राजनीतिक अधिकार ज़रूरी नहीं है। सरकार किसी ग़रीब को सब्सिडी के नाम पर ख़ैरात नहीं देती है। सभी नागरिक या जनता सरकार की जवाबदेही हैं, इसलिए सब्सिडी देती है। इसके बदले में सरकार ग़रीब जनता से उसके अन्य अधिकार छीन नहीं सकती है। वह भूखी रहे या उसका पेट भोजन से भरा रहे, हर हाल में वह जनता सरकार के ख़िलाफ़ राय बना सकती
