Hungary 4-0
India vs USA 7-0
Semi Final: India vs France 10-0
Final: India vs Germany 8-1
The World Olympics are held every four years. But after 1936, because of the Second World War, the next Olympics were held in 1948. As in 1936, this time too, at the London Olympics in 1948, India won the Gold Medal.
Looking back at India’s record in the Olympics, since 1928 when Indian competed in Hockey for the first time under the captaincy of Jaipal Singh, our country has won gold in Hockey eight times – in Amsterdam 1928, in Los Angeles 1932, in Berlin 1936, in London 1948, in Helsinki 1952, and, in Melbourne 1956 (these six Olympics at a stretch) and later again at Tokyo 1964 and Moscow 1980.
And so considering what happened in 2012 in so far as Hockey is concerned all that one can exclaim is: “Where have we gone wrong? How can we change this situation?”
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A disturbing question returns to agitate my mind: barring cricket, why is India a laggard in almost all other international sports competitions? I love cricket. My home frequently welcomes cricket stars, since they are friends of my cricket-loving son Jayant. However, like all other patriotic Indians, I keenly desire to see our Tricolour displayed proudly on the medals podium in more and more sports in international tournaments, especially in the greatest of them all — Olympics. Why isn’t this happening?
This question becomes more perplexing when we remind ourselves that India in 2012 is no longer economically as weak as it was some decades ago. Our country is now a major driver of the global economy. At least some parts of India have become impressively prosperous, and at least a section of our society has begun to enjoy the same material comforts as the affluent in rich countries in the world. Our middle class is expanding rapidly. India is now regarded as a global power in information technology. Bollywood is beginning to compete with Hollywood in gaining viewers across the world. Yet, sadly, all this is not adequately reflected in India’s performance in international sports.
I believe the time has come for a sustained and serious national debate, followed by necessary action at all levels, on how to make India a sports power in the world. I have a few thoughts to share on the subject, in the form of a six-point agenda.
A prerequisite for any nation to perform well in international sports is for that nation to first make sports a mass activity. India must launch a national mission to provide opportunities and facilities for sports to its entire population. Unless the bottom of India’s sports pyramid becomes broad and strong, it cannot send adequate number of sportspersons to higher levels of that pyramid who can compete successfully at international levels. In other words, expansion at the bottom is absolutely essential to achieve excellence at the top.
This calls for creation of sports facilities on a massive scale. Our housing, habitat and urban planning policies must have an in-built and mandatory provision for creating open spaces, playgrounds and sports amenities for all.
I think that our national policy must prioritise provision of sports facilities in schools and colleges. Sporting talent in India cannot blossom unless our children and youth begin to participate in sports in large numbers.
It is important to emphasise, again and again, that making sports a mass activity is also a prerequisite for building a healthy nation. To build a culture of fitness and health as a national movement, there is nothing more effective, more low-cost, and more widely accessible as Yoga. I must mention here the phenomenal contribution that Baba Ramdev has made to popularizing Yoga in recent years. Yoga and Pranayam should be encouraged everywhere, for every age-group.
Although I am a great fan of Indian cricket, I believe that it has now become necessary to remove the huge and costly asymmetry between cricket and other sports in mass consciousness and also in resource allocation. This requires a strong national-level intervention in the policy for corporate sponsorships, advertising, allocation of TV time, etc.
Lastly, let us remember that excellence in sports is closely linked to national pride. I have been repeatedly saying in most of my political speeches that we should resolve to make the 21st century India’s century. By this, I mean that India should become a world power in economy, education, science and technology, arts and culture and global diplomacy. It also means that India should rank high among the top nations in the Human Development Index, and lowest in the Global Corruption Index.
In the context of today’s blog, I would like to add an important criterion of the 21st century becoming India’s century : how soon can India become a global sports power also?
L.K. Advani
New Delhi
19 August, 2012
August 12, 2012
नए राष्ट्रपति से एक अनुरोध
यूपीए सरकार का कार्यकाल मई 2014 में समाप्त होगा। सोलहवीं लोकसभा का चुनाव उससे पूर्व होना अनिवार्य है।
सन् 1952 में भारत में हुए पहले आम चुनावों का मुझे आज भी स्मरण है। पार्टी के हम प्रचार- कर्ताओं को विधानसभाई चुनावों की ज्यादा चिंता थी बजाय लोकसभाई चुनावों के। उन लोकसभाई चुनावों में जनसंघ तीन सीटों पर विजयी रही, दो पश्चिम बंगाल और एक राजस्थान से। लेकिन आज के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है, वह यह जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि सन् 1952 में लोकसभा और विधानसभाई चुनाव एक साथ सम्पन्न हुए थे।
यही प्रक्रिया आगामी तीन चुनावों - 1957, 1962 और 1967 में दोहराई गई थी। पांचवां आम चुनाव 1972 में होना था। लेकिन 1971 की शुरूआत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी और पांचवीं लोकसभा का चुनाव मार्च, 1971 में सम्पन्न हुआ। विधानसभाई चुनाव समयानुसार 1972 में हुए। इस प्रकार लोकसभा और विधानसभाई चुनाव अलग-अलग समय पर होने प्रारम्भ हुए।
इस बीच हमारे संविधान में वर्णित धारा 356 जो केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही तो वह कभी भी राज्य विधानसभा को भंग कर शासन के सूत्र अपने हाथ में ले सकती है - के परिणामस्वरूप भी विभिन्न राज्यों में चुनावी कार्यक्रम एक-दूसरे से अलग होने के रूप में सामने आए।
अत: आज स्थिति यह है कि वर्ष 2010, 2011, 2012 (यानी कि यूपीए-2 के गठन की शुरूआत से) तक बारह विभिन्न राज्यों में चुनाव हो चुके हैं-झारखण्ड और बिहार (2010), केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम (2011), गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और मणिपुर (2012)। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं की अवधि 2013 की जनवरी के अंत तक समाप्त होनी है। अत: सभी संभावनाएं यह हैं कि इन दोनों विधानसभाओं के चुनाव इस वर्ष के अंत तक सम्पन्न कराए जाएंगे। एक प्रकार से, इसके लिए बहुल जनसंख्या वाले हमारे विशाल देश की केन्द्र सरकार निरंतर चुनाव कराने में जुटी रहती है। जब 6 वर्ष के लिए हम एनडीए सरकार में थे तो व्यवहारत: हमें अनुभव हुआ कि कैसे देश के दूर-दराज के एक कोने में आसन्न चुनाव नई दिल्ली में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मैं महसूस करता हूं कि यह न तो सरकार और न ही राज्य व्यवस्था के लिए अच्छा है।
कुछ समय पूर्व मुझे प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और लोकसभा में तत्कालीन नेता सदन और वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों, मेरे इस सुझाव को विचारणीय मानते हैं कि - न तो लोकसभा और न ही विधानसभाओं को निर्धारित समायावधि से पूर्व भंग नहीं करना चाहिए। इन दोनों संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए।
जैसे कि अमेरिका में चुनावों की तिथि कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष पर सदैव नवम्बर में होता है। कानून में व्यवस्था है कि चुनाव ”नवम्बर के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को होगा”।
बराक ओबामा नवम्बर, 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इस वर्ष नये चुनाव होने हैं। नवम्बर, 2012 का पहला सोमवार 5 तारीख को पड़ता है। अत: इस वर्ष चुनाव की तिथि 6 नवम्बर होगी।
इन दिनों चुनाव सुधारों की जरूरत के बारे में काफी कहा और लिखा जा रहा है कि चुनावों में धन बल , जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की जड़ है, पर अंकुश लगाया जा सके।
अच्छा हो कि नए राष्ट्रपति सम्पूर्ण चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में पहल करें , लेकिन विशेष रूप से इस विशेष मुद्दे पर, जिस पर एक बार चर्चा हो चुकी है: वर्तमान सरकार, जिसमें वह भी एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं एक काम तो कम से कम अवश्य करें: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की निर्धारित समयावधि, और केन्द्र तथा राज्यों में प्रत्येक पांच वर्ष पर एक साथ चुनाव।
प्रणव दा द्वारा हाल ही में संभाली गई निष्पक्ष जिम्मेदारी के तहत चुनाव सुधारों की पहल किया जाना बहुत उपयुक्त होगा।
टेलपीस (पश्च्यलेख)
जब सन् 2010 में, उपरोक्त मुद्दे पर प्रधानमंत्री और लोकसभा में सदन के तत्कालीन नेता से चर्चा के दौरान मैंने संकेत दिया था कि ब्रिटिश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है।
आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सन् 2011 में, ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया है - ”फिक्सड-टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट, 2011”। इस कानून के मुताबिक आगामी चुनाव 7 मई, 2015 को होंगे (सिवाय सरकार गिरने की स्थिति में या सांसदों का दो तिहाई बहुमत शीघ्र चुनावों के लिए मतदान करे)।
संदर्भ : लेजिस्लेटिव डिटेल्स,
विकीपीडिया
लालकृष्ण आडवाणी
नई दिल्ली
12 अगस्त, 2012
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